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  "type": "article",
  "title": "PDA की परिभाषा में अखिलेश यादव का नया दांव, 'पिछड़ा' के बाद अब 'पंडित' पर क्यों है जोर",
  "summary": "उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने PDA की नई परिभाषा देते हुए 'P' का अर्थ 'पंडित' बताया है। इस नए राजनीतिक समीकरण के जरिए विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने की होड़ तेज हो गई है।",
  "content": "उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। सूबे में होने वाले चुनावी रण से पहले एक बार फिर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच इस महत्वपूर्ण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 5 अगस्त को एक बड़ा राजनीतिक दांव चलते हुए PDA की नई व्याख्या पेश की। उन्होंने इस समीकरण में 'P' का मतलब 'पिछड़ा' की जगह 'पंडित' बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2022 के चुनावों में जो फॉर्मूला पिछड़ा वर्ग के इर्द-गिर्द बुना गया था, उसमें यह बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए और गहरे संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।\n\nराजधानी लखनऊ में आयोजित एक विशेष ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में ब्राह्मण समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने तंज कसा कि विरोधी लगातार PDA के बारे में चर्चा करते रहते हैं और इसके नए अर्थ गढ़ने में लगे रहते हैं। जब से वे इस मोर्चे से मात खाए हैं, तब वे इसे दोबारा परिभाषित करने की जुगत भिड़ा रहे हैं। लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं कि PDA के भीतर 'PD' का दायरा केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 'पंडित' भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विरोधियों की तरफ से जितना अधिक दर्द या पीड़ा दी जाएगी, यह समीकरण उतना ही अधिक मजबूत होकर उभरेगा।\n\nउसी मंच से समाजवादी पार्टी प्रमुख ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने महाकुंभ के प्रबंधन को लेकर प्रशासन की आलोचना की और आरोप लगाया कि व्यवस्थाएं ठीक से नहीं संभाली गईं। उन्होंने एक विशिष्ट घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती तक को स्नान करने से रोका गया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगर उनकी पार्टी भविष्य में सत्ता में आती है, तो वे न केवल इस समुदाय का पूर्ण उत्थान सुनिश्चित करेंगे बल्कि राज्य के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी मुहैया कराए जाएंगे।\n\nउत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर ब्राह्मण समुदाय को हमेशा से ही एक बेहद प्रभावशाली और निर्णायक वोट बैंक माना जाता रहा है। राज्य के विधानसभा चुनावों में इनकी भूमिका सरकार बनाने या बिगाड़ने में अहम साबित होती है। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों के आंकड़ों के अनुसार, सूबे की 115 से अधिक विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यही मुख्य वजह है कि जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें करीब आती हैं, तमाम राजनीतिक दल इस समुदाय को अपने पाले में करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं।\n\nऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एक सफल सामाजिक समीकरण के बल पर भारी बहुमत हासिल किया था। बीएसपी ने दलित और ब्राह्मण मतदाताओं के बीच एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग तैयार की थी। उस चुनाव में पार्टी ने कुल 403 में से 206 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाई थी। लोकनीति और सीएसडीएस के सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, उस चुनाव में बीएसपी के पाले में करीब 16 प्रतिशत ब्राह्मण वोट आए थे, जिसने उनकी जीत की राह आसान कर दी थी।\n\nइसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने 224 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। लोकनीति और सीएसडीएस की रिपोर्ट बताती है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 19 प्रतिशत ब्राह्मण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। हालांकि उस समय अन्य दलों की स्थिति देखें तो बीजेपी को 38 प्रतिशत, बीएसपी को 19 प्रतिशत और कांग्रेस को 13 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले थे। इससे साफ है कि तब यह वोट बैंक किसी एक दल के पाले में पूरी तरह लामबंद नहीं था और बंटा हुआ था।\n\nलेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह पलट गए। उस चुनाव में नरेंद्र मोदी की मजबूत लहर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड प्रदर्शन करते हुए 300 से ज्यादा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस चुनाव में ब्राह्मण वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ चला गया। लोकनीति और सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार, भाजपा को लगभग 83 प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 7 प्रतिशत और बीएसपी के खाते में महज 2 प्रतिशत वोट ही आ सके।\n\nयह रुझान 2012 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा, जहां अधिकांश ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव भाजपा की तरफ ही देखा गया। चुनावी सर्वे के मुताबिक, उस वर्ष भाजपा को करीब 89 प्रतिशत ब्राह्मण वोट प्राप्त हुए, जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 6 प्रतिशत वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में यह पूरा वर्ग लगभग एकतरफा रूप से भाजपा के साथ खड़ा नजर आया है।\n\nजैसे-जैसे 2027 का अगला विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्षी दल यह दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ ब्राह्मण समाज के एक वर्ग में असंतोष की भावना पनप रही है। विपक्ष की तरफ से यह आरोप भी समय-समय पर लगाए जाते रहे हैं कि मौजूदा सरकार में ठाकुर समुदाय को तुलनात्मक रूप से अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा से इस संभावित नाराजगी का मतलब यह कतई नहीं है कि ब्राह्मण वोटर स्वतःस्फूर्त तरीके से समाजवादी पार्टी या किसी अन्य विपक्षी दल के पाले में शिफ्ट हो जाएगा।