# हिमाचल में सरकारी संपदा की कथित लूट पर श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार, विजिलेंस कार्रवाई पर दिया कड़ा संदेश

> शिमला में राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की संपदा के मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने, निष्पक्ष विजिलेंस जांच और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का रुख स्पष्ट किया।

**Type:** article · **Category:** राजनीति · **Published:** 2026-08-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/politics/himachal-me-sarkari-sampada-lootne-walon-par-white-paper-layegi-sukhu-sarkar-vigilance-karrawai-par-diya-kada-sandesh-18974 · **Language:** Hindi
**Tags:** हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू, श्वेत पत्र, विजिलेंस जांच, जनक राज, बीबीएमबी, राजीव गांधी, पेपर लीक

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक विशेष स्मरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश के आधुनिक विकास, युवा सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक सुधारों में पूर्व प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा के समापन के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों से विस्तृत बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी परिदृश्य से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और नीतियों को सामने रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने और हिमाचल प्रदेश के वित्तीय एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

## हिमाचल की संपदा की लूट पर जल्द आएगा श्वेत पत्र
आगामी मानसून सत्र की तैयारियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा को सदन में नारेबाजी करने के बजाय ठोस तथ्यों और आंकड़ों के साथ आने की सलाह दी। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार बहुत जल्द एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने जा रही है, जो प्रदेश की जनता के सामने वास्तविक वित्तीय स्थिति उजागर करेगा। इस श्वेत पत्र के जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार अतीत में हिमाचल प्रदेश की मूल्यवान प्राकृतिक और प्रशासनिक संपदा का नुकसान किया गया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश के संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यदि ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया, तो यह राज्य की जनता के साथ बड़ा धोखा होगा। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत विरोध दर्ज कराए और सदन में सरकार को भी अपना पक्ष विस्तार से रखने का पूरा अवसर दे।

## भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और पेपर लीक पर कड़ा प्रहार
राज्य में युवाओं के रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की स्वच्छता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति की हालिया बैठकों में भी भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पूर्ववर्ती शासन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जब राज्य में खुलेआम पेपर बिक रहे थे, तब तत्कालीन सत्ताधारियों ने कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी वर्तमान सरकार ने पद संभालने के बाद पेपर लीक के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया और इसमें शामिल दोषियों को कानून के शिकंजे में लाकर सलाखों के पीछे भेजा। उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्यकाल के दौरान एक भी परीक्षा का पर्चा लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा, सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह की सिफारिश या पक्षपात को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन की चयन प्रक्रियाओं में ऐतिहासिक सुधार करते हुए पहली बार लिखित परीक्षा के अंकों को मेरिट सूची में जोड़ने का प्रावधान लागू किया गया है। सरकार शिक्षा और चिकित्सा जैसे संवेदनशील विभागों से आउटसोर्स प्रथा को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर स्थाई और पारदर्शी रोजगार के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।

## आईजीएमसी मामले में विजिलेंस जांच और बदले की राजनीति से इनकार
विपक्ष के विधायक डॉ. जनक राज के खिलाफ चल रही विजिलेंस जांच के संबंध में पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक को विजिलेंस एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष और तथ्य रखने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मामले से जुड़ी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए बताया कि जब डॉ. जनक राज आईजीएमसी के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात थे, तब पुरुषों की बच्चेदानी (गर्भाशय) के ऑपरेशन किए जाने जैसे हैरान करने वाले मामले सामने आए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में नए तथ्य लगातार उजागर हो रहे हैं और जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं। सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना से काम नहीं कर रही है, बल्कि जांच में जो भी प्रामाणिक साक्ष्य सामने आएंगे, उसी के अनुरूप आगे की विधिक कार्रवाई तय की जाएगी।

