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  "title": "जाति जनगणना पर मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, मौजूदा प्रश्नावली को रद्द करने की उठाई मांग",
  "summary": "कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जाति जनगणना के तौर-तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुली प्रश्नावली को खारिज करते हुए प्रमाणित सूची के आधार पर नई प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।",
  "content": "नई दिल्ली में राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से दोनों शीर्ष नेताओं ने देश में प्रस्तावित जाति आधारित जनगणना की मौजूदा प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि जिस तरह से अभी आंकड़े जुटाने की रूपरेखा तैयार की गई है, वह जमीनी स्तर पर सही परिणाम नहीं दे पाएगी। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से मौजूदा प्रश्नावली को रद्द करने और एक प्रमाणित जाति सूची के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार किए जाने की पुरजोर मांग की है।\n\nसोशल मीडिया पर साझा किए गए विचार\nइस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात विस्तार से रखी है। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा कि ओपन-एंडेड यानी खुले-समाप्त सवालों के माध्यम से किसी भी स्थिति में जातियों की सही और सटीक गिनती होना संभव नहीं है। यदि लोग अपनी मर्जी से अलग-अलग नाम और उपजातियां लिखवाएंगे, तो आंकड़े पूरी तरह बिखर जाएंगे। इसका सबसे बड़ा और नुकसानदायक असर देश के ओबीसी, अति पिछड़े और तमाम वंचित समुदायों पर पड़ेगा। खरगे ने आगे जोर देकर कहा कि उनकी मांग बिल्कुल साफ है कि पुरानी प्रश्नावली को पूरी तरह खारिज किया जाए और राजनीतिक दलों, विषय विशेषज्ञों तथा आम जनता के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही नया प्रारूप तय किया जाए।\n\nपत्र में सामाजिक न्याय और आंकड़ों की महत्ता पर जोर\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए इस औपचारिक पत्र में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने विस्तार से समझाया है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियां बिना सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों के कभी भी पूरी नहीं हो सकतीं। किसी भी समुदाय की सही संख्या और उसकी वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन तभी किया जा सकता है जब गिनती का तरीका पूरी तरह वैज्ञानिक और त्रुटिहीन हो। नेताओं का आरोप है कि सरकार ने जनगणना के दौरान जाति की जानकारी दर्ज करने के लिए जो खुला-समाप्त प्रश्न वाला विकल्प चुना है, वह बेहद भ्रामक प्रकृति का है क्योंकि इसमें हर व्यक्ति अपनी पसंद या स्थानीय उच्चारण के अनुसार अपनी जाति का नाम दर्ज करवा देगा।\n\nआंकड़ों के बिखरने और उपजातियों के प्रभाव की आशंका\nकांग्रेस नेताओं ने अपनी आपत्तियों को रेखांकित करते हुए पत्र में लिखा है कि भारत में एक ही जाति को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नामों, उपजातियों और स्थानीय भाषाओं से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही सामाजिक समूह के लोग जनगणना के वक्त अलग-अलग प्रविष्टियां करवाएंगे, तो एक ही जाति हजारों अलग-अलग टुकड़ों में बंट जाएगी। देश भर से लाखों जातियों के नाम सामने आ जाएंगे जिससे इस पूरी कवायद से मिलने वाला डेटा पूरी तरह अनुपयोगी हो जाएगा। जब किसी खास समुदाय की वास्तविक आबादी ही सामने नहीं आएगी, तो उसकी भलाई के लिए बनने वाली नीतियां भी प्रभावित होंगी। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले अवसर, रोजगार के अवसर, सरकारी योजनाएं और सामाजिक न्याय से जुड़े तमाम नीतिगत फैसले गलत आंकड़ों के कारण नुकसान उठाएंगे।\n\nओबीसी आबादी और ड्रॉप-डाउन सूची का समाधान\nपत्र में इस बात की भी तीखी आलोचना की गई है कि इस पूरी प्रक्रिया से यह भी साफ नहीं हो पाएगा कि देश में कुल ओबीसी आबादी कितनी है, क्योंकि इस प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द तक को शामिल नहीं किया गया है। इसके समाधान के रूप में नेताओं ने सुझाव दिया है कि पहले से मौजूद व्यवस्था का उपयोग किया जाए। जिस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गणना के दौरान ड्रॉप-डाउन सूची का इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही प्रबंध अन्य जातियों के लिए भी किया जाना चाहिए। यह प्रमाणित सूची सरकार के पास पहले से उपलब्ध सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग सूची और भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण के आधार पर बेहद आसानी से तैयार की जा सकती है।\n\nबिहार और तेलंगाना के उदाहरणों का हवाला\nकांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं ने अपने इस पत्र के साथ बिहार और तेलंगाना में हुए जाति आधारित सर्वेक्षणों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनका तर्क है कि उन दोनों राज्यों के सर्वेक्षणों में भी पहले से तैयार और प्रमाणित की गई जाति सूचियों का ही व्यावहारिक तरीका अपनाया गया था और संदर्भ के रूप में उन सूचियों को पत्र के साथ संलग्न भी किया गया है। अंत में उन्होंने दो टूक कहा कि वर्तमान तरीके से की जा रही इस जाति जनगणना को वे स्वीकार नहीं करते हैं और सरकार को चाहिए कि वह जनता के बीच जाकर पूरी पारदर्शिता के साथ नई प्रश्नावली तैयार करे ताकि हर वर्ग की सही संख्या देश के सामने आ सके।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह पत्र देश भर में प्रस्तावित जाति आधारित जनगणना के स्वरूप, उसके तौर-तरीकों और सामाजिक न्याय से जुड़ी नीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र क्यों लिखा है?\nउन्होंने जाति जनगणना की मौजूदा प्रश्नावली और उसके खुला-समाप्त स्वरूप पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।\n\n2. खुली प्रश्नावली से क्या नुकसान होने की आशंका जताई गई है?\nनेताओं का कहना है कि एक ही जाति के अलग-अलग नाम दर्ज होने से आंकड़े बिखर जाएंगे और पिछड़ों तथा वंचितों को नुकसान होगा।\n\n3. कांग्रेस नेताओं ने जाति जनगणना के लिए क्या व्यावहारिक समाधान सुझाया है?\nउन्होंने तेलंगाना और बिहार की तरह पहले से प्रमाणित जातियों की एक ड्रॉप-डाउन सूची या पूर्व-तैयार सूची का उपयोग करने का सुझाव दिया है।\n\n4. इस पत्र में किन राज्यों के जाति सर्वेक्षणों का हवाला दिया गया है?\nइस पत्र में तेलंगाना और बिहार राज्यों में पहले कराए गए जाति सर्वेक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-25",
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