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  "title": "मानसून सत्र का समापन: 12 विधेयक पारित, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा से भागने पर विपक्ष को घेरा",
  "summary": "संसद का मानसून सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से 12 विधेयकों के पारित होने के साथ समाप्त हो गया, लेकिन लोकसभा में महज 19 प्रतिशत और राज्यसभा में 39 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई।",
  "content": "संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरे सत्र का लेखा-जोखा मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस सत्र को दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने की आवश्यकता है। विधायी कार्यों के दृष्टिकोण से यह सत्र काफी सफल साबित हुआ क्योंकि सरकार कुल 12 महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद से पारित कराने में कामयाब रही। हालांकि, संसदीय चर्चा, बहस और विचार-विमर्श के मोर्चे पर यह सत्र निराशाजनक रहा, क्योंकि विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण विधायी मुद्दों पर सार्थक बहस नहीं हो सकी।\n\nसदन की उत्पादकता और विधायी कार्यों का ब्योरा\nसंसदीय कार्य मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि निर्धारित समय की तुलना में लोकसभा की उत्पादकता बेहद कम रही। निचले सदन लोकसभा में केवल 19 प्रतिशत उत्पादकता हासिल की जा सकी, जबकि ऊपरी सदन राज्यसभा में यह आंकड़ा 39 प्रतिशत रहा। पूरे सत्र के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा बार-बार हंगामा किया गया और कई मौकों पर सदन से वॉकआउट भी देखने को मिला।\n\nकिरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा में पूरे सत्र के दौरान केवल एक ही विधेयक पर विस्तृत और अच्छी चर्चा हो पाई। यह विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और धांधली को रोकने से संबंधित था। इस एक विधेयक को छोड़कर लोकसभा में अन्य किसी भी विधायी प्रस्ताव या जनहित के विषय पर सुचारू रूप से सार्थक बहस दर्ज नहीं की जा सकी। सरकार ने कई बार विषयों पर चर्चा कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी।\n\nतीस वर्षों के संसदीय इतिहास का पहला वाकया\nसदन में विपक्ष के आचरण और रुख पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए किरेन रिजिजू ने अपने लंबे राजनीतिक करियर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनके पास तीन दशकों का संसदीय अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने पहली बार ऐसी विचित्र स्थिति देखी है जहां विपक्षी दल चर्चा करने से दूर भाग रहे हैं। आमतौर पर संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सरकार से बहस और जवाबदेही की मांग करता है, जबकि सरकार जवाब देने में संकोच करती है। हालांकि, इस सत्र में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत रही।\n\nसंसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के इस रवैये को अभूतपूर्व बताते हुए कहा, \"यह पहली बार देखा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष भाग रहा है।\" उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का घटनाक्रम संसदीय प्रणाली में कल्पना से परे है और यह लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए एक सही संकेत नहीं है।\n\nकांग्रेस सांसदों पर तंज और नए प्रतिनिधियों की चिंता\nकिरेन रिजिजू ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की कार्यशैली पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अपना मुख्य कार्य केवल नारेबाज़ी करना और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित करना बना लिया है। उन्होंने टिप्पणी की कि विपक्षी सांसद सुबह उठकर संसद पहुंचते हैं और चर्चा में शामिल होने के बजाय केवल नारेबाजी में व्यस्त हो जाते हैं।\n\nइसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के नए चुने गए सांसदों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें नए सांसदों के लिए व्यक्तिगत रूप से दुख होता है क्योंकि यदि सदन में नियमों के तहत नीतिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, तो नए प्रतिनिधि संसदीय प्रक्रिया और बहस के तौर-तरीके कैसे सीख पाएंगे। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि आने वाले शीतकालीन सत्र में परिस्थितियों में सुधार आएगा और सदन में सभी पक्षों द्वारा स्वस्थ चर्चा देखने को मिलेगी।\n\nगृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा अध्यक्ष को पत्र\nसंसदीय कार्य मंत्री ने खुलासा किया कि सरकार द्वारा चर्चा की लगातार कोशिशों के बावजूद जब स्थिति सामान्य नहीं हुई, तो गृह मंत्री अमित शाह को पहल करनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक विशेष पत्र लिखा। इस पत्र में गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार सदन के पटल पर हर मुद्दे पर खुली, व्यापक और विस्तृत चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।\n\nअमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे विपक्षी नेताओं के साथ समन्वय बनाकर उन्हें सदन में चर्चा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत करें। किरेन रिजिजू ने रेखांकित किया कि संसदीय इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना कठिन है जहां सरकार खुद अध्यक्ष से विपक्ष को चर्चा में लाने का अनुरोध करे। उन्होंने कहा कि अंतिम दिन भी सरकार ने विपक्ष से तत्काल बहस शुरू करने की अपील की, लेकिन विपक्ष के पास बहस का सामना करने का साहस नहीं था।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: संसद द्वारा 12 महत्वपूर्ण विधेयकों (जैसे परीक्षा धांधली रोकने का कानून) को पारित किए जाने से राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक और प्रतियोगी परीक्षा नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे।\n\nसंसदीय कामकाज पर: लोकसभा में 19% और राज्यसभा में 39% की कम उत्पादकता का अर्थ है कि जनहित के कई मुद्दों पर विस्तृत लोकतांत्रिक चर्चा और जांच नहीं हो सकी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मानसून सत्र के दौरान संसद से कितने विधेयक पारित किए गए?\nमानसून सत्र के दौरान कुल 12 विधेयक संसद से सफलतापूर्वक पारित किए गए।\n\n2. मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता कितनी रही?\nइस सत्र के दौरान लोकसभा में 19 प्रतिशत और राज्यसभा में 39 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई।\n\n3. लोकसभा में किस प्रमुख विधेयक पर विस्तृत चर्चा हो सकी?\nलोकसभा में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने से संबंधित विधेयक पर ही मुख्य रूप से विस्तृत चर्चा हो सकी।\n\n4. गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र क्यों लिखा?\nगृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखकर सरकार की व्यापक चर्चा के लिए तैयारी दोहराई और लोकसभा अध्यक्ष से विपक्षी नेताओं को चर्चा में शामिल होने के लिए मनाने का अनुरोध किया।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-13",
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