## फर्जी खबरों और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा प्रायोजित कुछ तत्व और कतिपय पत्रकार नकारात्मक एजेंडा चलाकर राज्य का शांतिपूर्ण माहौल दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों पर दर्ज मामलों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सत्य और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, झूठ फैलाकर प्रशासनिक तंत्र को ब्लैकमेल करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किए गए हैं और स्वयं केंद्र की भाजपा सरकार ने भ्रामक सामग्री फैलाने वाली लगभग 4000 वेबसाइटों को बंद किया है। वर्तमान में आम नागरिक भी डिजिटल ब्लैकमेलिंग के खिलाफ शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, जिस पर पुलिस नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर रही है।

## राजीव गांधी की जयंती पर योजनाओं का ऐलान और डे बोर्डिंग स्कूल
पूर्व प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार देना, महिलाओं के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना और ग्रामीण भारत तक आधुनिक शिक्षा पहुंचाना राजीव गांधी की ही देन थी। उन्हीं के मॉडल पर स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है। इन विद्यालयों में ग्रामीण बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना के माध्यम से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी दी जा रही है। कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए हमीरपुर में उत्तर भारत की पहली अत्याधुनिक टेस्टिंग प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।

## बीबीएमबी विवाद में 500 करोड़ रुपये सालाना आय की उम्मीद
भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (BBMB) से जुड़े हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और बकाये के मामले पर मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि देश की शीर्ष अदालत से जल्द ही राज्य के हित में एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। यदि फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आता है, तो राज्य को प्रतिवर्ष लगभग ₹500 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय आय प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में हिमाचल प्रदेश का पक्ष मजबूती से रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा ने इस विषय पर अपना शपथ पत्र दायर कर दिया है, जबकि पंजाब सरकार अभी भी प्रक्रिया में देरी कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय मिलने पर पंजाब और हरियाणा के पानी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्हें जल आपूर्ति सुचारू रूप से मिलती रहेगी, जबकि हिमाचल को उसका जायज आर्थिक हक हासिल होगा।

## सीडब्ल्यूसी बैठक और दिल्ली दौरे पर आगामी रूपरेखा
हाल ही में संपन्न हुई कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सांगठनिक और विकास संबंधी विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। पार्टी के आगामी अभियानों और कार्यक्रमों की रूपरेखा सीडब्ल्यूसी द्वारा तय की जाएगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि विधानसभा के 10 दिवसीय मानसून सत्र के तुरंत बाद वह नई दिल्ली का दौरा करेंगे। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान वह केंद्र सरकार के शीर्ष मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश के लंबित बकायों, आपदा राहत कोष और राज्य के अधिकारों से जुड़े प्रमुख विषयों को प्रमुखता से उठाएंगे।

## इसका आप पर असर
**भारत में:** पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों की शुरुआत से राज्य स्तरीय प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा।

**हिमाचल प्रदेश में:** आगामी श्वेत पत्र से राज्य की वित्तीय संपदा की स्थिति स्पष्ट होगी और बीबीएमबी मामले में सफलता मिलने पर प्रदेश को सालाना ₹500 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।

## सवाल-जवाब

### 1. हिमाचल प्रदेश सरकार किस विषय पर श्वेत पत्र ला रही है?
सुक्खू सरकार प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और वित्तीय संसाधनों के अतीत में हुए कथित नुकसान को उजागर करने के लिए श्वेत पत्र ला रही है।

### 2. विधायक डॉ. जनक राज के खिलाफ विजिलेंस जांच किस मामले में चल रही है?
यह जांच डॉ. जनक राज के आईजीएमसी में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रहने के दौरान हुई कथित गंभीर चिकित्सीय अनियमितताओं से संबंधित है।

### 3. बीबीएमबी विवाद में फैसला हिमाचल के पक्ष में आने पर कितना लाभ होगा?
अदालत का फैसला हिमाचल प्रदेश के हक में आने पर राज्य को हर साल लगभग ₹500 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।

### 4. सरकारी नौकरियों की भर्ती में सुक्खू सरकार ने क्या प्रमुख बदलाव किया है?
पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में पहली बार लिखित परीक्षा के अंक जोड़ने का निर्णय लिया गया है और आउटसोर्स प्रथा को खत्म किया जा रहा है।

### 5. हिमाचल में कितने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं?
राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर रही है।

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