{
  "type": "article",
  "title": "अटरू निकाय चुनाव: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे-बहू का वोटर आवेदन खारिज, एसडीएम ने अंगूठे के निशान और पते पर उठाये सवाल",
  "summary": "राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे पवन दिलावर और बहू हेमलता का अटरू में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का आवेदन एसडीएम अंजना सहरावत ने खारिज कर दिया है। शिक्षित होने के बावजूद आवेदन पर अंगूठे का निशान लगाने और 6 महीने की निवास शर्त पूरी न करने पर यह कार्रवाई की गई।",
  "content": "राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के परिवार से जुड़ा एक विवाद बारां जिले की अटरू नगरपालिका में गरमा गया है। मंत्री के बेटे पवन दिलावर और उनकी पत्नी हेमलता द्वारा अटरू के वार्ड संख्या 21 की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दिए गए आवेदनों को प्रशासनिक जांच के बाद निरस्त कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी (एसडीएम) अंजना सहरावत ने जमीनी सत्यापन कराने के बाद यह फैसला सुनाया, जिससे आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।\n\nअंगूठे के निशान ने खड़े किए सवाल\nप्रकरण की शुरुआत तब हुई जब पवन दिलावर और उनकी पत्नी हेमलता ने अटरू नगरपालिका के वार्ड 21 में अपने नाम नए मतदाता के रूप में दर्ज कराने के लिए आवेदन दाखिल किया। हालांकि, दोनों आवेदक शिक्षित होने के बावजूद आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर अंगूठे का निशान लगा रखा था। शुरुआती स्तर पर बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने आवेदनों की सिफारिश करते हुए उन्हें आगे बढ़ा दिया था। लेकिन जब ये दस्तावेज उच्च स्तरीय जांच समिति के पास पहुंचे, तो अधिकारियों को संदेह हुआ कि पढ़े-लिखे नागरिक होने के बाद भी अंगूठे का उपयोग क्यों किया गया। इसी शंका के आधार पर मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए गए।\n\nनिवास प्रमाण पत्र न मिलने पर कार्रवाई\nसंदेह गहराने पर एसडीएम अंजना सहरावत ने पूरे प्रकरण का मौके पर जाकर निष्पक्ष सत्यापन कराने के आदेश दिए। चुनाव नियमों के अनुसार, किसी भी क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए संबंधित व्यक्ति का वहां कम से कम छह महीने से लगातार निवास करना अनिवार्य होता है। प्रशासनिक टीम द्वारा की गई जमीनी जांच में पवन दिलावर और उनकी पत्नी के वार्ड 21 में रहने का कोई ठोस या प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। निवास की शर्त पूरी न होने के कारण एसडीएम ने नियमानुसार दोनों आवेदनों को निरस्त कर दिया।\n\nचेयरमैन पद के लिए चुनावी बिसात\nअटरू में मतदाता बनने की इस कवायद के पीछे गहरा राजनीतिक गणित छिपा हुआ माना जा रहा है। हालिया आरक्षण प्रक्रिया में अटरू नगरपालिका के चेयरमैन का पद अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए आरक्षित घोषित किया गया है। पवन दिलावर अटरू से पार्षद का चुनाव जीतकर चेयरमैन की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा, भाजपा के टिकट के लिए भी परिवार के भीतर प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। पवन दिलावर और उनके चाचा यानी शिक्षा मंत्री के भाई कृष्ण मुरारी दिलावर, दोनों ने अटरू के वार्ड संख्या 5 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है।\n\nकोटा में डेरा और राजनीतिक बैकग्राउंड\nस्थानीय निकाय चुनावों के महत्व को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले एक सप्ताह से राजधानी जयपुर छोड़कर कोटा जिले में कैंप किए हुए हैं। मदन दिलावर वर्तमान में कोटा जिले की रामगंजमंडी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनका इस क्षेत्र से पुराना नाता रहा है क्योंकि वे पूर्व में अटरू विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपने बेटे को अटरू नगरपालिका का चेयरमैन बनाने की उनकी रणनीतिक कोशिशों को मतदाता आवेदन खारिज होने से बड़ा झटका लगा है। हालांकि, विधिक प्रावधानों के तहत आवेदकों के पास एसडीएम के इस निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ बारां के जिला कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प खुला हुआ है।\n\nविपक्ष को मिला नया सियासी मुद्दा\nचुनावी माहौल के बीच इस पूरे प्रकरण ने राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी कर रही है और मंत्री के परिवार पर चुनावी नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा सकती है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल व्यवस्था और समय-समय पर दिए गए अपने बेबाक बयानों को लेकर मदन दिलावर पहले से ही विपक्ष के निशाने पर बने हुए हैं। ऐसे में बेटे और बहू के वोटर कार्ड आवेदन खारिज होने का मामला आगामी निकाय चुनावों में सत्तापक्ष के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।\n\nइसका आप पर असर\nइस घटना का स्थानीय निकाय चुनावों के मतदाताओं और आम नागरिकों पर सीधा प्रशासनिक असर पड़ता है।\n\n• राजस्थान में: यह मामला साफ संदेश देता है कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 6 महीने का निवास प्रमाण और सही दस्तावेज अनिवार्य हैं। किसी भी पद या प्रभाव के बावजूद गलत प्रक्रिया अपनाने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।\n• बारां और अटरू में: अटरू के स्थानीय नागरिकों को जागरूक रहना होगा कि वार्ड आरक्षण और वोटर लिस्ट संशोधन में पारदर्शिता बनाए रखना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। योग्य स्थानीय नागरिक ही मतदान और उम्मीदवारी का हक पा सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अटरू में पवन दिलावर और हेमलता का वोटर आवेदन क्यों खारिज हुआ?\nशिक्षित होने के बावजूद अंगूठा लगाने पर संदेह हुआ और जांच में वार्ड 21 में 6 महीने से रहने का कोई प्रमाण नहीं मिला।\n\n2. किस अधिकारी ने जांच के बाद यह आवेदन निरस्त किया?\nअटरू की उपखंड अधिकारी (एसडीएम) अंजना सहरावत ने जमीनी जांच कराकर आवेदनों को खारिज कर दिया।\n\n3. पवन दिलावर किस पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं?\nवह अटरू से पार्षद चुनाव जीतकर एससी के लिए आरक्षित चेयरमैन पद की रेस में शामिल होना चाहते थे।\n\n4. एसडीएम के फैसले के खिलाफ क्या कानूनी रास्ता उपलब्ध है?\nआवेदक एसडीएम के इस निरस्तीकरण आदेश के खिलाफ बारां जिला कलेक्टर के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।",
  "url": "https://trendkia.com/politics/atru-nikaya-chunava-rajasthan-ke-shiksha-mntri-madan-dilawar-ke-bete-bahu-ka-votara-avedana-kharija-sdm-ne-anguthe-ke-nishana-aura-22932",
  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-27",
  "tags": [
    "मदन दिलावर",
    "पवन दिलावर",
    "बारां अटरू",
    "अटरू नगरपालिका",
    "एसडीएम अंजना सहरावत",
    "वोटर लिस्ट विवाद",
    "राजस्थान राजनीति"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}