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  "title": "जौहर यूनिवर्सिटी वित्तीय मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, रामपुर और दिल्ली समेत आज़म ख़ान के 10 ठिकानों पर रेड",
  "summary": "प्रवर्तन निदेशालय ने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली स्थित 10 परिसरों पर तड़के छापेमारी शुरू की।",
  "content": "केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 10 परिसरों पर एक साथ छापेमारी की है। बुधवार तड़के शुरू हुई यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित विभिन्न ठिकानों पर जारी है। अधिकारियों की टीम तड़के ही इन स्थानों पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। इस कार्रवाई की ज़द में आज़म ख़ान के व्यक्तिगत आवास के साथ-साथ उनसे जुड़े संस्थान और ट्रस्ट भी शामिल हैं।\n\nवित्तीय गड़बड़ियों और काले धन के इस्तेमाल की जांच\nयह पूरी कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में काले धन के कथित इस्तेमाल से जुड़े वित्तीय मामलों की जांच के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी को अंदेशा है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में अवैध धन का उपयोग किया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आज़म ख़ान के खिलाफ दर्ज कई दर्जन मुकदमों की विस्तृत सूची ईडी के साथ साझा की गई थी। इसी आधार पर एजेंसी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जौहर यूनिवर्सिटी और उसे संचालित करने वाले ट्रस्ट के ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी की है।\n\nयूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर का खतरा और अदालती रोक\nयह छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब जौहर यूनिवर्सिटी पहले से ही गंभीर कानूनी विवादों का सामना कर रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने यूनिवर्सिटी परिसर में कथित नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं को लेकर एक कड़ा आदेश जारी किया था, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की कुल 40 इमारतों में से 38 इमारतों को गिराए जाने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, इस प्रशासनिक आदेश को अदालत में चुनौती दी गई, जिसके बाद मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रामपुर विकास प्राधिकरण के 38 इमारतों को ढहाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इस मामले में अगली महत्वपूर्ण अदालती सुनवाई 25 अगस्त को तय की गई है।\n\nआयकर विभाग का शिकंजा और ट्रस्ट का बदला स्टेटस\nयूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर प्रशासनिक और कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इससे पहले आयकर विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को लेकर कड़ा रुख अपनाया था। टैक्स विभाग की ओर से 17 जून को पहली नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद 23 जून को एक और नोटिस भेजी गई। जांच में कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद आयकर विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही विभाग ने आदेश दिया कि ट्रस्ट का दर्जा बदलकर उसे 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' के रूप में पंजीकृत किया जाए।\n\nइसका आप पर असर\nउत्तर प्रदेश में: रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल और जौहर यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक गतिविधियों व कानूनी स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।\n\nभारत में: राजनीतिक नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और ट्रस्ट व शैक्षणिक संस्थानों के वित्तीय नियमों के कड़े पालन का संदेश स्पष्ट होता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ईडी ने आज़म ख़ान के किन ठिकानों पर छापेमारी की है?\nप्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली स्थित आज़म ख़ान से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें जौहर यूनिवर्सिटी और उससे संबंधित ट्रस्ट के परिसर शामिल हैं।\n\n2. यह छापेमारी किस मामले से जुड़ी हुई है?\nयह कार्रवाई जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में काले धन के कथित इस्तेमाल और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की जा रही है।\n\n3. जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों पर क्या कानूनी संकट है?\nरामपुर विकास प्राधिकरण ने अनियमितताओं के कारण 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, जिस पर मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है।\n\n4. अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई कब है?\nमुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।\n\n5. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट पर आयकर विभाग ने क्या कार्रवाई की है?\nआयकर विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर 17 जून और 23 जून को नोटिस जारी करने के बाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया और उसे 'एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स' स्टेटस में बदलने का आदेश दिया।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-19",
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    "आज़म ख़ान",
    "ईडी छापेमारी",
    "जौहर यूनिवर्सिटी",
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