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  "type": "article",
  "title": "निशिकांत दुबे का सोनिया गांधी पर हमला, पूछा- विदेशी नागरिक रहते कैसे मारुति की मालकिन बनीं?",
  "summary": "भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी की किताब को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद वह मारुति की एमडी और आधी हिस्सेदार कैसे थीं।",
  "content": "भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण और उनके शुरुआती कारोबारी सफर को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक नया विवाद छेड़ दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की न सिर्फ एक भारतीय कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी थी बल्कि उनके नाम पर जमीन का आवंटन भी किया गया था।\n\nअपनी बात को आगे बढ़ाते हुए निशिकांत दुबे ने दस्तावेजों का हवाला दिया और कहा कि 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में मारुति कंपनी की वास्तविक मालकिन वही थीं। उनके मुताबिक यह कंपनी साल 1970 में वजूद में आई जबकि कार निर्माण का पत्र भारत सरकार को साल 1968 में ही मिल चुका था। इसके बाद साल 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बहू के नेतृत्व वाली इस कंपनी के पक्ष में कैबिनेट से कार निर्माण का आदेश जारी करवाया था।\n\nसांसद ने कई तीखे सवाल पूछते हुए यह भी जानना चाहा कि 3 अप्रैल 1972 को भारत सरकार के खर्चे पर आखिर संजय गांधी कंपनी के सिलसिले में विदेश यात्रा पर क्यों गए थे। उन्होंने सवाल किया कि विदेशी नागरिकों के भारतीय कंपनियों में निदेशक बनने पर रोक होने के बावजूद वह साल 1970 में इस पद पर कैसे आसीन हुईं। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि क्या इन कंपनियों को वित्तीय सहायता देने के मकसद से ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।\n\nइसके अलावा हरियाणा सरकार के तत्कालीन नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय किसी भी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन का आवंटन होना संभव नहीं था। उन्होंने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर किसी निजी कंपनी का दफ्तर किस प्रकार संचालित होता था और प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन इसके निदेशक कैसे बन गए थे। उनके अनुसार प्रधानमंत्री के सीधे निर्देशों के तहत बिना कंपनी का स्वरूप लिए ही सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों के ढांचे तैयार करने के लिए एडवांस पेमेंट जारी कर दी थी। साथ ही सरकारी उपक्रमों द्वारा बिना किसी भुगतान के ही सीमेंट, स्टील और कोयला सीधे मारुति को मुहैया कराया गया था।\n\nनिशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि यदि संस्मरण में इस बात का जिक्र होता कि बिना कोई पूंजी निवेश किए इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी हो गई और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे उपहार के तौर पर कैसे सौंप दिया तो स्थिति और स्पष्ट होती।\n\nअपनी इन दलीलों के समर्थन में भाजपा सांसद ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच का विशेष तौर पर उल्लेख किया। उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार इस आयोग ने साल 1973 से 1975 के बीच मारुति उपक्रम में सोनिया गांधी की स्थिति की गहराई से जांच की थी जिसमें उनके निदेशक पद, शेयरधारिता और मिलने वाले मेहनताना से जुड़े बिंदु शामिल थे। इस रिपोर्ट में 21 जनवरी 1975 को कंपनी से उनके त्यागपत्र देने का भी विवरण दर्ज है। सांसद के मुताबिक यह पूरी रिपोर्ट 'मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट' शीर्षक से है जो 31 मई 1979 को तैयार की गई थी।\n\nइसका आप पर असर\nइस राजनीतिक विवाद का असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी, कीमतों या टैक्स पर सीधा नहीं पड़ता है, लेकिन यह देश की राजनीतिक बहस और चुनावी चर्चाओं को जरूर प्रभावित करता है।\n\n• राष्ट्रीय स्तर पर: राजनीतिक सरगर्मी: इस खुलासे से देश की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा।\n• ऐतिहासिक बहस: सत्तर के दशक के कारोबारी मामलों और आयोग की रिपोर्टों को लेकर जनता के बीच पुरानी राजनीतिक घटनाओं पर एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरा मामला तब सामने आया जब भाजपा सांसद ने अतीत के दस्तावेजों और एक पुराने आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाए। इसके पीछे का मुख्य कारण सत्तर के दशक की कारोबारी व्यवस्था और उस दौरान कंपनियों में हुए समझौतों से जुड़ी औपचारिकताएं हैं।\n\n• दस्तावेजी दावे: सांसद ने साल 1970 और 1972 के बीच हुए समझौतों तथा सरकारी आदेशों का हवाला दिया है जिसके आधार पर यह सवाल खड़े किए गए हैं।\n• आयोग की जांच: जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973 से 1975 के बीच मारुति कंपनी में विभिन्न व्यक्तियों की भूमिका और शेयरधारिता की जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट 31 मई 1979 को आई थी।\n• विदेशी नागरिकता का मुद्दा: उस समय विदेशी नागरिकों के भारतीय कंपनियों में निदेशक बनने और जमीन के आवंटन से जुड़े नियमों को आधार बनाकर यह सवाल पूछे गए हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर क्या आरोप लगाया है?\nउन्होंने आरोप लगाया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति कंपनी की प्रबंध निदेशक और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं।\n\n2. यह मामला किस वर्ष से जुड़ा हुआ है?\nयह मामला मुख्य रूप से वर्ष 1970 के दशक की शुरुआत और मारुति कंपनी के गठन से जुड़ा है।\n\n3. किस जांच आयोग का जिक्र किया गया है?\nइस मामले में जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जो 31 मई 1979 की है।\n\n4. सोनिया गांधी ने कंपनी से कब इस्तीफा दिया था?\nदस्तावेजों के अनुसार उन्होंने 21 जनवरी 1975 को कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।\n\n5. निशिकांत दुबे ने यह जानकारी कब साझा की?\nउन्होंने 21 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की।",
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