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  "title": "राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ग्रेड पे 4200 के सरकारी पदों से साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त करने की रखी मांग",
  "summary": "राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भर्ती सुधारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने 4200 ग्रेड पे तक के सरकारी पदों में इंटरव्यू खत्म कर मेरिट के आधार पर चयन की मांग की।",
  "content": "जयपुर स्थित राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के शुभारंभ दिवस पर सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दा गरमा गया। शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन के भीतर और बाहर राज्य की भर्ती प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की जोरदार पैरवी की। भाटी ने सरकार के समक्ष यह स्पष्ट मांग रखी कि राजस्थान में 4200 ग्रेड पे तक के तमाम सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाले इंटरव्यू की व्यवस्था को अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि चयन का मुख्य आधार केवल अभ्यर्थियों की योग्यता, पारदर्शी व्यवस्था और लिखित परीक्षा की मेरिट होनी चाहिए, जिससे हर अभ्यर्थी को निष्पक्ष अवसर मिल सके।\n\n \n\n4200 ग्रेड पे के पदों पर मेरिट आधारित चयन की मांग\n\nविधानसभा की कार्यवाही के दौरान तथा उसके पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने 4200 ग्रेड पे तक की सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार प्रणाली को पूरी तरह हटाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 4200 ग्रेड पे तक के पदों के लिए भर्ती नियमावली की समीक्षा की जानी चाहिए और इंटरव्यू के प्रावधान को समाप्त कर देना चाहिए। भाटी के अनुसार जब अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अपनी क्षमता साबित करते हैं, तो उसी प्राप्तांक और निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जानी चाहिए। इससे भर्ती प्रक्रिया में उच्च स्तर की पारदर्शिता कायम होगी और चयन को लेकर किसी भी प्रकार के पक्षपात अथवा अनिश्चितता की आशंका खत्म होगी।\n\n \n\nकेंद्र और 20 से अधिक राज्यों का दिया उदाहरण\n\nअपने प्रस्ताव के पक्ष में मजबूत तर्क देते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने देश के अन्य हिस्सों का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ देश के 20 से अधिक राज्यों में 4200 ग्रेड पे तक के सरकारी पदों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था पहले ही समाप्त की जा चुकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केंद्र और दो दर्जन के करीब राज्य अपने यहां पारदर्शी व्यवस्था के तहत केवल लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दे रहे हैं, तो राजस्थान में इस सुधारात्मक कदम को लागू करने में देरी क्यों की जा रही है। भाटी ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान को भी अपनी भर्ती नियमावली में संशोधन कर युवाओं के हित में यह बड़ा निर्णय लेना चाहिए।\n\n \n\nलाखों अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता पर जोर\n\nराजस्थान में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं की स्थिति को रेखांकित करते हुए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम और निष्ठा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे रहते हैं। ऐसी स्थिति में चयन प्रक्रिया जितनी अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी होगी, युवाओं का व्यवस्था और सरकारी तंत्र पर भरोसा उतना ही अधिक मजबूत होगा। उन्होंने जोर दिया कि साक्षात्कार व्यवस्था खत्म होने से अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होगा। हाल के दिनों में प्रदेश के युवाओं की ओर से भर्ती परीक्षाओं में सुचिता और पारदर्शिता की मांग लगातार उठती रही है, ऐसे में यह कदम युवाओं के संशय को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।\n\n \n\nप्रशासनिक सुधार पर तेज हुई चर्चा और सरकार के रुख का इंतजार\n\nमानसून सत्र के पहले ही दिन रविंद्र सिंह भाटी द्वारा उठाए गए इस संवेदनशील मुद्दे के बाद प्रशासनिक गलियारों और युवा वर्ग के बीच सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गहन चर्चा शुरू हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच भी इस मांग का व्यापक समर्थन देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के भावी रुख पर टिकी हैं कि क्या सरकार 4200 ग्रेड पे तक की भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए साक्षात्कार व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लेती है या नियमों की समीक्षा के लिए कोई आधिकारिक कदम उठाती है।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: केंद्र सरकार और 20 से अधिक राज्यों में 4200 ग्रेड पे तक के पदों पर इंटरव्यू खत्म किए जाने से राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता आधारित पारदर्शी चयन व्यवस्था स्थापित हुई है।\n\n• राजस्थान में: यदि राज्य सरकार इस प्रस्ताव को अमल में लाती है, तो प्रदेश के लाखों युवाओं को इंटरव्यू में मनमाने अंकों के डर के बिना केवल लिखित परीक्षा की मेरिट पर निष्पक्ष अवसर मिलेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी ने क्या मांग उठाई है?\nनिर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान में 4200 ग्रेड पे तक की सरकारी भर्तियों में इंटरव्यू व्यवस्था खत्म करने की मांग उठाई है।\n\n2. 4200 ग्रेड पे तक इंटरव्यू समाप्त करने का मुख्य कारण क्या है?\nइंटरव्यू खत्म होने से भर्ती प्रक्रिया में उच्च पारदर्शिता आएगी और अभ्यर्थियों को केवल उनकी लिखित परीक्षा और मेरिट के आधार पर निष्पक्ष अवसर मिलेगा।\n\n3. क्या देश के अन्य राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है?\nहाँ, विधायक के अनुसार केंद्र सरकार तथा देश के 20 से अधिक राज्यों में 4200 ग्रेड पे तक के पदों पर इंटरव्यू की प्रक्रिया पहले ही समाप्त की जा चुकी है।\n\n4. इस मांग से राजस्थान के प्रतियोगी अभ्यर्थियों को क्या लाभ होगा?\nप्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का भर्ती प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा और चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात की आशंका दूर होगी।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-21",
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