केरल की सियासत में घमासान, माकपा नेता वी एन वासवन ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना

केरल के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब माकपा नेता वी एन वासवन ने सरकार के कामकाज की शैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वी डी सतीशन अकेले ही सभी अहम फैसले ले रहे हैं और मंत्रियों को अंधेरे में रखा जा रहा है।

तिरुवनंतपुरम की सियासत में इन दिनों प्रशासनिक व्यवस्था और फैसलों को लेकर नया विवाद गरमा गया है। वामपंथ खेमे के वरिष्ठ नेता वी एन वासवन ने मुख्यमंत्री वी डी सतीशन की कार्यशैली पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि सरकार के भीतर महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले केवल एक ही शख्स के इशारे पर हो रहे हैं, जबकि विभिन्न विभागों की कमान संभालने वाले मंत्रियों को इसकी भनक तक नहीं होती। इस तरह के केंद्रीयकृत रवैये से सरकारी महकमों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है।

मंत्रियों को नहीं होती अहम फैसलों की जानकारी
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वी एन वासवन ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य, बिजली और आबकारी जैसे अहम महकमों के मंत्री भी कई बार यह कहते नजर आते हैं कि उन्हें अपने ही विभागों के बड़े फैसलों की कोई जानकारी नहीं है। कई मौकों पर मंत्री यह सफाई देते हैं कि इस मामले में उन्हें मुख्यमंत्री से बातचीत करनी होगी। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन व्यवस्था में सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव है और सारी ताकत एक ही केंद्र में सिमट कर रह गई है।

बिजली खरीद के फैसले पर उठाए सवाल
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक खास मिसाल दी। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने एक निजी मंच से बिजली खरीदने से जुड़े सरकारी फैसले पर पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई थी। खास बात यह है कि इस सौदे को लेकर केएसईबी के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से पहले ही चेतावनी और सलाह दी जा चुकी थी, लेकिन मंत्रियों को इन तमाम बातों से दूर रखा गया। ऐसी घटनाएं प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं।

कामकाज में देरी और आम जनता की परेशानी
वासवन ने जोर देकर कहा कि मौजूदा हालात यह बयां करते हैं कि मंत्रियों के पास अपने स्तर पर फैसले लेने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं बचा है। इस प्रशासनिक लाचारी की वजह से अलग-अलग विभागों की कई फाइलें और योजनाएं अटकी पड़ी हैं, जिससे कामकाज में भारी देरी हो रही है। उन्होंने इसे एक बेहद गंभीर मुद्दा करार दिया है जिसका नुकसान अंततः आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है जो सरकारी सेवाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं।

इसका आप पर असर
केरल की प्रशासनिक कार्यशैली में आए इस नए राजनीतिक विवाद का सीधा असर राज्य के आम नागरिकों और सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।

• केरल में: विभिन्न विभागों के मंत्रियों के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं होने के कारण सरकारी योजनाओं और फाइलों के निस्तारण में भारी देरी हो रही है।
• आम जनता पर: बिजली, स्वास्थ्य और आबकारी से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता न होने के कारण नागरिकों को जरूरी सेवाओं का लाभ पाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

ऐसा क्यों हुआ
यह राजनीतिक विवाद केरल सरकार के भीतर विभागों के कामकाज और नीतिगत फैसलों को लेकर पैदा हुए मतभेदों के कारण सामने आया है।

• नेतृत्व पर सवाल: मंत्रियों द्वारा अपने ही विभागों के फैसलों से अनभिज्ञता जताने के बाद पार्टी नेताओं ने खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
• अधिकारों का केंद्रीकरण: माकपा नेताओं का यह आरोप है कि सभी प्रशासनिक और वित्तीय फैसले मुख्यमंत्री कार्यालय से ही संचालित हो रहे हैं।
• विवादित फैसले: निजी मंच से बिजली खरीदने और केएसईबी के पूर्व अध्यक्ष की सलाह को नजरअंदाज किए जाने के मामलों ने इस आंतरिक असंतोष को और हवा दी है।

सवाल-जवाब

1. वी एन वासवन ने किस पर गंभीर आरोप लगाए हैं?
माकपा नेता वी एन वासवन ने मुख्यमंत्री वी डी सतीशन पर आरोप लगाया है कि सरकार के अहम फैसले केवल एक ही व्यक्ति के इशारे पर लिए जा रहे हैं।

2. कौन-कौन से विभागों के मंत्रियों को फैसलों की जानकारी न होने की बात कही गई है?
रिपोर्ट के अनुसार बिजली, आबकारी और स्वास्थ्य समेत कई विभागों के मंत्रियों को महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी नहीं होती है।

3. बिजली खरीद के मामले में किसने अनभिज्ञता जताई थी?
बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने निजी मंच से बिजली खरीदने के फैसले की जानकारी होने से इनकार किया था।

4. इस प्रशासनिक स्थिति का आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है?
विभिन्न विभागों के कामकाज में देरी हो रही है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

https://trendkia.com/politics/cpm-leader-v-n-vasovan-targets-kerala-chief-minister-over-centralized-decision-making-58342
TrendKia — Har trend, sabse pehle.