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  "title": "संसद में जितेंद्र सिंह ने क्यों पेश किया एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल, प्रह्लाद जोशी को लेकर क्या है असली वजह",
  "summary": "लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रह्लाद जोशी की जगह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किए जाने को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। इसके पीछे प्रशासनिक जिम्मेदारियां और विभागों का आवंटन मुख्य वजह रहे हैं।",
  "content": "केंद्र सरकार की तरफ से परीक्षाओं में धांधली पर नकेल कसने के मकसद से लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 यानी एंटी-पेपर लीक बिल पटल पर रखा गया। इस महत्वपूर्ण बिल को सदन के भीतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया। इस कदम के सामने आने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी के रहते हुए इस विधेयक को आखिर जितेंद्र सिंह ने सदन में क्यों रखा।\n\n \n\nजितेंद्र सिंह के बिल पेश करने की मुख्य वजहें\n इस पूरी प्रक्रिया के पीछे दो मुख्य प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। सबसे पहली वजह यह है कि यह नया कानून केवल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA से जुड़ी परीक्षाओं जैसे कि NEET, JEE या CUET तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और तमाम अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं तक फैला हुआ है। इन सभी बड़ी परीक्षाओं के संचालन और देखरेख की जिम्मेदारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT के पास है, जिसके कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। चूंकि साल 2024 में इस मूल कानून को भी उन्होंने ही संसद में रखा था, इसलिए संशोधन विधेयक लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास रही।\n\n दूसरी बड़ी वजह यह है कि प्रह्लाद जोशी को हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिस दिन यह बिल लोकसभा में लाया जाना था, उसी दिन सदन के भीतर प्रश्नकाल और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य प्रशासनिक कार्यों को संभालना प्रह्लाद जोशी की प्राथमिकता थी। काम के इस भारी दबाव और तालमेल के चलते इस विशेष विधेयक को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डॉ. जितेंद्र सिंह को सौंपी गई थी।\n\n \n\nप्रह्लाद जोशी को मिली शिक्षा मंत्रालय की कमान\n गौरतलब है कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार प्रह्लाद जोशी को सौंप दिया। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे दौर में हुआ है जब देश की पूरी शिक्षा प्रणाली एक बड़े संक्रमण काल और बदलाव से गुजर रही है। सरकार इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह जमीन पर उतारने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने में जुटी है। सरकार को पूरी उम्मीद है कि प्रह्लाद जोशी के लंबे प्रशासनिक अनुभव से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे इन सभी सुधारों को और तेजी मिलेगी। शिक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के तुरंत बाद प्रह्लाद जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।\n\n \n\nहाई पावर टास्क फोर्स का गठन और राजनीतिक सरगर्मी\n प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को GenZ से जो वादा किया था, उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशों पर नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स भी बना दी गई है। सरकार ने संसद में एंटी-पेपर लीक नया बिल पेश तो कर दिया है, लेकिन विपक्षी दलों के लगातार हंगामे के कारण इस जरूरी विधेयक पर सदन में ढंग से चर्चा नहीं हो पा रही है।\n\n \n\nसदन की कार्यवाही और हंगामे का दौर\n केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोपहर के समय सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में रखा, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के चलते इस पर विचार-विमर्श आगे नहीं बढ़ सका। विपक्षी सांसद इस बिल पर चर्चा से पहले छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले पर सरकार को घेरना चाहते हैं और उसी पर बहस की मांग पर अड़े हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि नए बिल पर तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इस गतिरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों के बीच आपसी सहमति बनाने के लिए कुल 3 घंटे का समय दिया था।\n\n इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से हटने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयानों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह एक स्ट्रीट फाइटर हैं, न कि एसी रूम के एक्टिविस्ट।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: देश भर के युवाओं और छात्रों पर केंद्रित इस नए एंटी-पेपर लीक कानून से केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता मजबूत होगी।\n• संसद में: सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध के कारण विधाई कार्यों और चर्चाओं के समय पर असर पड़ रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. लोकसभा में एंटी-पेपर लीक संशोधन बिल 2026 किसने पेश किया?\nइस बिल को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया।\n\n2. यह बिल शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने क्यों नहीं पेश किया?\nप्रह्लाद जोशी के पास उस समय शिक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रश्नकाल और प्रशासनिक तैयारियों की जिम्मेदारी थी, और DoPT मंत्री होने के कारण इस विभाग का कार्यभार जितेंद्र सिंह के पास है।\n\n3. यह एंटी-पेपर लीक कानून किन परीक्षाओं पर लागू होता है?\nयह कानून एनडीए, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के साथ-साथ एनटीए से जुड़ी परीक्षाओं पर लागू होता है।\n\n4. संसद की कार्यवाही क्यों स्थगित करनी पड़ी?\nविपक्ष द्वारा छात्रों से मारपीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग और भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ी।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-07-27",
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    "एंटी पेपर लीक बिल",
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