{
  "type": "article",
  "title": "मेकेदातु डैम विवाद पर आमने-सामने आए कांग्रेस नेता, सांसद मणिकम टैगोर ने डीके शिवकुमार पर बोला हमला",
  "summary": "तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के मेकेदातु डैम वाले बयान का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए केंद्र से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी न देने की मांग की है।",
  "content": "कर्नाटक में प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण को लेकर कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद्व अब खुलकर सामने आ गया है। तमिलनाडु से आने वाले कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने डैम निर्माण को लेकर अपनी बात रखी थी। इस पूरे विवाद ने विपक्षी दल के भीतर राज्यों के हितों को लेकर चल रही खींचतान को उजागर कर दिया है। मणिकम टैगोर ने इस परियोजना को तमिलनाडु के किसानों के अधिकारों और आजीविका पर सीधा प्रहार बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत में हरी झंडी न दी जाए और चेतावनी दी कि उनकी पार्टी इस निर्माण को रोकने के लिए हर संभव संघर्ष करेगी।\n\n \n\nसंघवाद के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप\n अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मणिकम टैगोर ने कहा कि मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार द्वारा यह कहना कि डैम के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र को अंतिम मंजूरी देनी चाहिए, बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह अड़ियल रुख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल के अंतिम आदेशों का खुला उल्लंघन है। उनके अनुसार, यह बयान देश के संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इससे तमिलनाडु के अन्नदाताओं की आजीविका तबाह हो जाएगी, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।\n\n \n सांसद मणिकम टैगोर ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर लिखा कि कावेरी नदी जल बंटवारे की व्यवस्था में तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है, इसलिए कर्नाटक अपनी मर्जी से ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जो उनके अधिकारों को प्रभावित करे। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के कर्तव्य पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को निचले राज्यों की सहमति के बिना इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए और कर्नाटक को वहां एक ईंट भी न रखने देने के लिए पाबंद करना चाहिए।\n\n \n\nडीके शिवकुमार की कानूनी मंजूरी की मांग\n दूसरी तरफ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री का तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय पहले ही सुना चुका है और कानूनी स्थिति पूरी तरह साफ है, इसलिए राज्य में इस डैम का निर्माण तय है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र से इस मामले में कानूनी रूप से सहयोग करने की अपील की थी ताकि ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके।\n\n \n\nमेकेदातु डैम प्रोजेक्ट से जुड़ा विवाद और पृष्ठभूमि\n यह पूरा विवाद कर्नाटक के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर मेकेदातु डैम के प्रस्तावित निर्माण को लेकर है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु शहर की पेयजल जरूरतों को सुचारू रूप से पूरा करना और सूखे के समय तमिलनाडु के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए एक बफर तैयार करना है। हालांकि, तमिलनाडु इस योजना का लगातार विरोध कर रहा है क्योंकि उसका मानना है कि इससे उसके किसानों को भारी नुकसान होगा। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को एक साथ मेट्रो की सवारी करते हुए भी देखा गया था, जहां दोनों के बीच की आत्मीयता चर्चा का विषय बनी थी, लेकिन जल विवाद पर नेताओं के सुर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं।\n\nइसका आप पर असर\nमेकेदातु डैम विवाद को लेकर नेताओं के बीच छिड़ी इस तकरार का सीधा असर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों पर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: अंतराज्यीय जल विवादों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के भीतर क्षेत्रीय खिंचाव और बढ़ सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति प्रभावित हो सकती है।\n• तमिलनाडु में: कावेरी बेसिन के डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका और जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। स्थानीय किसान संगठनों द्वारा इस प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन तेज किए जा सकते हैं।\n• कर्नाटक में: बेंगलुरु शहर और आसपास के इलाकों में भविष्य में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी उम्मीदें इस कानूनी और राजनीतिक खींचतान पर टिकी हुई हैं। राज्य सरकार पर इस परियोजना को आगे बढ़ाने का राजनीतिक दबाव बना हुआ है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद कर्नाटक के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण और उसके पानी के नियंत्रण को लेकर पैदा हुआ है। दोनों पड़ोसी राज्यों के जल अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट तथा ट्रिब्यूनल के फैसलों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण यह स्थिति बनी है।