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  "title": "हिमाचल विधानसभा में राष्ट्रगान मामले पर घमासान, जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस थमाया",
  "summary": "हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विवाद पर राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, वहीं सरकार ने वीडियो फुटेज के दावों पर तकनीकी सफाई पेश की है।",
  "content": "हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मुद्दे को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब प्रशासनिक और कानूनी मोड़ ले चुका है। विधानसभा परिसर में बयानबाजी का दौर तेज होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का औपचारिक नोटिस सौंपा है। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर प्रदेश की लगभग 75 लाख जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट को बढ़ा दिया है।\n\nसदन के भीतर राष्ट्रगान विवाद और विशेषाधिकार हनन का आधार\nनेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए कहा कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि सदन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन नहीं होगा। हालांकि सत्र का शुभारंभ होने पर सभी सदस्यों ने गरिमा के साथ राष्ट्रगान गाया। इसके बाद जब विधानसभा अध्यक्ष ने आसन ग्रहण किया, तब संपूर्ण वंदे मातरम का गायन संपन्न हुआ और पुनः राष्ट्रगान का गायन किया गया। विपक्ष का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और परंपराओं के अनुसार हुई, फिर भी मुख्यमंत्री ने सदन में गलत टिप्पणी कर जनता के प्रतिनिधियों का अपमान किया है। इसी वजह से विपक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के लिए मजबूर होना पड़ा।\n\nवीडियो फुटेज की मांग, क्षमा की शर्त और कानूनी कार्रवाई का संकेत\nसदन में हुए घटनाक्रम की सचाई उजागर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग उठाई थी। वीडियो क्लिप प्राप्त होने के बाद जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यदि रिकॉर्डिंग में विपक्ष का कोई भी सदस्य राष्ट्रगान का अनादर करते हुए दिखाई देता है, तो वह खुद उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष शर्त रखी कि यदि मुख्यमंत्री अपने दिए गए वक्तव्य के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांग लेते हैं, तो विपक्ष इस विवाद को यहीं समाप्त कर देगा। परंतु यदि क्षमा याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को नियमों के तहत नोटिस पर कार्रवाई करनी होगी। इसके अतिरिक्त विपक्ष क्रिमिनल डिफैमेशन यानी आपराधिक मानहानि की धाराओं के तहत कानूनी विकल्प चुनने पर भी विचार कर सकता है।\n\nराष्ट्रीय प्रतीकों पर सियासत का विरोध और मंत्री पर हमला\nविपक्ष के नेता ने कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का सीधे नाम लिए बिना उनकी दलीलों पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री मामले को सुलझाने के बजाय अतार्किक तर्कों का सहारा ले रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेतृत्व से सवाल किया कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें कार्य कर रही हैं, वहां राष्ट्रगीत गाने से परहेज क्यों किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जैसे राष्ट्रप्रेम से जुड़े संवेदनशील विषयों को राजनीतिक बयानबाजी से दूर रखा जाना चाहिए और पूरी बात केवल प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए।\n\nआउटसोर्स भर्तियों में अनियमितता और हाईकोर्ट की टिप्पणी का उल्लेख\nसदन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की आउटसोर्स भर्ती नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए अपने समर्थकों, पदाधिकारियों और कांग्रेस विधायकों के करीबियों को नौकरियां बांटने में लगी हुई है। उनका कहना था कि सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश के पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को अवसर देने के बजाय केवल अपने लोगों की बेरोजगारी दूर करने पर केंद्रित है। नेता प्रतिपक्ष ने स्मरण दिलाया कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भी आउटसोर्स एजेंसियों की कार्यप्रणाली और कार्यशैली पर पहले ही चिंता प्रकट कर चुका है। इसलिए सरकार को इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में तत्काल पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।\n\nसरकार का पलटवार: कैमरे के फोकस और तकनीकी स्थिति पर मंत्री की सफाई\nदूसरी तरफ, विपक्ष द्वारा उठाए गए वीडियो क्लिप के मुद्दे पर प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने करारा पलटवार किया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कैमरे की तकनीकी सीमा का फायदा उठाकर राष्ट्रगान के दौरान उत्पन्न हुए व्यवधान को छिपाने का प्रयास कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। जगत सिंह नेगी ने तकनीकी व्यवस्था समझाते हुए कहा कि विधानसभा के भीतर कैमरा केवल उसी सदस्य पर केंद्रित रहता है जिसे अध्यक्ष बोलने की अनुमति देते हैं। जब कोई अन्य सदस्य बीच में बोलता है या हंगामा करता है, तो कैमरा उसकी तरफ मुड़ता नहीं है। राष्ट्रगान के समय भी कैमरा केवल विधानसभा अध्यक्ष पर केंद्रित था क्योंकि वे सदन को संबोधित कर रहे थे। इसलिए वीडियो में व्यवधान न दिखने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सदन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: जन प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान पर राजनीतिक बहसों और नियमों के पालन का संदेश मिलता है।\n• हिमाचल प्रदेश में: विधानसभा की कार्यवाहियों, सरकारी आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सीधे असर पड़ता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस क्यों दिया?\nजयराम ठाकुर का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर प्रदेश के 75 लाख लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ गलत और भ्रामक बयान दिया है।\n\n2. राष्ट्रगान विवाद में विपक्ष ने मुख्यमंत्री के सामने क्या शर्त रखी है?\nविपक्ष ने शर्त रखी है कि यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं, तो मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।\n\n3. यदि मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो विपक्ष का क्या कदम होगा?\nमाफी न मांगने की स्थिति में विपक्ष नियमों के तहत विशेषाधिकार नोटिस पर कार्रवाई और आपराधिक मानहानि के कानूनी विकल्पों पर आगे बढ़ेगा।\n\n4. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने वीडियो फुटेज पर क्या सफाई दी है?\nजगत सिंह नेगी ने स्पष्ट किया कि कैमरे का फोकस केवल अध्यक्ष पर था, इसलिए दूसरे सदस्यों द्वारा किए गए व्यवधान कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए।\n\n5. आउटसोर्स भर्ती को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाए?\nजयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगार युवाओं के बजाय कांग्रेस नेताओं और विधायकों से जुड़े लोगों को आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए नौकरियां दे रही है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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