परिसीमन नोटबंदी से भी खतरनाक आपदा, शशि थरूर की केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चेतावनी दी है कि परिसीमन नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा। उन्होंने और जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय संवाद करने और फिलहाल इस प्रक्रिया को टालने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने देश में आगामी परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यह कदम देश के लिए नोटबंदी से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। थरूर ने स्पष्ट किया कि इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर आगे बढ़ने से पहले देशस्तर पर खुली चर्चा और व्यापक संवाद होना अनिवार्य है। जब तक सरकार सभी संबंधित पक्षों और मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होती, तब तक इस योजना पर किसी भी तरह के विचार को स्थगित कर देना ही उचित रहेगा। जयराम रमेश के बयान पर जताई सहमति शशि थरूर ने यह तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट के जवाब में दी है। थरूर ने उनके विचारों का पूरी तरह समर्थन करते हुए लिखा कि कई बार कुछ समाधान उन समस्याओं से भी अधिक नुकसानदेह साबित होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए उन्हें लाया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन जैसी प्रक्रिया नोटबंदी के झटके से भी बड़ी आपदा का रूप ले सकती है और इसका दुष्प्रभाव देश पर कहीं अधिक लंबी अवधि तक बना रहेगा। थरूर के अनुसार, उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को इसी साल अप्रैल के महीने में संसद के निचले सदन में भी पुरजोर तरीके से उठाया था। उनका मानना है कि इसके हर एक पहलू पर देशव्यापी मंथन की आवश्यकता है। संसद के नियमों और प्रक्रिया पर उठे सवाल यह पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर परिसीमन के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संसद के 2026 के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए पूरे 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद संसद के औपचारिक सत्रावसान की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है। रमेश का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा के भीतर परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को जुटाने की फिराक में लगी हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुराना विधेयक लोकसभा में गिर चुका था, तो नए संभावित विधेयक में आखिरकार क्या प्रावधान जोड़े जाएंगे, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी गई है। विपक्ष की अनदेखी और सर्वदलीय बैठक की मांग कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार ने इस बेहद संवेदनशील मसले पर किसी भी विरोधी राजनीतिक दल के साथ नए प्रस्तावों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की है। स्थिति यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री को कुल चार अलग-अलग पत्र लिखे जाने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई सर्वदलीय बैठक तक आयोजित करने की जहमत नहीं उठाई है। रमेश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश के सामने इस वक्त अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक ताने-बाने, सैन्य सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े कई गंभीर और अति आवश्यक मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की सख्त जरूरत है। ऐसी गंभीर परिस्थितियों के बीच व्यापक परिसीमन के विचार को फिलहाल के लिए टाल देना ही समझदारी होगी। पूर्व प्रधानमंत्रियों के फैसलों का दिया हवाला अपनी बात को और मजबूती देते हुए जयराम रमेश ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक फैसलों का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि इंदिरा गांधी ने साल 1976 में परिसीमन की प्रक्रिया को पूरे 25 वर्षों के लिए टाल दिया था, और ठीक इसी तरह साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसे अगले 25 वर्षों तक स्थगित रखने का दूरदर्शी कदम उठाया था। रमेश ने इन दोनों दिग्गजों को दूरदर्शी और पक्के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री की संज्ञा देते हुए वर्तमान हुक्मरानों से भी ठीक वैसा ही रास्ता अपनाने का आग्रह किया। अंत में उन्होंने सुझाव दिया कि देश को लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों और विभिन्न राज्यों के बीच उनके आज के प्रतिनिधित्व को ही बरकरार रखना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू करते हुए मौजूदा व्यवस्था को तब तक बनाए रखा जाना चाहिए जब तक देश विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर लेता। इसका आप पर असर परिसीमन प्रक्रिया का सीधा असर देश के चुनावी मानचित्र और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा, जिससे आम नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों और संसाधनों के आवंटन पर लंबे समय तक प्रभाव देखने को मिल सकता है। • राष्ट्रीय राजनीति पर असर: परिसीमन लागू होने से लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच पुनर्गठन होगा, जिससे कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है जबकि अन्य की हिस्सेदारी घट सकती है। यह बदलाव देश के संघीय ढांचे और राजनीतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगा। • नीतिगत प्राथमिकताएं: नेताओं द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे तात्कालिक मुद्दों को छोड़कर परिसीमन पर ध्यान देने से प्रशासनिक प्राथमिकताएं भटक सकती हैं। इससे सरकार की अन्य विकास योजनाओं पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। • महिला आरक्षण का भविष्य: कांग्रेस नेताओं के प्रस्ताव के अनुसार, परिसीमन टालने के साथ महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को मौजूदा सीटों के आधार पर लागू करने की मांग की जा रही है। इससे महिला प्रतिनिधित्व से जुड़े फैसलों की समयसीमा तय होगी। • क्षेत्रीय संतुलन: जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को परिसीमन के कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान की आशंका सता रही है। इस प्रक्रिया से राज्यों के बीच आपसी राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है। • संविधान संशोधन प्रक्रिया: सरकार द्वारा इस संशोधन को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने के प्रयासों से संसद में भारी राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। इसका असर आगामी विधाई सत्रों की कार्यप्रवाही पर पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ परिसीमन को लेकर छिड़े इस राजनीतिक विवाद के पीछे आगामी लोकसभा सीटों के पुनर्गठन और संसद में आवश्यक संख्या बल जुटाने की कोशिशें मुख्य वजह हैं। • संवैधानिक संशोधन की तैयारी: केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके कारण विपक्षी दल सतर्क हो गए हैं। • ऐसी पूर्व मिसालें: इतिहास में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में परिसीमन की प्रक्रिया को 25-25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था, जिसे विपक्ष वर्तमान संदर्भ में एक उचित मिसाल मानता है। • जनसंख्या और प्रतिनिधित्व का अंतर: देश के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर में असमानता के कारण परिसीमन होने पर दक्षिणी राज्यों के मुकाबले उत्तरी राज्यों की सीटें बढ़ने की संभावना है, जो विवाद की मुख्य जड़ है। • संसदीय प्रक्रिया का स्थगन: संसद के 2026 के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने के बावजूद औपचारिक सत्रावसान न होने और विपक्ष के साथ संवाद न किए जाने से अविश्वास की स्थिति पैदा हुई है। सवाल-जवाब 1. शशि थरूर ने परिसीमन की तुलना किससे की है? शशि थरूर ने चेतावनी दी है कि परिसीमन नोटबंदी से भी बड़ी आपदा साबित होगा और इसका असर उससे कहीं अधिक लंबे समय तक रहेगा। 2. जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर क्या मुख्य आरोप लगाया है? जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। 3. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन को लेकर क्या किया था? इंदिरा गांधी ने 1976 में और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में परिसीमन की प्रक्रिया को अगले 25-25 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था। 4. कांग्रेस नेताओं की परिसीमन को लेकर क्या प्रमुख मांग है? कांग्रेस नेताओं का प्रस्ताव है कि फिलहाल मौजूदा 543 सीटों को बरकरार रखा जाए और महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करते हुए इस प्रक्रिया को टाल दिया जाए। 5. मल्लिकाअर्जुन खरगे की चिट्ठियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद सरकार ने इस मुद्दे पर कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई है। 6. शशि थरूर ने परिसीमन के मुद्दे को संसद में कब उठाया था? शशि थरूर के मुताबिक उन्होंने इसी साल अप्रैल के महीने में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था। https://trendkia.com/politics/delimitation-notabndi-se-bhi-khataranaka-apada-shashi-tharoor-ki-kendra-sarakara-ko-kari-chetavani-61806 TrendKia — Har trend, sabse pehle.