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  "title": "मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर किया शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों का शिंदे गुट में विलय",
  "summary": "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मानसून सत्र से पहले शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों का एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय मंजूर कर लिया, वहीं इसी दौरान विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट भी किया।",
  "content": "लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों का एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय मंजूर कर लिया है। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले आया यह फैसला महीनों से लटके एक विवाद पर विराम लगाता है।\n\nअध्यक्ष का फैसला\nबताया जा रहा है कि अध्यक्ष कार्यालय ने मंजूरी देने से पहले विलय के तकनीकी पहलुओं को बारीकी से परखा, क्योंकि किसी सांसद के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में विलय का सीधा असर सदन में दलों की ताकत और दल-बदल कानून के तहत होने वाली कार्रवाई पर पड़ता है। अब जब आदेश जारी हो चुका है, तो जो छह सांसद पहले शिंदे खेमे में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक तौर पर शिवसेना (यूबीटी) की बजाय शिवसेना के सदस्य माने जाएंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी सांसदों का किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं होगा, उन्हें लोकसभा में अलग बैठाया जाएगा।\n\nहफ्तों तक चला खींचतान\nयह मामला हफ्तों से लटका हुआ था। 24 जून को शिवसेना (यूबीटी) के सांसदों ने अध्यक्ष से मुलाकात कर मांग की थी कि शिंदे खेमे में गए नेताओं ने विलय के लिए जो पत्र जमा किया था, उसकी प्रति उन्हें दिखाई जाए। 14 जुलाई तक भी अध्यक्ष की ओर से विलय को मान्यता देने वाला कोई आदेश नहीं आया था, जिसके बाद शिवसेना (यूबीटी) ने पाला बदलने वाले सांसदों को नोटिस भेज दिया। आखिरकार 18 जुलाई को अध्यक्ष का आदेश आया और छह सांसदों के शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी मिल गई।\n\nसत्र से पहले विपक्ष का वॉकआउट\n19 जुलाई को मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से शिवसेना (यूबीटी) और तृणमूल कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। दोनों दलों की आपत्ति सरकार द्वारा बैठक में 20 बागी सांसदों को दिए गए न्योते को लेकर थी। इनका कहना था कि बागी सांसदों को बुलाना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उम्मीद करती है कि विपक्ष भी बदले में वैसा ही रवैया अपनाए।\n\nयह फैसला मायने क्यों रखता है\nअध्यक्ष से मंजूर विलय संबंधित सांसदों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता की कार्रवाई से बचाता है और कागजों पर यह भी तय कर देता है कि वे लोकसभा में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हैं या उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के साथ। मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले आया यह फैसला सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पहले से तनी सियासी रस्साकशी में एक और मोर्चा खोल देता है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: इस फैसले से एकनाथ शिंदे की शिवसेना की लोकसभा में ताकत आधिकारिक तौर पर बढ़ गई है, जिसका असर आगे दूसरे दलों में हुई टूट के मामलों की सुनवाई पर भी पड़ सकता है।\n• महाराष्ट्र में: इस विलय से उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) की संसद में ताकत और घट गई है, जिससे राज्य की दोनों शिवसेना गुटों के बीच सियासी टकराव और तेज हो सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. शिवसेना (यूबीटी) के कितने सांसदों का विलय शिंदे गुट में मंजूर हुआ है?\nछह सांसदों का विलय मंजूर हुआ है।\n\n2. यह मंजूरी किसने दी?\nलोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह मंजूरी दी है।\n\n3. तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के साथ क्या होगा?\nउनका किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं होगा, उन्हें लोकसभा में अलग बैठाया जाएगा।\n\n4. सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट क्यों हुआ?\nसरकार द्वारा 20 बागी सांसदों को बैठक में बुलाए जाने पर शिवसेना (यूबीटी) और तृणमूल कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया।\n\n5. यूबीटी सांसदों ने अध्यक्ष से पहले क्या मांग की थी?\n24 जून को उन्होंने अध्यक्ष से मुलाकात कर शिंदे खेमे में शामिल हुए नेताओं द्वारा जमा कराए गए पत्र की प्रति मांगी थी।\n\n6. सरकार का इस मुद्दे पर क्या कहना है?\nकेंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उम्मीद करती है कि विपक्ष भी वैसा ही रुख अपनाए।\n\n7. यह मंजूरी मानसून सत्र से पहले क्यों अहम है?\nक्योंकि इससे लोकसभा में शिवसेना के दोनों गुटों की स्थिति स्पष्ट हो गई है और सत्र शुरू होने से पहले सियासी माहौल गरमा गया है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-07-19",
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    "शिवसेना यूबीटी",
    "एकनाथ शिंदे",
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