# संसद के शीतकालीन सत्र में देरी और महिला आरक्षण पर चर्चा, क्या दो-तिहाई बहुमत जुटा पाएगी सरकार?

> मानसून सत्र के 100 दिन बीत जाने के बाद भी सत्रावसान और शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर विशेष सत्र की अटकलों के बीच कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे हैं।

**Type:** article · **Category:** राजनीति · **Published:** 2026-11-22 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/politics/snsada-ke-winter-session-men-deri-aura-women-s-reservation-para-charcha-kya-two-thirds-majority-juta-paegi-sarakara-62009 · **Language:** Hindi
**Tags:** महिला आरक्षण, संसद शीतकालीन सत्र, परिसीमन बिल, लोकसभा बहुमत, राजनीतिक समीकरण, कांग्रेस, एनडीए

संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके बावजूद ना तो मानसून सत्र का औपचारिक सत्रावसान किया गया है और ना ही आगामी शीतकालीन सत्र के आयोजन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने आई है। इस स्थिति के बीच महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े परिसीमन बिल पर एक विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। इस अनिश्चितता को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए हैं।

## शीतकालीन सत्र के टलने पर कांग्रेस के सवाल
कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े को साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस की यह स्पष्ट मांग है कि मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में किसी भी तरह की कटौती या बदलाव किए बिना महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस के प्रमुख नेता मनीष तिवारी ने सरकार से सार्वजनिक तौर पर यह जवाब मांगा है कि शीतकालीन सत्र के शुरू होने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है और सत्र की सही तारीखें क्या होंगी।

## दो-तिहाई बहुमत का गणित और जरूरी आंकड़े
संसदीय नियमों के अनुसार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े इस बिल को कानून का रूप देने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। इसी संवैधानिक बाध्यता के कारण सरकार को लोकसभा के भीतर कम से कम 360 सांसदों का मजबूत समर्थन हासिल करना होगा। वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो लोकसभा में एनडीए गठबंधन के पास कुल 319 सांसद हैं, जबकि उच्च सदन यानी राज्यसभा में यह आंकड़ा 154 तक पहुंचता है। यदि सदन में मौजूद सभी सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो सरकार को दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा छूने के लिए लोकसभा में 41 और वोटों की सख्त जरूरत पड़ेगी।

## एनडीए गठबंधन और सहयोगी दलों की मौजूदा स्थिति
मौजूदा समय में लोकसभा की कुल प्रभावी संख्या 540 सांसदों की है। इस सदन में 360 के बहुमत लक्ष्य से एनडीए अभी भी 41 वोट पीछे चल रहा है। इस समय एनडीए खेमे में कुल 319 सांसदों का समर्थन है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी के 241 सांसदों की है। इसके अलावा एनसीपीआई के 20, टीडीपी के 16, शिवसेना (शिंदे गुट) के 13, जेडीयू के 12, एलजेपी (आर) के 5, जेडीएस, जन सेना और आरएलडी के पास 2-2 सांसद हैं, जबकि अन्य 6 सांसद भी इसी पाले में हैं। इन सभी दलों के आंकड़ों को मिलाकर एनडीए का कुल योग 319 तक पहुंचता है.

## अन्य दलों के समर्थन से कैसे बढ़ेगा आंकड़ा
इस समीकरण में यदि एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों को भी शामिल कर लिया जाए, तो समर्थन का यह ग्राफ 327 तक पहुंच जाता है, फिर भी सरकार बहुमत के जादुई आंकड़े से 33 कदम पीछे रहती है। यह उम्मीद इसलिए भी बंधी है क्योंकि सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत की पक्की बढ़ोतरी को इस बिल का मुख्य हिस्सा बनाए जाने के संकेत मिले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि सीटों में पचास फीसदी बढ़ोतरी की पक्की गारंटी मिलती है, तो उनकी पार्टी इस मसले पर बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है।

## डीएमके और गैर-गठबंधन दलों की भूमिका
अगर विपक्षी खेमे की डीएमके भी परिसीमन बिल के पक्ष में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके 22 सांसदों के जुड़ने से यह संख्या बढ़कर 349 हो जाएगी। हालांकि यह संख्या भी दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी 360 के आंकड़े से 11 सांसद कम है। ऐसी स्थिति में सरकार की पूरी निगाहें उन 38 सांसदों पर टिकी हुई हैं जो आधिकारिक तौर पर ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस तटस्थ समूह में वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई अन्य छोटे दल या निर्दलीय सांसद शामिल हैं जिनके पास एक-एक सांसद की ताकत है।