\n\n• भौगोलिक स्थिति: तमिलनाडु कावेरी बेसिन में एक निचला तटवर्ती राज्य है, जिसके कारण उसे डर है कि ऊपरी हिस्से में डैम बनने से उसके किसानों को मिलने वाले पानी के बहाव पर बुरा असर पड़ेगा।\n• शहरी जरूरतें: कर्नाटक का तर्क है कि बेंगलुरु शहर की बढ़ती आबादी के लिए पेयजल सुनिश्चित करने और सूखे के दौरान बफर प्रबंधन के लिए इस परियोजना का होना अनिवार्य है।\n• कानूनी पेंच: दोनों राज्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर अपने-अपने दावों को सही ठहरा रहे हैं, जिससे यह मामला केंद्र सरकार के पाले में उलझ गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट कहां बनाया जाना प्रस्तावित है?\nमेकेदातु डैम को कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनाने का प्रस्ताव है।\n\n2. तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है?\nतमिलनाडु का मानना है कि निचला तटवर्ती राज्य होने के कारण इस डैम से उसके डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका और पानी का हिस्सा प्रभावित होगा।\n\n3. डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है?\nकर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने केंद्र से मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के लिए कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।",
  "url": "https://trendkia.com/politics/congress-leaders-clash-over-mekedatu-dam-as-mp-manickam-tagore-slams-cm-dk-shivakumar-59649",
  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-11-14",
  "tags": [
    "मेकेदातु डैम",
    "मणिकम टैगोर",
    "डीके शिवकुमार",
    "कावेरी जल विवाद",
    "तमिलनाडु राजनीति",
    "कांग्रेस"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia",
  "whatItMeansForYou": "मेकेदातु डैम विवाद को लेकर नेताओं के बीच छिड़ी इस तकरार का सीधा असर दोनों राज्यों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंधों पर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: अंतराज्यीय जल विवादों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के भीतर क्षेत्रीय खिंचाव और बढ़ सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति प्रभावित हो सकती है।\n• तमिलनाडु में: कावेरी बेसिन के डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका और जल सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। स्थानीय किसान संगठनों द्वारा इस प्रोजेक्ट के विरोध में प्रदर्शन तेज किए जा सकते हैं।\n• कर्नाटक में: बेंगलुरु शहर और आसपास के इलाकों में भविष्य में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी उम्मीदें इस कानूनी और राजनीतिक खींचतान पर टिकी हुई हैं। राज्य सरकार पर इस परियोजना को आगे बढ़ाने का राजनीतिक दबाव बना हुआ है।",
  "whyItHappened": "यह विवाद कर्नाटक के कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु डैम के निर्माण और उसके पानी के नियंत्रण को लेकर पैदा हुआ है। दोनों पड़ोसी राज्यों के जल अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट तथा ट्रिब्यूनल के फैसलों की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण यह स्थिति बनी है।\n\n• भौगोलिक स्थिति: तमिलनाडु कावेरी बेसिन में एक निचला तटवर्ती राज्य है, जिसके कारण उसे डर है कि ऊपरी हिस्से में डैम बनने से उसके किसानों को मिलने वाले पानी के बहाव पर बुरा असर पड़ेगा।\n• शहरी जरूरतें: कर्नाटक का तर्क है कि बेंगलुरु शहर की बढ़ती आबादी के लिए पेयजल सुनिश्चित करने और सूखे के दौरान बफर प्रबंधन के लिए इस परियोजना का होना अनिवार्य है।\n• कानूनी पेंच: दोनों राज्य कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर अपने-अपने दावों को सही ठहरा रहे हैं, जिससे यह मामला केंद्र सरकार के पाले में उलझ गया है।",
  "questionsAndAnswers": [
    {
      "question": "मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट कहां बनाया जाना प्रस्तावित है?",
      "answer": "मेकेदातु डैम को कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनाने का प्रस्ताव है।"
    },
    {
      "question": "तमिलनाडु इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है?",
      "answer": "तमिलनाडु का मानना है कि निचला तटवर्ती राज्य होने के कारण इस डैम से उसके डेल्टा जिलों के किसानों की आजीविका और पानी का हिस्सा प्रभावित होगा।"
    },
    {
      "question": "डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से क्या मांग की है?",
      "answer": "कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने केंद्र से मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के लिए कानूनी मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है।"
    }
  ]
}