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  "title": "कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच डी.के. शिवकुमार ने दिल्ली दौरे पर दी प्रतिक्रिया",
  "summary": "कर्नाटक में 20 मंत्री पद रिक्त होने से राज्य सरकार में हलचल बढ़ गई है, जिस पर डी.के. शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि वे आलाकमान के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं।",
  "content": "बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार और दिल्ली में नेतृत्व से मुलाकात की संभावनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए डी.के. शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को शामिल करने में उनकी ओर से किसी भी प्रकार का विलंब नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी वर्तमान प्राथमिकताओं में राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित करना सबसे ऊपर है। डी.के. शिवकुमार के अनुसार, उन्होंने विधानसभा सत्र की शुरुआत के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की है और वे पूरी तरह से उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।\n\nदिल्ली दौरे और मंत्रिमंडल विस्तार पर स्थिति\nदिल्ली जाने के संदर्भ में डी.के. शिवकुमार ने कहा कि वे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यानी आलाकमान से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन वे उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब पार्टी हाईकमान उन्हें मिलने का समय देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले तीन या चार दिनों के भीतर उन्हें दिल्ली यात्रा के लिए एक निश्चित तारीख मिल जाएगी। वर्तमान में कर्नाटक मंत्रिमंडल में स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री समेत केवल 14 मंत्री ही कार्यरत हैं, जबकि राज्य की संवैधानिक सीमा के अनुसार कुल 34 मंत्री होने चाहिए। इस प्रकार, मंत्रिमंडल में अभी 20 महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं। इन रिक्त पदों को भरने के लिए कांग्रेस के भीतर काफी गहमागहमी देखी जा रही है, जहां वरिष्ठ विधायक अपनी दावेदारी को लेकर सक्रिय रूप से लॉबिंग कर रहे हैं।\n\nकावेरी जल विवाद और मांड्या की चिंताएं\nकावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद पर डी.के. शिवकुमार ने कहा कि उन्हें मांड्या के विधायकों के एक समूह ने सूचित किया है। मांड्या, श्रीरंगपट्टनम के विधायकों और संबंधित जिले के मंत्रियों ने उनसे मुलाकात कर पानी छोड़े जाने की मांग रखी है। डी.के. शिवकुमार ने बताया कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार 15 जुलाई को होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने भरोसा दिया कि कर्नाटक सरकार मांड्या जिले के किसानों के हितों की पूरी रक्षा करेगी और निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। साथ ही, उन्होंने स्वीकार किया कि तमिलनाडु से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना भी कानूनी रूप से आवश्यक है। 15 जुलाई की बैठक में राज्य अपना पक्ष मजबूती से रखेगा और शाम तक मामले का समाधान निकाला जाएगा।\n\nकेपीएससी अध्यक्ष का निलंबन\nकर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी केपीएससी के अध्यक्ष के निलंबन के मुद्दे पर डी.के. शिवकुमार ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यपाल ने स्वयं निलंबन का आदेश जारी किया है। सरकार ने आयोग के प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत कार्यभार संभालने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि आयोग के कामकाज में निरंतरता बनी रहे।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: राजनीतिक नियुक्तियों के चलते राज्य प्रशासन के कामकाज और फैसलों में तेजी आने की संभावना है।\n\nकर्नाटक में: राज्य के निवासियों के लिए, सरकार में 20 मंत्री पद रिक्त होने से प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है, जिस पर 15 जुलाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कर्नाटक में कितने मंत्री पद खाली हैं?\nकर्नाटक मंत्रिमंडल में फिलहाल 20 मंत्री पद खाली पड़े हैं।\n\n2. डी.के. शिवकुमार दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं?\nडी.के. शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में चर्चा करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं।\n\n3. विधानसभा सत्र कब शुरू होगा?\nडी.के. शिवकुमार ने बताया कि विधानसभा का सत्र 6 अगस्त से आहूत किया जा रहा है।\n\n4. कावेरी जल विवाद पर फैसला कब होगा?\nकावेरी जल विवाद पर सरकार 15 जुलाई को होने वाली बैठक के बाद शाम तक निर्णय लेगी।",
  "url": "https://trendkia.com/politics/karnataka-mntrimndala-vistara-ki-atakalon-ke-bicha-d-k-shivakumar-ne-delhi-daure-para-di-pratikriya-7415",
  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-07-13",
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    "कर्नाटक",
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