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  "title": "राकांपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बढ़ा विवाद, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बीच सुप्रिया सुले ने भी साधा निशाना",
  "summary": "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन को वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह ने दी कानूनी चुनौती। 15 दिनों में मांगें न पूरी होने पर चुनाव आयोग व अदालत जाने की दी गई चेतावनी।",
  "content": "राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी संगठनात्मक विवाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है, जहां पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के निर्वाचन को सीधी कानूनी चुनौती दी गई है। वरिष्ठ पार्टी नेता सच्चिदानंद सिंह के अधिवक्ता ने 17 अगस्त को सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी महासचिव बृजमोहन श्रीवास्तव को एक औपचारिक विधिक नोटिस प्रेषित किया है। इस नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि 9 जुलाई को प्रेषित पूर्व नोटिस की मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया गया, तो भारत निर्वाचन आयोग और न्यायालय का रुख कर 26 फरवरी को संपन्न हुए संगठनात्मक चुनावों को पूरी तरह अमान्य घोषित कराने की कार्रवाई की जाएगी।\n\nचुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल और 15 दिनों की अंतिम चेतावनी\nनोटिस में दावा किया गया है कि इस वर्ष 26 फरवरी को आयोजित किए गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह से गैर-कानूनी और पार्टी के स्थापित विधान के विपरीत थे। सच्चिदानंद सिंह के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित इस नए दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी नेतृत्व के समक्ष 9 जुलाई को पहला नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब 17 अगस्त के नोटिस के माध्यम से 15 दिनों की अंतिम समयावधि प्रदान की जा रही है। तय समय सीमा में मांगें न माने जाने की स्थिति में मामले को चुनाव आयोग और सक्षम अदालत के समक्ष ले जाकर 26 फरवरी के चुनावी नतीजों को रद्द कराने की मांग की जाएगी।\n\nनोटिस में उठाए गए चार प्रमुख संवैधानिक और प्रशासनिक बिंदु\nवरिष्ठ नेता की ओर से जारी कानूनी नोटिस में मुख्य रूप से चार गंभीर अनियमितताओं को रेखांकित किया गया है, जो इस प्रकार हैं\n\n• केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण का अभाव: आरोप लगाया गया है कि 26 फरवरी को हुए चुनाव के संचालन के लिए पार्टी के संविधान के तहत किसी आधिकारिक केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं की गई थी।\n• नेताओं को अवसर से वंचित रखना: राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने, नामांकन पत्र दाखिल करने अथवा मतदान करने का कोई मौका नहीं प्रदान किया गया।\n• दस्तावेजों को वापस लेने की मांग: 26 फरवरी के चुनाव से संबंधित जितने भी पत्र और दस्तावेज निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी, 10 मार्च तथा 29 अप्रैल को सौंपे गए थे, उन सभी को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है।\n• नए सिरे से चुनाव की मांग: पदाधिकारियों की हाल में जारी ‘संशोधित अंतिम सूची’ को पूरी तरह खारिज करते हुए पार्टी संविधान के नियमों के अनुरूप निष्पक्ष रूप से पुन: चुनाव कराने का आग्रह किया गया है।\n\nसुप्रिया सुले की तीखी प्रतिक्रिया: इसे बताया नैतिक और संवैधानिक संघर्ष\nपार्टी के भीतर उभरे इस नए विवाद के बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी मोर्चा खोल दिया है। मुंबई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सुप्रिया सुले ने विरोधी गुट के खिलाफ जारी कानूनी लड़ाई को एक नैतिक और संवैधानिक संग्राम करार दिया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं है, बल्कि देश के स्थापित कानूनों और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान के सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ी जा रही है।\n\nसुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग द्वारा सुनेत्रा पवार गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न आवंटित करने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वास जताया कि यह आदेश अदालत की सुनवाई में निरस्त हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पार्टी के संस्थापक शरद पवार के साथ घोर अन्याय हुआ है और कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों की नजर में असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष केवल शरद पवार ही हैं।\n\nपार्टी का पलटवार और नेतृत्व संघर्ष की पृष्ठभूमि\nकानूनी नोटिस और आरोपों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता उमेश पाटिल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उमेश पाटिल ने स्पष्ट किया कि सच्चिदानंद सिंह वर्तमान में पार्टी के किसी भी पद या जिम्मेदारी पर कार्यरत नहीं हैं। प्रवक्ता ने कहा, \"हमें जो भी कानूनी या प्रशासनिक जवाब देना होगा, वह हम सीधे निर्वाचन आयोग के सामने रखेंगे।\" इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है और इस प्रकार के नोटिस का कोई संवैधानिक या विधिक औचित्य नहीं बनता।\n\nगौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर कमान और शीर्ष नेतृत्व को लेकर यह खींचतान इस साल की शुरुआत से ही जारी है। इसी वर्ष जनवरी में हुए एक दुखद विमान हादसे में पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार का असमयिक निधन हो गया था। अजित पवार के निधन के बाद से ही पार्टी के विभिन्न गुटों के बीच नेतृत्व हथियाने और सांगठनिक नियंत्रण स्थापित करने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है।\n\nइसका आप पर असर\nराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आंतरिक घटनाक्रम का राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव:\n\n• भारत में: चुनाव आयोग और अदालतों में राजनीतिक दलों के आंतरिक सांगठनिक चुनावों व संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों पर देश भर की नजर रहेगी।\n• महाराष्ट्र में: राज्य के राजनीतिक समीकरणों और प्रमुख गुटों के बीच सांगठनिक नियंत्रण की लड़ाई से सत्ता व विपक्ष की राजनीति प्रभावित हो सकती है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुनेत्रा पवार को कानूनी नोटिस क्यों भेजा गया है?\nवरिष्ठ नेता सच्चिदानंद सिंह के वकील ने नोटिस भेजकर 26 फरवरी को हुए चुनाव को अमान्य व गैर-कानूनी बताते हुए सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन को चुनौती दी है।\n\n2. नोटिस में क्या अल्टीमेटम दिया गया है?\n17 अगस्त को जारी नोटिस में 9 जुलाई की मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग या अदालत जाने की चेतावनी है।\n\n3. 26 फरवरी के चुनाव पर क्या आरोप लगाए गए हैं?\nआरोप है कि चुनाव के लिए केंद्रीय निर्वाचन प्राधिकरण नियुक्त नहीं किया गया था और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ने या मतदान करने का अवसर नहीं मिला।\n\n4. राकांपा प्रवक्ता उमेश पाटिल ने इस नोटिस पर क्या कहा?\nउमेश पाटिल ने कहा कि सच्चिदानंद सिंह पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं और पार्टी अपना कानूनी व प्रशासनिक जवाब सीधे निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।\n\n5. सुप्रिया सुले ने इस विवाद पर क्या रुख अपनाया?\nसुप्रिया सुले ने इसे संविधान की रक्षा की लड़ाई बताया और कहा कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष केवल शरद पवार हैं।\n\n6. पार्टी में नेतृत्व को लेकर विवाद कब से चल रहा है?\nजनवरी में विमान हादसे में राकांपा प्रमुख और महाराष्ट्र के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद से ही नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-22",
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