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  "type": "article",
  "title": "मेघालय में कोयला खदानों पर प्रतिबंध नहीं हटेगा, कानूनी और वैज्ञानिक तरीकों से खनन को बढ़ावा दे रही सरकार",
  "summary": "मेघालय सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कोयला खनन पर लगा प्रतिबंध हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि छोटे खनिकों को नियमों के दायरे में लाकर कानूनी और वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है।",
  "content": "शिलांग में हाल ही में हुए एक विशेष सत्र के दौरान मेघालय सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य में कोयला खनन पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय, प्रशासन का मुख्य ध्यान पारंपरिक और छोटे खनिकों को कानूनी रूप से वैध, वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों से खनन गतिविधियों से जोड़ने पर केंद्रित है। सरकार का यह बयान वॉयस ऑफ द पीपल्स पार्टी के विधायक आर्डेंट मिलर बसैयावमोइट द्वारा उठाए गए एक अल्पकालिक चर्चा प्रस्ताव के उत्तर में सामने आया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर आ रही आर्थिक और प्रशासनिक अड़चनों पर विस्तार से बात की गई थी।\n\nराष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों और कानूनी पृष्ठभूमि\n\nमुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने चर्चा का जवाब देते हुए विस्तार से बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा वर्ष 2014 में अनियंत्रित और अवैध कोयला उत्खनन पर जो रोक लगाई गई थी, उसने उन स्थानीय समुदायों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया था जो पूरी तरह इस क्षेत्र पर निर्भर थे। हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पर्यावरण संरक्षण और अंसगठित खनन से पैदा होने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 10720/2019 के फैसले का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि राज्य में होने वाले हर प्रकार के कोयला उत्खनन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, खान अधिनियम 1952 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।\n\nनिजी और सामुदायिक भूमि के अधिकार\n\nसंविधान की छठी अनुसूची के तहत शासित होने वाले मेघालय राज्य में निजी और सामुदायिक भूमि मालिकों के अधिकारों का विशेष उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यहां की स्थानीय व्यवस्था को मान्यता दी है। ट्राइबल भूमि मालिक न केवल अपनी जमीन के मालिक होते हैं बल्कि उसके नीचे मौजूद खनिजों पर भी उनका अधिकार होता है। कॉनराड के संगमा ने कहा कि ऐसे भूमि मालिक निर्धारित कानूनों, नियमों और विनियामक आवश्यकताओं के अधीन पात्र व्यक्तियों को अपनी भूमि पट्टे पर दे सकते हैं ताकि वहां नियमों के दायरे में रहकर वैध खनन कार्य किया जा सके।\n\nकानूनी खनन की दिशा में उठाए गए कदम\n\nअनियंत्रित उत्खनन से पूरी तरह वैध और वैज्ञानिक खनन प्रणाली की तरफ बढ़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 5 मार्च 2021 को एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी अधिसूचित की गई थी। इस नीति के तहत कोयला खनिजों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज प्रदान करने के लिए एक निश्चित ढांचा तैयार किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा अब तक 30 कोयला ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस और 12 ब्लॉकों के लिए माइनिंग लीज की पूर्व स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, जिनमें से तीन ब्लॉकों में वास्तविक कोयला उत्पादन का कार्य भी आरंभ हो चुका है।\n\nछोटे खनिकों के सामने आ रही चुनौतियां\n\nइन तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार ने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया है कि खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 100 हेक्टेयर जमीन होने की शर्त छोटे और स्थानीय खनिकों के लिए सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है। अधिकांश स्थानीय लोगों के पास इतनी बड़ी भूमि जोत उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, केंद्रीय स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमतियां हासिल करने की प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल है। इन सभी व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला पुरजोर तरीके से उठाया है ताकि छोटे खनिकों की भागीदारी को कानूनी दायरे में आसान बनाया जा सके।\n\nसमिति का गठन और प्रस्तावित सुधार\n\nइस पूरी समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसमें मंत्रालय के प्रतिनिधि, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, खान सुरक्षा महानिदेशालय के शिलांग क्षेत्र के अधिकारी और मेघालय सरकार के नुमाइंदे शामिल हैं। इस समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक 31 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान राज्य प्रशासन की तरफ से एमएमडीआर अधिनियम की धारा 26 के तहत कुछ विशेष शक्तियां राज्य को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें धारा 5(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन और धारा 5(2) के तहत खनन योजना की मंजूरी के अधिकार शामिल हैं।