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  "type": "article",
  "title": "परिसीमन चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक और संसद सत्रावसान में देरी पर जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा",
  "summary": "कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद का सत्रावसान टाल रही है और मल्लिकार्जुन खरगे के पत्रों के बावजूद सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रही है।",
  "content": "संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों की लगातार मांगों के बावजूद परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक नहीं बुला रहे हैं। इसके साथ ही, संसद सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद भी सत्रावसान में हो रही असामान्य देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयकों को बिना पर्याप्त चर्चा के पारित कराने की रणनीति बना रही है।\n\nपरिसीमन पर सर्वदलीय बैठक की मांग और पत्रों की अनदेखी\nकांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार अलग-अलग पत्र लिखे हैं। इन पत्रों के जरिए खरगे ने आग्रह किया था कि परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून या विधेयक को संसद में पेश करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ पारदर्शी और व्यापक विचार-विमर्श किया जाए। इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाना अत्यंत आवश्यक था। हालांकि, कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने इन सभी अनुरोधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और विपक्ष को प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है।\n\nसंसद सत्रावसान में 88 दिनों की देरी पर उठे सवाल\nसंसदीय प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद 88 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने औपचारिक रूप से सत्र का सत्रावसान नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस असामान्य देरी के पीछे एक राजनीतिक रणनीति है। रमेश के अनुसार, सरकार केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने का पर्याप्त अवसर देना चाहती है। उन्होंने इस संभावित आंकड़े को दो-तिहाई 'महाकलंकित बहुमत' करार दिया।\n\nसंसदीय नियमों और 2008 के रिकॉर्ड पर बहस\nअपने तर्कों के समर्थन में कांग्रेस नेता ने संसदीय प्रक्रियाओं की मानक पुस्तक 'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट' (कौल एंड शकधर) के आठवें संस्करण का संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक के पृष्ठ 192 के अनुसार, किसी भी सदन के अनिश्चितकालीन स्थगन और उसके औपचारिक सत्रावसान के बीच आमतौर पर केवल 2 से 4 दिनों का अंतर होता है। इस नियम के तहत अधिकतम दर्ज अंतर 28 दिनों का था, जो वर्ष 2015 के मानसून सत्र के दौरान देखा गया था।\n\nजयराम रमेश ने बताया कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 19 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में रीजीजू ने दावा किया था कि वर्ष 2008 के मानसून सत्र में सत्रावसान में 87 दिनों की देरी हुई थी। रमेश ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यदि 2008 में वास्तव में 87 दिनों का अंतर था, तो कौल एंड शकधर की आधिकारिक पुस्तक के आठवें संस्करण में इसका उल्लेख क्यों नहीं है? उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2008 की स्थिति में तत्कालीन विशेष परिस्थितियों के कारण सभी राजनीतिक दलों की सहमति से वह निर्णय लिया गया था, जबकि वर्तमान में विपक्ष की सहमति के बिना एकतरफा निर्णय लिया जा रहा है।\n\nविपक्ष की रणनीति और भावी राजनीतिक मुकाबला\nसरकार की भावी योजनाओं पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने इस मामले में अतीत के सभी स्थापित रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 17 अप्रैल 2026 को भी सरकार ने इसी तरह के प्रयास किए थे, जिन्हें विपक्ष ने एकजुट होकर सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। जयराम रमेश ने चेतावनी दी कि यदि सरकार संसद में बिना सर्वसम्मति के 'बुलडोजर चलाने वाली राजनीति' अपनाने की कोशिश करेगी, तो विपक्षी दलों की एकजुटता उसकी तमाम योजनाओं और कोशिशों को एक बार फिर नाकाम कर देगी।\n\nइसका आप पर असर\nपरिसीमन प्रक्रिया और संसद सत्र के संचालन से जुड़े इस राजनीतिक विवाद का सीधा प्रभाव देश के लोकतांत्रिक ढांचे और भविष्य के चुनाव क्षेत्रों पर पड़ता है।\n\n• संसदीय नियमों पर असर: संसद का सत्रावसान टालने की प्रथा से स्थापित संसदीय प्रक्रियाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इससे भविष्य में सत्रों की निरन्तरता और बैठकों के नियमों में बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं।\n• लोकसभा सीटों का पुनर्गठन: परिसीमन कानून लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या और सीमाओं में बदलाव होगा। इसका असर देश के मतदाताओं और उनके प्रतिनिधित्व पर सीधे तौर पर पड़ेगा।\n• सर्वदलीय सहमति की कमी: परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर सहमति न बनने से राजनीतिक अस्थिरता और टकराव बढ़ सकता है। इससे आम नागरिकों में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ सकते हैं।\n• विपक्ष की भूमिका: संसदों के भीतर विपक्ष के कड़े रुख से विधायी कार्यों की गति और विधेयकों पर होने वाली बहस का स्वरूप तय होगा। आम जनता के हितों से जुड़े अन्य विधेयकों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपरिसीमन प्रक्रिया को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच यह टकराव मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक पारदर्शिता और विधायी बहुमत जुटाने की रणनीतियों के कारण उत्पन्न हुआ है।\n\n• सर्वदलीय बैठक का न होना: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में चार पत्र लिखकर परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। सरकार द्वारा इन पत्रों का जवाब न देने और बैठक न बुलाने से विपक्ष में असंतोष बढ़ा है।\n• सत्रावसान में असामान्य देरी: संसद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं किया गया है। नियमपुस्तिका के अनुसार यह सामान्य 2 से 4 दिनों की अवधि से कहीं अधिक है।\n• दो-तिहाई बहुमत की रणनीति: विपक्ष का आरोप है कि सरकार सत्रावसान में देरी करके केंद्रीय गृह मंत्री को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय दे रही है ताकि परिसीमन विधेयक आसानी से पास कराया जा सके।\n• 2008 के रिकॉर्ड पर मतभेद: सरकार द्वारा 2008 के 87 दिनों के अंतराल का हवाला देने पर कांग्रेस का कहना है कि वह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय था, जिसे वर्तमान परिस्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को कितनी बार पत्र लिखा है?\nकांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।\n\n2. मानसून सत्र कब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था?\nसंसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन 88 दिन बीत जाने के बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है।\n\n3. संसद सत्रावसान का सामान्य नियम क्या है?\nसंसदीय नियम पुस्तक 'कौल एंड शकधर' के अनुसार सत्र के अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान के बीच सामान्यतः 2 से 4 दिनों का अंतर होता है।\n\n4. कांग्रेस ने सत्रावसान में देरी का क्या कारण बताया है?\nकांग्रेस का आरोप है कि सरकार गृह मंत्री को लोकसभा में परिसीमन विधेयक पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का अवसर देने हेतु सत्रावसान टाल रही है।",
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