संविधान दिवस पर दिल्ली चलो रैली टली, कांग्रेस अब राज्यों की राजधानी में निकालेगी संविधान रक्षा मार्च

कांग्रेस ने 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले 'दिल्ली चलो' मार्च को टालते हुए सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकालने का फैसला किया है। इसके साथ ही पार्टी हर बूथ पर 'वोट रक्षक' तैनात करेगी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 नवंबर को आयोजित होने वाले अपने बड़े राजनीतिक प्रदर्शन 'दिल्ली चलो' मार्च को फिलहाल स्थगित कर दिया है। संविधान दिवस के अवसर पर देश की राजधानी में एक विशाल प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी, लेकिन पार्टी ने अपनी रणनीति में अचानक बदलाव किया है। अब 26 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर जुटने के बजाय, कांग्रेस पार्टी भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' का आयोजन करेगी। इस बदलाव से पार्टी का उद्देश्य अपने विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी स्तर पर ले जाना है।

राजधानी प्रदर्शन के बजाय राज्य स्तर पर प्रदर्शन की रणनीति
पहले तय की गई योजना के अनुसार, इस विशाल रैली का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करने वाले थे। इस कार्यक्रम में पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सभी सांसद तथा विभिन्न विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं और सांसदों के भी शामिल होने की संभावना थी। हालांकि, नई रणनीति के तहत 25 और 26 नवंबर को होने वाला दिल्ली का मुख्य कार्यक्रम अब आगे किसी नई तिथि पर आयोजित किया जाएगा। पार्टी की ओर से इस स्थगित कार्यक्रम की अगली तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है।

केसी वेणुगोपाल का सर्कुलर और 'वोट रक्षक' पहल
कार्यक्रम में बदलाव की आधिकारिक जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी किए गए एक विस्तृत सर्कुलर के माध्यम से दी गई है। यह निर्देश पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को भेज दिया गया है। इस सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि 26 नवंबर को राज्य स्तर पर 'संविधान रक्षा मार्च' आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए एक नई योजना तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ पर 'वोट रक्षक' तैनात किए जाएंगे। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सघन जांच और पड़ताल करना होगा, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे। इस प्रकार कांग्रेस अपने राजनीतिक आंदोलन को सिर्फ एक बड़े केंद्रीय मार्च तक सीमित न रखकर सीधे बूथ स्तर तक ले जाने का प्रयास कर रही है।

इसका आप पर असर
कांग्रेस पार्टी द्वारा 26 नवंबर के दिल्ली मार्च को टालने और राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने के फैसले का सीधे तौर पर आम नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा।

• यातायात प्रबंधन: 26 नवंबर को दिल्ली जाने वाले यात्रियों और राजधानी में रहने वाले लोगों को बड़े ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। हालांकि, उसी दिन राज्यों की राजधानियों में मार्च के चलते स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित हो सकता है।
• मतदाता सूची में जांच: पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर 'वोट रक्षक' तैनात करने से आम मतदाताओं को अपनी वोटर आईडी स्थिति जानने में मदद मिल सकती है। यदि किसी वैध नागरिक का नाम मतदाता सूची से कटा है, तो वे इसकी पहचान कर इसे दुरुस्त करा सकेंगे।

ऐसा क्यों हुआ
कांग्रेस पार्टी ने संविधान दिवस पर अपनी राजनीतिक योजना और आंदोलन के स्वरूप में बदलाव किया है।

• विकेंद्रीकृत विरोध: एक ही स्थान पर बड़े जमावड़े के बजाय पार्टी सभी राज्यों की राजधानियों में अपनी मौजूदगी और दबाव दर्ज कराना चाहती है।
• बूथ स्तर पर मजबूती: पार्टी का ध्यान सिर्फ एक दिवसीय रैली तक सीमित न रहकर मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जांच और स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय करने पर केंद्रित है।
• भविष्य की तारीख: दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम को रद्द करने के बजाय अस्थायी रूप से टाला गया है, जिसकी नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

सवाल-जवाब

1. कांग्रेस ने 26 नवंबर का कौनसा कार्यक्रम टाल दिया है?
कांग्रेस ने 26 नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित 'दिल्ली चलो' मार्च को टाल दिया है।

2. दिल्ली चलो मार्च की जगह अब क्या आयोजित किया जाएगा?
दिल्ली चलो मार्च के बजाय 26 नवंबर को देश के सभी राज्यों की राजधानियों में 'संविधान रक्षा मार्च' निकाला जाएगा।

3. 'दिल्ली चलो' मार्च में कौन-कौन शामिल होने वाले थे?
इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस सांसद और विपक्षी दलों के नेता शामिल होने वाले थे।

4. 'वोट रक्षक' की मुख्य जिम्मेदारी क्या होगी?
'वोट रक्षक' प्रत्येक पोलिंग बूथ पर तैनात किए जाएंगे और मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच करेंगे।

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