आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका खारिज और अंतरिम जमानत बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कानूनी घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दी गई अंतरिम जमानत के आदेश में किसी भी प्रकार का दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दाखिल की गई याचिका का भी निस्तारण कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अदालत की टिप्पणी इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने स्पष्ट किया कि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया कि चूँकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए इसमें दखल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, हाईकोर्ट की यह राय प्रथम दृष्टया है और मामले के मुख्य मुकदमे का अंतिम फैसला करते समय इस टिप्पणी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पक्षकारों की दलीलें और याचिका का निपटारा सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने अदालत के सामने यह पक्ष रखा कि तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया गया है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि उन्होंने एएसजी की इस बात पर गौर कर लिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का औपचारिक रूप से निपटारा कर दिया। अन्य मामलों में भी कानूनी राहत का सिलसिला इस कानूनी राहत से पहले भी आजम खान और उनके परिवार से जुड़े कई मामलों में अदालतों से बड़े फैसले सामने आए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही, आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे की दोषसिद्धि तथा सजा पर भी रोक लगाई जा चुकी है, जिससे इस परिवार को लगातार कानूनी मोर्चों पर बड़ी राहत मिल रही है। इसका आप पर असर यह कानूनी घटनाक्रम इस मामले से जुड़े आरोपियों की स्वतंत्रता और कानूनी स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। • देशभर में: यह फैसला मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अंतरिम जमानत और ऊपरी अदालतों के दृष्टिकोण को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बनता है। इससे आरोपियों को वैधानिक मामलों में राहत मिलने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। • उत्तर प्रदेश में: स्थानीय स्तर पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों और आजम खान से जुड़े राजनीतिक हलकों में इस राहत को बड़ी कानूनी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इससे उनके परिवार को विभिन्न मामलों में चल रही कानूनी लड़ाइयों में राहत मिली है। ऐसा क्यों हुआ यह कानूनी स्थिति प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में चुनौती दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई। मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत विभिन्न अदालतों में सुनवाई चल रही है। • हाईकोर्ट का आदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की थी, जिसे एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। • अंतरिम प्रकृति: अदालत ने माना कि चूँकि आदेश अंतरिम है, इसलिए इस स्तर पर मुख्य मामले के निष्कर्षों को प्रभावित किए बिना राहत जारी रहनी चाहिए। सवाल-जवाब 1. आजम खान को किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है? आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 2. सुप्रीम कोर्ट ने किस याचिका को खारिज किया है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका का निपटारा कर दिया है। 3. अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने क्या कहा? जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि यह कोर्ट अंतरिम आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं है। 4. इस मामले में किसने बहस के दौरान तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया? एएसजी एसवी राजू ने तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने की बात उठाई थी। https://trendkia.com/politics/supreme-court-dismisses-ed-plea-and-upholds-interim-bail-for-azam-khan-in-money-laundering-case-61191 TrendKia — Har trend, sabse pehle.