सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पूरी तरह अटल, दिल्ली आए पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक की मौजूदगी में विदेश मंत्रालय का दो टूक बयान भारत ने स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि को लेकर उसके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक शंघाई सहयोग संगठन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपनी स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह प्रतिक्रिया उस समय सामने आई है जब पाकिस्तान के एक मंत्री आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारतीय राजधानी में मौजूद हैं। कूटनीतिक हलकों में इस बात पर चर्चा तेज थी कि क्या इस उच्चस्तरीय दौरे से द्विपक्षीय वार्ताओं के रुख में कोई नरमी आएगी, लेकिन सरकार ने अपनी पुरानी नीति पर पूरी तरह कायम रहने का संदेश दे दिया है। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर पाकिस्तानी मंत्री की मौजूदगी पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यतागत संवाद मंच में शिरकत करने के लिए भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं। वह 20 नवंबर की सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे और उसी दिन शाम को आयोजित तीन दिवसीय इस आयोजन के पहले सत्र में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य स्थल पुराना किला रहा है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। उद्घाटन समारोह देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने स्थापित कूटनीतिक परंपरा का पालन करते हुए शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों को औपचारिक निमंत्रण भेजा था, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल था। हालिया सैन्य तनाव के बाद पहला उच्चस्तरीय दौरा यह यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच पिछले साल हुए सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम के बाद पहली ऐसी घटना मानी जा रही है, जब किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत की धरती पर आयोजित बहुपक्षीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि 14 नवंबर को कर दी गई थी कि उनके जलवायु परिवर्तन मंत्री इस मंच की बैठकों में शिरकत करेंगे। जब इस यात्रा के दौरान मुसादिक मलिक की उपस्थिति और उनके द्वारा सिंधु जल संधि पर दिए गए बयानों को लेकर सवाल पूछे गए, तो भारतीय पक्ष ने कड़े शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर दी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया पुराना रुख विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान साफ किया कि संधि को लेकर भारत का नजरिया पहले जैसा ही है और इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जब तक द्विपक्षीय मुद्दों और सीमा पार आतंकवाद के मामलों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक पानी के बंटवारे जैसे संवेदनशील समझौतों पर रुख जस का तस रहेगा। इस तरह की उच्चस्तरीय मुलाकातों के बावजूद कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अपनी प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले और रोहिंग्या मुद्दे पर भारत का पक्ष प्रेस वार्ता के दौरान केवल द्विपक्षीय मामलों पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय न्याय से जुड़े अन्य विषयों पर भी भारत की स्थिति रखी गई। जब म्यांमार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हालिया ऐतिहासिक फैसले पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो सरकार ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। भारत ने हमेशा से रखाइन प्रांत से विस्थापित हुए रोहिंग्या शरणार्थियों की उनके देश में सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का समर्थन किया है। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत ने पहले भी ऑपरेशन इंसानियत के अंतर्गत कई चरणों में बांग्लादेश के शिविरों में रह रहे विस्थापितों के लिए राहत सामग्री और सहायता पहुंचाई है। इसके अलावा, म्यांमार के भीतर रखाइन प्रांत विकास कार्यक्रम को भी भारत की तरफ से पूरा समर्थन दिया गया है ताकि वहां हालात सामान्य हो सकें। इसका आप पर असर कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े नीतिगत फैसलों का असर सीधे तौर पर देश की सुरक्षा और कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर पड़ता है। • राष्ट्रीय कूटनीति: सीमा पार से आने वाले बयानों के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि रणनीतिक समझौतों पर उसका रुख अडिग रहेगा। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े मामलों में कूटनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। • क्षेत्रीय सुरक्षा: शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता के बावजूद द्विपक्षीय मुद्दों पर समझौता न करने की नीति जारी रहेगी। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा और जल संसाधनों से जुड़े हितों की रक्षा सुनिश्चित होती है। • मानवीय सहायता: म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़े शरणार्थी मुद्दों पर भारत के रुख से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसा क्यों हुआ कूटनीतिक घटनाक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संधियों पर लिए जाने वाले निर्णयों के पीछे दीर्घकालिक रणनीतिक और ऐतिहासिक कारण जुड़े होते हैं। • संधि की संवेदनशीलता: सिंधु जल संधि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील ढांचा है, जिस पर सुरक्षा और कूटनीति दोनों दृष्टियों से बारीकी से नजर रखी जाती है। • बहुपक्षीय कूटनीति: शंघाई सहयोग संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नियमों के तहत सभी सदस्य देशों को आमंत्रण भेजना एक स्थापित प्रक्रिया है, जिसे भारत ने परंपरा के अनुसार निभाया। • सीमा पार संबंध: हालिया सैन्य तनाव और कूटनीतिक दूरियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर औपचारिक शिष्टाचार निभाना और अपने रुख पर कायम रहना एक सोची-समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। सवाल-जवाब 1. सिंधु जल संधि को लेकर भारत का वर्तमान रुख क्या है? विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है और इसमें कतई कोई बदलाव नहीं आया है। 2. मुसादिक मलिक भारत क्यों आए थे? मुसादिक मलिक शंघाई सहयोग संगठन के सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने के लिए दिल्ली आए थे। 3. इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? पुराना किला में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। 4. रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर भारत की क्या नीति है? भारत ने हमेशा रखाइन प्रांत से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का समर्थन किया है। https://trendkia.com/politics/sindhu-jala-sndhi-para-bharata-ka-rukha-puri-taraha-atala-delhi-ae-pakistani-mntri-musadik-malik-ki-maujudagi-men-videsha-mntralay-61722 TrendKia — Har trend, sabse pehle.