\n\nराज्य ने न्यूनतम रियायत क्षेत्र की सीमा को घटाने, खनन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट मॉनिटरिग यूनिट स्थापित करने और एक स्थानीय कोयला संघ द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक सुरक्षा-उन्मुख खनन तकनीक का परीक्षण करने का भी प्रस्ताव रखा है। समिति ने संबंधित विभागों को इन सभी प्रस्तावों की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए हैं और इसकी अगली बैठक बहुत जल्द आयोजित होने की संभावना है। इसके अलावा, क्षेत्र के सभी प्रमुख कोयला संघों और संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि मौजूदा कानूनी दायरे के भीतर ही व्यावहारिक और स्वीकार्य समाधान तलाशा जा सके।\n\nपत्थर और रेत खनन की स्थिति\n\nपत्थर और रेत के खनन पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि मेघालय में इनमें से किसी भी गतिविधि पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वैध उत्खनन की अनुमति पूरी तरह से दी जाती है, बशर्ते इसके लिए वैध खनन पट्टा या खदान परमिट, पर्यावरण मंजूरी हो और वन, प्रदूषण नियंत्रण तथा परिवहन से जुड़े सभी नियमों का शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा हो। पत्थर और रेत जैसे खनिज एमएमडीआर अधिनियम 1957 के तहत गौण खनिज की श्रेणी में आते हैं और राज्य में इनका नियमन मेघालय माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2016 के माध्यम से किया जाता है। रेत उत्खनन पर नियंत्रण के लिए सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016 और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस 2020 भी लागू हैं।\n\nपर्यावरण मंजूरी और सरकारी प्रयास\n\nहालांकि, सरकार ने यह भी माना कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में छोटे पैमाने या पारंपरिक उत्खनन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, जबकि पट्टा क्षेत्रों में गौण खनिजों के खनन के लिए आकार की परवाह किए बिना पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। राज्य ने उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एक समिति के माध्यम से 2016 के नियमों की समीक्षा कराई थी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजकर पारंपरिक पत्थर बोल्डर खनन को पूर्व पर्यावरण मंजूरी की अनिवार्यता से छूट देने का आग्रह किया था। हालांकि, पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के निर्देशों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।\n\nमुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि सरकार छोटे खनिकों की आजीविका की रक्षा करने और कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन करने के बीच एक संतुलित रास्ता निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार देश के सबसे बड़े पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज कार्यक्रम समेत विभिन्न जल संरक्षण और पर्यावरण पहलों के माध्यम से प्राकृतिक संतुलन और सामुदायिक आजीविका के बीच एक बेहतरीन सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह नीति देश के अन्य खनिज-समृद्ध राज्यों में पारंपरिक और छोटे स्तर के खनिकों के लिए कानूनी अनुपालन और पर्यावरणीय सुरक्षा के बीच संतुलन साधने के नए रास्ते तलाशने का उदाहरण पेश करती है।\n\nमेघालय में: स्थानीय कोयला और गौण खनिज खनिकों के लिए पट्टे के नियमों और 100 हेक्टेयर की न्यूनतम सीमा में संभावित बदलाव से आजीविका के संकट का सामना कर रहे परिवारों को भविष्य में बड़ी राहत मिल सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मेघालय में कोयला खनन पर प्रतिबंध कब लगाया गया था?\nराष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मेघालय में अनियंत्रित कोयला खनन पर वर्ष 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था।\n\n2. क्या मेघालय सरकार कोयला खनन पर लगा प्रतिबंध हटाने जा रही है?\nनहीं, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि छोटे खनिकों को कानूनी और वैज्ञानिक खनन से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।\n\n3. कोयला खनन के लिए वर्तमान में कितने ब्लॉकों को केंद्रीय मंजूरी मिली है?\nकोयला मंत्रालय द्वारा अब तक 30 ब्लॉकों के लिए प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस और 12 ब्लॉकों के लिए माइनिंग लीज की पूर्व स्वीकृतियां दी गई हैं, जिनमें से तीन में उत्पादन शुरू हो चुका है।\n\n4. छोटे खनिकों के सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक बाधा क्या है?\nखनन पट्टा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से 100 हेक्टेयर भूमि होने की न्यूनतम शर्त छोटे खनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।\n\n5. क्या मेघालय में पत्थर और रेत के खनन पर कोई पूर्ण प्रतिबंध है?\nनहीं, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पत्थर और रेत खनन पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, और वैध पट्टों के साथ विधिवत खनन की अनुमति है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-25",
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    "मेघालय खनन",
    "कोयला खदान प्रतिबंध",
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    "खनन नियम"
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  "site": "TrendKia"
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