\n\nसमाजवादी पार्टी के सामने इस समय सबसे बड़ी और गंभीर चुनौती यही है कि उसके मुस्लिम तुष्टीकरण के कथित राजनीतिक रवैये को लेकर ब्राह्मण मतदाताओं के एक बड़े हिस्से में अब भी असहजता बनी हुई है। यही कारण है कि अखिलेश यादव की यह रणनीति केवल कुछ चुनिंदा ब्राह्मण सम्मेलन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 2027 के चुनाव के मद्देनजर एक बड़े और सुनियोजित सोशल इंजीनियरिंग अभियान का अहम हिस्सा माना जा रहा है।\n\nकेवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। मायावती एक बार फिर से वर्ष 2007 वाले अपने उस पुराने ब्राह्मण-दलित समीकरण को दोबारा मजबूत करने में जुटी हैं। पार्टी ने अपने एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे सतीश चंद्र मिश्रा को कानूनी मामलों, मीडिया प्रबंधन और चुनाव आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बीएसपी अच्छी तरह जानती है कि इसी सामाजिक ताने-बाने ने उन्हें अतीत में जबरदस्त सियासी फायदा पहुंचाया था।\n\nदूसरी तरफ, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम और ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आ रही है। पार्टी ने आरएसएस के वरिष्ठ विचारक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगठनकर्ता की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राजनीतिक गलियारों में इस नियुक्ति को जमीनी स्तर पर पार्टी के पुराने और पारंपरिक समर्थक वर्ग के साथ अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत करने की एक सोची-समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।\n\nइन तमाम राजनीतिक गतिविधियों से यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी रण सिर्फ भाजपा और विपक्ष के बीच सीधी जंग तक सीमित नहीं रहने वाला है। यह मुकाबला उससे कहीं आगे बढ़कर ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़ने की एक खुली राजनीतिक होड़ बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने PDA के भीतर 'पंडित' शब्द को जोड़कर इस छिपी हुई होड़ को अब सबके सामने ला दिया है। अब आने वाला वक्त ही यह तय करेगा कि क्या ब्राह्मण मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा से छिटककर सपा या बसपा के पाले में जाता है, या फिर 2017 और 2022 की तरह भाजपा का दबदबा पूरी तरह कायम रहता है। इस बीच सुहेलभा समाज पार्टी के नेता ओपी राजभर के एक बयान ने भी सूबे की सियासत को गरमा दिया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अंदर जल्द ही बड़ी टूट होने का दावा किया है।\n\nइसका आप पर असर\nउत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों की यह नई रणनीतियां राज्य के मतदाताओं और राजनीतिक समीकरणों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं।\n\n• भारत में: उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी का असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के सामाजिक समीकरणों और गठबंधन की रणनीतियों पर पड़ता है, जिससे देश की सबसे बड़ी विधानसभा वाले राज्य में सियासी सुगबुगाहट तेज हो जाती है।\n• उत्तर प्रदेश में: सूबे के मतदाताओं, विशेषकर ब्राह्मण और अन्य निर्णायक समुदायों के लिए विभिन्न दलों की ओर से कल्याणकारी वादों और सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर राजनीतिक मोलभाव बढ़ गया है।\n• राजनीतिक समीकरणों पर असर: जातियों को साधने की इस होड़ के कारण स्थानीय स्तर पर चुनावी वादों और सामाजिक लामबंदी की गतिविधियों में तेजी आएगी।\n• विकास और प्रतिनिधित्व: राजनीतिक दलों द्वारा युवाओं को रोजगार और समुदायों के उत्थान के वादे मतदाताओं की प्राथमिकताओं को केंद्र में लाते हैं।\n• चुनावी मुकाबला: बहुकोणीय संघर्ष की संभावना बढ़ने से मतदाताओं के पास अपनी प्राथमिकताओं को परखने के लिए अधिक विकल्प और अवसर होंगे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अखिलेश यादव ने PDA की नई परिभाषा में 'P' का क्या मतलब बताया है?\nअखिलेश यादव ने 5 अगस्त को PDA की नई व्याख्या करते हुए 'P' का मतलब 'पंडित' बताया है।\n\n2. वर्ष 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव PDA में 'P' का क्या अर्थ बताते थे?\nवर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव PDA में 'P' का मतलब 'पिछड़ा' बताते थे।\n\n3. उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं?\nराज्य की 115 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोटर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।\n\n4. वर्ष 2007 में किस पार्टी ने ब्राह्मण-दलित सोशल इंजीनियरिंग से सरकार बनाई थी?\nमायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में दलित-ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 206 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी।\n\n5. 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितने प्रतिशत ब्राह्मण वोट मिले थे?\nलोकनीति और सीएसडीएस के अनुसार 2017 के चुनाव में बीजेपी को करीब 83 फीसदी ब्राह्मण वोट मिले थे।\n\n6. बसपा ने ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए किस नेता को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है?\nबीएसपी ने ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्रा को कानूनी, मीडिया और चुनाव आयोग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी है।\n\n7. बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए किस संघ विचारक को जिम्मेदारी दी है?\nपार्टी ने आरएसएस विचारक नागेंद्र नाथ त्रिपाठी को राष्ट्रीय संगठनकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी है।\n\n8. 2022 के चुनाव में बीजेपी को लगभग कितने फीसदी ब्राह्मण वोट मिले थे?\nसर्वे के मुताबिक 2022 के चुनाव में बीजेपी को करीब 89 फीसदी ब्राह्मण वोट मिले थे।",
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  "publishedAt": "2026-09-07",
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