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  "title": "झारखंड में खनिज अधिकारों को लेकर गरमाई सियासत, राधाकृष्ण किशोर ने बाबूलाल मरांडी को लिखा पत्र",
  "summary": "झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र के MMDR कानून संशोधन पर चिंता जताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा है। इससे राज्य को करीब 14,000 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की आशंका है।",
  "content": "रांची में खनिज संपदा और आर्थिक अधिकारों के मुद्दों पर राजनीति गर्मा गई है। झारखंड सरकार के वित्त, योजना एवं विकास मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के हकों की सुरक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र प्रेषित किया है। इस खत के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से खान खनिज विकास विनियमन यानी MMDR कानून में लाए जा रहे संशोधनों को लेकर गहरी आपत्ति और चिंता प्रकट की है।\n\n \n\nराजस्व को भारी चूना लगने का अनुमान\n\nपत्र में इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार झारखंड सरकार ने विधानसभा के माध्यम से एक विधेयक पारित करवाया था, जिसके तहत खनन क्षेत्रों पर सेस लगाने का प्रावधान किया गया था। इस व्यवस्था के जरिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान लगभग 14,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाए जाने का अनुमान लगाया गया था। मंत्री का मानना है कि केंद्र द्वारा MMDR कानून में धारा-9D जोड़े जाने के कारण झारखंड इस विशाल राजस्व से पूरी तरह महरूम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग कोयला कंपनियों की तरफ राज्य के पास बकाया चल रही 1,36,042 करोड़ रुपये की राशि की वसूली पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।\n\n \n\nविस्थापन का दर्द और जनता की समस्याएं\n\nमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश के आदिवासी समाज और जमीनी हालातों का हवाला देते हुए लिखा है कि खनन गतिविधियों से होने वाला सारा आर्थिक फायदा केंद्र सरकार के हिस्से में जाता है, जबकि झारखंड के आम नागरिकों को विस्थापन का दर्द, अपनी ही जमीन से बेदखल होने की मजबूरी, गंभीर पर्यावरण प्रदूषण, टूटी-फूटी जर्जर सड़कें और स्वास्थ्य संबंधी विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से अनुरोध किया कि वे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और आदिवासी समुदाय के एक जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते इन समस्याओं और यहां के लोगों के दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं।\n\n \n\nदलीय सीमाओं से ऊपर उठकर राज्य हित सर्वोपरि\n\nइस पत्र में इस बात पर भी खास जोर डाला गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु किसी भी दल या विचारधारा के हितों से ऊपर उठकर हमेशा राज्य का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। वित्त मंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकारें आती और जाती रहती हैं, लेकिन राज्य हमेशा रहने वाला एक स्थायी तत्व है।\n\n \n\nकेंद्र के समक्ष मजबूती से पक्ष रखेगी सरकार\n\nमंत्री ने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार इस गंभीर विषय को पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी और जरूरत पड़ने पर विभिन्न संवैधानिक मंचों का भी सहारा लिया जाएगा। अंत में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से अपील की है कि राजनीतिक वफादारी से ऊपर उठकर प्रदेश के प्रति निष्ठा का परिचय दें। उन्होंने आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव और प्रदेश भाजपा के माध्यम से केंद्र के सामने झारखंड के इन महत्वपूर्ण वित्तीय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जोरदार पैरवी करें।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: खनिज समृद्ध राज्यों और केंद्र के बीच रॉयल्टी और सेस के वित्तीय अधिकारों को लेकर नीतिगत बहस तेज हो सकती है।\n• झारखंड में: राज्य सरकार के राजस्व में संभावित कमी और कोयला कंपनियों के बकाये से विकास कार्यों तथा स्थानीय आर्थिक नीतियों पर असर पड़ सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राधाकृष्ण किशोर कौन हैं?\nराधाकृष्ण किशोर झारखंड सरकार के वित्त, योजना एवं विकास मंत्री हैं।\n\n2. उन्होंने पत्र किसे लिखा है?\nउन्होंने यह पत्र राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को लिखा है।\n\n3. कितने राजस्व के नुकसान का अनुमान है?\nएमएमडीआर कानून में संशोधन के कारण झारखंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग 14,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।\n\n4. कोयला कंपनियों पर कितनी बकाया राशि है?\nविभिन्न कोयला कंपनियों के पास झारखंड की 1,36,042 करोड़ रुपये की बकाया राशि फंसी हुई है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-24",
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    "झारखंड राजनीति",
    "बाबूलाल मरांडी",
    "राधाकृष्ण किशोर",
    "एमएमडीआर कानून",
    "खनिज रॉयल्टी"
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