# परिसीमन फार्मूले पर बीजेपी की सेंधमारी, विपक्ष के भीतर से मिल रहे समर्थन के संकेत

> भारतीय जनता पार्टी लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए प्रस्तावित फॉर्मूले पर एनडीए से बाहर के दलों का समर्थन जुटाने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और एनसीपी-एसपी के कुछ नेताओं के संभावित समर्थन से विपक्षी एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

**Type:** article · **Category:** राजनीति · **Published:** 2026-11-17 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/politics/parisimana-pharmule-para-bijepi-ki-sendhamari-vipaksha-ke-bhitara-se-mila-rahe-samarthana-ke-snketa-60697 · **Language:** Hindi
**Tags:** परिसीमन, लोकसभा सीट, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, उत्तर प्रदेश राजनीति, एनडीए

भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर अपने प्रस्तावित फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। इस कवायद के तहत पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से बाहर के दलों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। अंदरखाने से मिल रहे संकेतों के अनुसार, समाजवादी पार्टी (SP) और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के कुछ नेता इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं। इस सियासी समीकरण से विपक्षी दलों के बीच परिसीमन के विरोध की रणनीति को करारा झटका लग सकता है।

## समाजवादी पार्टी और एनसीपी-एसपी का रुख
पार्टी सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई है कि समाजवादी पार्टी के कुछ खास नेताओं ने लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी के इस प्रस्ताव को सशर्त समर्थन देने के संकेत दिए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करने के नए रास्ते खुल गए हैं। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि विपक्षी खेमे के भीतर वैचारिक और राजनीतिक दरारें सतह पर दिखने वाली दरारों से कहीं ज्यादा गहरी हैं। संसद के भीतर बनने वाले नए समीकरणों में यह फेरबदल काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी ताकतों में शुमार है।

## उत्तर प्रदेश में सीटों का गणित और परिसीमन का दायरा
प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत देश के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में मौजूदा आंकड़ों से 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की जाएगी। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है तो राजनीतिक रूप से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर सीधे 120 हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य में कुल 40 नई सीटें जुड़ जाएंगी। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश हमेशा से चुनावी लिहाज से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहा है। सीटों के इस विस्तार से चुनावी मुकाबलों का दायरा काफी व्यापक हो जाएगा, हालांकि यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इस योजना को किस प्रकार लागू किया जाता है।

## विपक्षी दलों के भीतर बढ़ती खींचतान
समाजवादी पार्टी के लिए भी यह फॉर्मूला रणनीतिक रूप से खासा मायने रखता है। सीटों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि दलों को अपने सामाजिक समीकरणों को और अधिक मजबूत करने और नए क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बढ़ाने के सुनहरे अवसर मिलेंगे। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या सपा के कुछ नेता इस विस्तार को केंद्र सरकार के खिलाफ टकराव का मुद्दा बनाने के बजाय अपने विस्तार के अवसर के रूप में देख रहे हैं। वहीं, एनसीपी-एसपी की तरफ से इस तरह के सीट विस्तार पर विचार करने की इच्छा जताए जाने से इस पूरे घटनाक्रम को एक नया आयाम मिल गया है।

## बीजेपी की रणनीतिक पहल और विपक्ष की चुनौती
भारतीय जनता पार्टी इस पूरी कवायद के जरिए केवल सीटों का गणित साधने में नहीं लगी है, बल्कि उसकी कोशिश इस प्रस्ताव को व्यापक राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाने की भी है। यदि विपक्षी दलों के नेता इस नीति का समर्थन करते हैं, तो शासक दल के पास यह कहने का पुख्ता आधार होगा कि परिसीमन का यह कदम केवल एक दल या गठबंधन की योजना नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक दलों की मिली-जुली सहमति हासिल है। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन के लिए यह स्थिति किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यदि अलग-अलग दलों के सांसद अपने आधिकारिक रुख से इतर जाकर इस पर अपनी राय रखते हैं, तो संसद के भीतर साझा रणनीति तैयार करना बेहद कठिन हो जाएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये शुरुआती संकेत सदन के भीतर वास्तविक समर्थन में तब्दील हो पाते हैं या नहीं।

## इसका आप पर असर
परिसीमन और सीटों के इस नए प्रस्तावित फॉर्मूले का असर देश की चुनावी संरचना और राजनीतिक समीकरणों पर सीधा पड़ेगा।

- **भारत में:** देश भर के सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और राजनीतिक परिदृश्य बदल जाएगा। इससे केंद्र स्तर पर नीतिगत निर्णय और चुनावी रणनीतियां पूरी तरह प्रभावित होंगी।
- **उत्तर प्रदेश में:** राज्य में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, जिससे कुल 40 नई सीटें जुड़ेंगी। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक दलों को नए क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करने और नए चुनावी समीकरण साधने के लिए नए अवसर मिलेंगे।

## ऐसा क्यों हुआ
परिसीमन के इस प्रस्तावित फॉर्मूले पर चल रही सियासी हलचल और विपक्षी दलों के भीतर से मिल रहे संकेतों के पीछे कई रणनीतिक कारण और परिस्थितियां जिम्मेदार हैं।

- **सीट वृद्धि का प्रस्ताव:** सभी राज्यों की मौजूदा लोकसभा सीटों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी करने के फॉर्मूले पर विचार चल रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जगहों पर सीटों की संख्या में सीधा इजाफा होना है।
- **राजनीतिक स्वीकार्यता की तलाश:** भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव को केवल अपनी योजना के रूप में पेश करने के बजाय विपक्षी दलों का समर्थन जुटाकर इसे व्यापक राजनीतिक वैधता देना चाहती है।
- **विपक्षी खेमे में मतभेद:** INDIA गठबंधन के भीतर कुछ नेताओं और सांसदों की अपने दल के आधिकारिक रुख से अलग राय होने के कारण साझा रणनीति बनाने में कठिनाई आ रही है।
- **क्षेत्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा:** क्षेत्रीय दल अधिक सीटें मिलने की संभावना को अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में आधार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. परिसीमन के प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत लोकसभा सीटों में कितनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है?
प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा संख्या से 50 फीसदी बढ़ाने की बात है।

### 2. यदि नया फॉर्मूला लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी?
उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, यानी राज्य में 40 नई सीटें जुड़ेंगी।

### 3. परिसीमन के इस प्रस्ताव पर किन विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से समर्थन मिलने के संकेत हैं?
समाजवादी पार्टी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से समर्थन मिलने के संकेत मिले हैं।

### 4. इस राजनीतिक कवायद का INDIA गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है?
यदि विपक्षी दलों के कुछ नेता अपने आधिकारिक रुख से अलग राय रखते हैं, तो परिसीमन के मुद्दे पर साझा रणनीति बनाना मुश्किल हो सकता है।

### 5. भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले के जरिए क्या हासिल करना चाहती है?
बीजेपी इस कवायद के जरिए प्रस्ताव को राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाना चाहती है ताकि यह साबित किया जा सके कि परिसीमन को अलग-अलग दलों का समर्थन हासिल है।

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