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  "title": "साल 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, पीपी चौधरी ने बताई पूरी कार्ययोजना",
  "summary": "संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संकेत दिए हैं कि संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग से 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं।",
  "content": "देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की दिशा में प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। यदि देश के संविधान में आवश्यक संशोधन कर लिए जाएं और राज्य सरकारें इसके समर्थन में कदम बढ़ाएं, तो वर्ष 2029 तक केंद्र और राज्यों के चुनाव एक ही समय पर संपन्न कराए जा सकते हैं। संसद की 31-सदस्यीय संयुक्त समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले भाजपा सांसद पीपी चौधरी के मुताबिक, अगर वर्ष 2028 तक संसद के भीतर इस बदलाव से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल जाती है, तो इसे अमलीजामा पहनाने का रास्ता साफ हो जाएगा।\n\nराज्यों की सहमति और विधानसभाओं की स्थिति\nप्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के मौजूदा प्रावधानों के तहत राज्यों के पास एक साथ चुनाव में शामिल होने का अधिकार निहित है। हालांकि, केंद्र सरकार के पास इस बात की कोई शक्ति नहीं है कि वह किसी भी राज्य पर अपनी विधानसभा को समय से पहले भंग करने का अनुचित दबाव बना सके। यह पूरा निर्णय पूरी तरह से संबंधित राज्यों की मंत्रिपरिषद और वहां के मुख्यमंत्रियों के विवेक और फैसले पर निर्भर करता है। इसलिए राज्यों की सहभागिता इस पूरी व्यवस्था की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है।\n\nजनता का भारी समर्थन और प्रशासनिक सुधार\nसमिति के अध्यक्ष ने देश के कुल 10 अलग-अलग राज्यों का दौरा किया है, जहां उन्होंने आम नागरिकों और नागरिक समाज के विभिन्न सदस्यों के साथ सीधी बातचीत की। इस दौरान सामने आए अनुभवों के आधार पर उन्होंने दावा किया कि लगभग 99 प्रतिशत जनता लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थों के मुकाबले आम जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है। बार-बार चुनाव आयोजित होने से देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ने वाले असर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इससे सरकारी स्कूलों और शिक्षकों का कीमती समय बर्बाद होता है, जिसमें से करीब 30 प्रतिशत समय केवल चुनाव संबंधी ड्यूटियों और कार्यों में ही निकल जाता है, जिसे इस व्यवस्था के लागू होने से बचाया जा सकेगा।\n\nऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशें\nयह पूरा खाका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्चस्तरीय समिति की संस्तुतियों पर पूरी तरह आधारित है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल रहे थे। उस समिति ने अपने सुझावों में देश भर में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक चरणबद्ध तरीके से एक साथ कराने की वकालत की थी। यदि भारतीय चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो देश में आजादी के तुरंत बाद यानी 1951-52, इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के दशकों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही संपन्न होते आए थे। हालांकि, साल 1968 और 1969 के दौरान देश के कुछ राज्यों में विधानसभाओं के समय से पहले भंग हो जाने तथा वर्ष 1970 में चौथी लोकसभा के अचानक भंग होने के बाद यह निरंतरता टूट गई थी और चुनाव का यह पुराना चक्र बिखर गया था।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यदि एक देश एक चुनाव की यह पहल लागू होती है, तो इससे देश में बार-बार होने वाले भारी चुनावी खर्च में कमी आएगी और सरकारी मशीनरी का कामकाज अधिक सुचारू हो पाएगा।\n\nराजस्थान में: राज्य के आम नागरिकों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव कार्यों में शिक्षकों और स्कूलों का लगने वाला समय बचेगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 2029 में ‘एक देश, एक चुनाव’ लागू करने की मुख्य शर्त क्या है?\nइसके लिए 2028 तक संसद में संबंधित संविधान संशोधन विधेयकों का पारित होना और राज्य सरकारों की सहमति मिलना अनिवार्य है।\n\n2. इस मुद्दे पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं?\nइस 31-सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता राजस्थान से भाजपा सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं।\n\n3. क्या केंद्र सरकार राज्यों को विधानसभा भंग करने का आदेश दे सकती है?\nनहीं, पीपी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को विधानसभा भंग करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता और यह फैसला राज्यों की मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है।\n\n4. भारत में आखिरी बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कब हुए थे?\nआज़ादी के बाद 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968-69 में विधानसभाएं भंग होने से यह क्रम टूट गया था।\n\n5. ‘एक देश, एक चुनाव’ का खाका किस समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया है?\nयह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-08-24",
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    "संवैधानिक संशोधन"
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