## राज्यसभा में भी कम पड़ रहे हैं जरूरी वोट
केवल लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा के मोर्चे पर भी गणित सरकार के लिए पूरी तरह आसान नहीं है। उच्च सदन में कुल 245 सीटें हैं जिनमें से फिलहाल दो सीटें खाली चल रही हैं। इस हिसाब से राज्यसभा में बहुमत का जरूरी आंकड़ा 163 पर ठहरता है, जबकि वर्तमान में सरकार के पास केवल 154 सांसदों का समर्थन है यानी यहां 9 वोटों की साफ कमी बनी हुई है। इन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार की नजरें वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी BJD के क्रमशः 4 और 5 सांसदों पर टिकी रहेंगी, क्योंकि ये दोनों ही दल एनडीए या इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं हैं। इससे पहले अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सहयोग मांगा था।

## इसका आप पर असर
महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर चल रही अटकलों का असर विधाई प्राथमिकताओं और नीतिगत फैसलों पर पड़ सकता है।

- **राजनीतिक समीकरण:** सरकार को संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा, जिससे राजनीतिक दलों के बीच सौदेबाजी और गठबंधन की राजनीति तेज हो सकती है।
- **सत्र की अनिश्चितता:** मानसून सत्र के 100 दिन बीतने के बाद भी शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान न होने से नीतिगत कार्यों और विधाई कामकाज के एजेंडे में देरी हो रही है।
- **क्षेत्रीय दलों का प्रभाव:** वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दलों के रुख से राष्ट्रीय स्तर पर बड़े विधेयकों के पास होने की गति तय होगी।
- **सीटों की संख्या:** बिल में 50 प्रतिशत सीटों की बढ़ोतरी की संभावना पर क्षेत्रीय दलों के रुख से भविष्य के चुनावी परिदृश्य पर बड़ा असर पड़ सकता है।

## ऐसा क्यों हुआ
महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन से जुड़े मामलों पर राजनीतिक हलकों में असमंजस कई संवैधानिक और संख्यात्मक कारणों से बना हुआ है।

- **संविधान संशोधन की अनिवार्यता:** महिला आरक्षण और परिसीमन बिल एक संवैधानिक संशोधन है, जिसे पारित करने के लिए सामान्य बहुमत के बजाय लोकसभा में दो-तिहाई यानी 360 वोटों की आवश्यकता होती है।
- **आंकड़ों की कमी:** एनडीए के पास लोकसभा में 319 और राज्यसभा में 154 सांसद हैं, जो कि आवश्यक दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े से क्रमशः 41 और 9 वोट कम हैं।
- **विपक्षी और तटस्थ दलों की शर्तें:** डीएमके और एनसीपी शरद पवार गुट जैसी पार्टियां सीटों में 50 प्रतिशत की पक्की बढ़ोतरी जैसे संशोधनों और गारंटियों के बाद ही समर्थन देने पर विचार कर रही हैं।
- **सत्र संचालन में विलंब:** मानसून सत्र के 100 दिन बीत जाने के बावजूद सत्रावसान न होना और शीतकालीन सत्र की तारीखें तय न होना सरकार के रणनीतिक आकलन का हिस्सा माना जा रहा है।

## सवाल-जवाब

### 1. मानसून सत्र समाप्त होने के बाद कितने दिन बीत चुके हैं?
मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं।

### 2. लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए?
संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए लोकसभा में 360 सांसदों का समर्थन आवश्यक है।

### 3. वर्तमान में लोकसभा में एनडीए के पास कितने सांसद हैं?
एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में वर्तमान में 319 सांसद हैं।

### 4. राज्यसभा में बहुमत के लिए कितने वोटों की जरूरत है और एनडीए के पास कितने हैं?
राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 163 है, जबकि एनडीए के पास फिलहाल 154 सांसद हैं।

### 5. किन क्षेत्रीय दलों के रुख पर सरकार की नजर टिकी हुई है?
सरकार की नजरें डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल (BJD) के सांसदों पर टिकी हैं।

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