# चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरेगा इंडिया गठबंधन, देशव्यापी प्रदर्शन और रैलियों की रूपरेखा तैयार

> राजधानी दिल्ली में हुई बैठक में विपक्षी गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें जिला स्तर पर प्रदर्शन, संसद मार्च और राष्ट्रपति से मुलाकात शामिल है।

**Type:** article · **Category:** राजनीति · **Published:** 2026-09-30 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/politics/election-commission-ke-khilapha-saraka-para-utarega-india-gathabndhana-deshavyapi-pradarshana-aura-railiyon-ki-ruparekha-taiyara-40296 · **Language:** Hindi
**Tags:** इंडिया गठबंधन, चुनाव आयोग, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ज्ञानेश कुमार, ईवीएम, राजनीति

चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थागत निष्पक्षता को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ साझा संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस रणनीति के तहत विपक्षी दल जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने से लेकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक अपनी आवाज पहुंचाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बैठक में तय हुए कार्यक्रमों का ब्योरा साझा करते हुए घोषणा की कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच देश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों के दफ्तरों के सामने जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे और 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च निकाले जाएंगे।

## संसद मार्च और राष्ट्रपति से मुलाकात की रणनीति
विपक्षी गठबंधन ने अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज करने की विस्तृत योजना बनाई है। जिला स्तर पर हफ्ते भर चलने वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसद लामबंद होकर चुनाव आयोग के मुख्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। इसके तुरंत बाद अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विपक्षी नेताओं का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगेगा। इस प्रस्तावित बैठक के दौरान विपक्षी नेता राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे और विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार मौजूदा सत्ताधारी व्यवस्था द्वारा स्वायत्त लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने और उन पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं।

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## पांच विशाल रैलियों का खाका और दिल्ली का मंच
आंदोलन को जन-जन तक ले जाने के उद्देश्य से इंडिया गठबंधन ने देश भर में पांच विशाल संयुक्त रैलियां आयोजित करने का भी बड़ा फैसला लिया है। इन रैलियों की श्रृंखला में पहली बड़ी रैली 1 नवंबर को राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित की गई है, जहां गठबंधन के सभी प्रमुख नेता एक मंच पर मौजूद रहेंगे। गठबंधन के नेताओं के अनुसार शेष चार रैलियों के आयोजन स्थलों और तारीखों का निर्धारण आने वाले दिनों में चर्चा के बाद किया जाएगा। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी विपक्षी दल देश में लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को बचाने के लिए पूरी एकजुटता के साथ यह लड़ाई लड़ेंगे।

## मतपत्र से चुनाव कराने की मांग और कठपुतली के आरोप
विपक्षी दलों के इस प्रस्तावित आंदोलन के केंद्र में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता, वोट चोरी के गंभीर आरोप और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM की विश्वसनीयता के मुद्दे रखे गए हैं। गठबंधन की बैठक में इस बात पर गहरा जोर दिया गया कि देश में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए EVM की जगह पुराने मतपत्रों के जरिए मतदान कराया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खरगे ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग का इस्तेमाल कठपुतली की तरह कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव की भावना को आघात पहुंच रहा है।

## संविधान की रक्षा और युवाओं की भागीदारी पर जोर
बैठक में मौजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी एकता को देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सहयोगी नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, "मैं सभी अपोज़िशन लीडर्स को बताना चाहता हूं कि वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कलेक्टिव डिफेंडर हैं, और साथ मिलकर काम करना हमारे लिए सम्मान की बात है।" राहुल गांधी ने भरोसा जताया कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर देश की राजनीति में एक बड़ा बुनियादी बदलाव देखने को मिलेगा।

राहुल गांधी ने आगे स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों के खिलाफ यह संघर्ष पूरी तरह से राजनीतिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहकर लड़ा जाएगा। उन्होंने रेखांकित किया कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या सत्ता के अहंकार से कहीं अधिक बड़ा और शाश्वत है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष ने जिस तरह से चुनावों में वोट चोरी के विषय को जनता के बीच उठाया है, उससे आम नागरिकों और विशेष रूप से देश के युवाओं में व्यवस्था के प्रति गहरी प्रतिक्रिया और संवेदनशीलता देखने को मिल रही है।

## ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने का रुख और भारी हेराफेरी के दावे
बैठक में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधा और बेहद तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मतदान का अधिकार हर भारतीय नागरिक का बुनियादी संवैधानिक अधिकार है और इसकी हर कीमत पर रक्षा करना विपक्ष का प्राथमिक दायित्व है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 92 लाख वोटों की कथित हेराफेरी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश के स्तर पर यह आंकड़ा 13 करोड़ से अधिक होने का आरोप लगाया।

ममता बनर्जी ने चुनावी तंत्र में कथित संदिग्ध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और EVM संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। हालांकि ये तमाम बातें विपक्षी नेताओं के अपने दावे हैं, जबकि चुनाव आयोग अपने सभी फैसलों और चुनावी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से कानूनी ढांचे और स्थापित नियमों के अनुरूप बताता रहा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि यदि उनकी उठाई गई आपत्तियों और मांगों पर उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इस आंदोलन को और अधिक आक्रामक तथा व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन द्वारा घोषित किए गए तमाम जमीनी विरोध कार्यक्रमों में उनकी पार्टी सक्रिय रूप से शामिल रहेगी।

## कुछ प्रमुख दलों की अनुपस्थिति के बीच बनी रणनीति
विपक्षी एकजुटता के इस बड़े शक्ति प्रदर्शन और व्यापक घोषणाओं के बीच कुछ दलों की गैर-मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। राजधानी में आयोजित इंडिया गठबंधन की इस महत्वपूर्ण बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी व्यक्तिगत रूप से इस बैठक से दूर रहे। इन अनुपस्थितियों के बावजूद मौजूद नेताओं ने लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत के नाम पर साझा संघर्ष को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प दोहराया।

## इसका आप पर असर
इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ घोषित देशव्यापी आंदोलन से आम नागरिकों के दैनिक जीवन और राजनीतिक माहौल पर सीधा असर पड़ेगा।

- **भारत में:** 2 से 8 अक्टूबर तक देश भर के जिला मुख्यालयों पर विपक्षी दलों के विरोध मार्च से प्रशासनिक कामकाज और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। कलेक्ट्रेट या डीएम दफ्तर जाने वाले आम नागरिकों को इन प्रदर्शनों के चलते सरकारी सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
- **नई दिल्ली में:** 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों के चुनाव आयोग मार्च और 1 नवंबर को प्रस्तावित महारैली के कारण राजधानी के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा कड़ी रहेगी। मध्य दिल्ली के कई इलाकों में आवाजाही प्रतिबंधित रहने से दैनिक यात्रियों को रूट डायवर्जन का सामना करना पड़ेगा।
- **मतदाताओं के लिए:** चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर बढ़ते राजनीतिक विवाद से मतदान प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर सार्वजनिक बहस और तेज होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए अपनी प्रक्रियाओं को पूरी तरह कानूनी और सुरक्षित बताया है।
- **राजनीतिक समीकरणों पर:** विपक्षी गठबंधन की इस साझा पहल से चुनावी रणनीति में नए ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी। वहीं कुछ क्षेत्रीय दलों की बैठक से दूरी गठबंधन की अंदरूनी एकजुटता पर नई चर्चाओं को जन्म देगी।

## ऐसा क्यों हुआ
इंडिया गठबंधन ने हालिया चुनावों के दौरान कथित वोट चोरी, ईवीएम की विश्वसनीयता और स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ संयुक्त सड़क आंदोलन का फैसला किया है।

- **सीधा कारण:** विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल के दबाव में काम कर रहा है और चुनावी निष्पक्षता की अनदेखी की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर वोटों की हेराफेरी का दावा किया है।
- **पृष्ठभूमि और हालात:** विपक्षी दल लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि वर्तमान प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से उन्हें जनता के बीच जाकर आंदोलन करने का फैसला लेना पड़ा।
- **चुनाव आयोग का रुख:** निर्वाचन आयोग ने इन तमाम राजनीतिक आरोपों को लगातार निराधार बताया है। आयोग का स्पष्ट कहना है कि उसकी पूरी कार्यप्रणाली और सभी आदेश स्थापित कानूनी व संवैधानिक नियमों के अनुसार संचालित होते हैं।
- **आगे का रास्ता:** विपक्षी गठबंधन 2 अक्टूबर से जिला स्तर पर प्रदर्शन, 6 अक्टूबर को संसद मार्च, राष्ट्रपति से भेंट और 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली के जरिए अपने आंदोलन को तेज करेगा।

## सवाल-जवाब

### 1. इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ कब से प्रदर्शन शुरू कर रहा है?
इंडिया गठबंधन 2 से 8 अक्टूबर तक देश भर में जिला स्तर पर डीएम दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन और 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च निकालेगा।

### 2. विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च कब करेंगे?
सभी विपक्षी सांसदों द्वारा 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के दफ्तर तक विरोध मार्च निकालने की योजना बनाई गई है।

### 3. विपक्षी नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कब मिलेंगे?
विपक्षी गठबंधन के नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांगेंगे ताकि संस्थाओं पर नियंत्रण की कोशिशों से उन्हें अवगत कराया जा सके।

### 4. इंडिया गठबंधन की दिल्ली में महारैली कब प्रस्तावित है?
विपक्षी दलों ने पांच बड़ी रैलियां करने का निर्णय लिया है, जिनमें से पहली बड़ी रैली 1 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित है।

### 5. ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्या आरोप लगाए हैं?
ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और पश्चिम बंगाल में 92 लाख तथा देश भर में 13 करोड़ से अधिक वोटों की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया।

### 6. क्या इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सभी विपक्षी दल शामिल हुए थे?
नहीं, इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक से दूर रहे।

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