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  "title": "सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई",
  "summary": "सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है।",
  "content": "भारतीय राजनीति के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज के तरीकों, चुनावी अनियमितताओं और एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अदालत ने इन सभी मामलों का दायरा बढ़ाते हुए इन्हें एक साथ संलग्न कर लिया है और कुल 11 याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है, जिन पर आज शीर्ष अदालत अपना रुख साफ कर सकती है।\n\n \n\nराहुल गांधी और अन्य दिग्गजों ने दी है चुनौती\n इस कानूनी लड़ाई में देश के कई जाने-माने राजनेता आमने-सामने नजर आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में प्रमुख रूप से राहुल गांधी के साथ-साथ मल्लिकार्जुन खरगे, सौगत राय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एम.ए. बेबी, डी. राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले और ई.टी. मोहम्मद बशीर शामिल हैं। इन सभी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को भी प्रतिवादी के तौर पर इस कानूनी याचिका में शामिल किया है।\n\n \n\nसुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का कड़ा हलफनामा\n न्यायालय में आज होने वाली इस अहम सुनवाई से ठीक पहले चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए एक कड़ा हलफनामा दाखिल किया है। इस आधिकारिक जवाब के माध्यम से आयोग ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा एसआईआर से जुड़े फैसलों पर उठाए गए तमाम सवाल केवल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और इनका जमीनी वास्तविक तथ्यों से कोई ताल्लुक नहीं है। आयोग के अनुसार ये दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं।\n\n \n\nसामूहिक सहमति से लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णय\n चुनाव आयोग की तरफ से अदालत में पेश किए गए हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया है कि संस्थान द्वारा लिए गए सभी निर्णय किसी एक व्यक्ति के जरिए नहीं, बल्कि तीनों चुनाव आयुक्तों की संयुक्त बैठक और पूर्ण सहमति से तय किए गए हैं। आयोग ने यह भी साफ किया है कि मतदाता सूची में किसी भी नए वोटर का नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया केवल ईआरओ की औपचारिक सहमति के बाद ही पूरी की जाती है और फॉर्म 6 में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।\n\n \n\nबीएलओ की भूमिका और विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया\n न्यायालय में दाखिल किए गए इस हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से बुलाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि बीएलओ खुद घर-घर जाकर जरूरी दस्तावेजों का संकलन करेंगे। चुनाव आयोग के इस कदम ने विपक्ष के उस अभियान को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत वे मुख्य चुनाव आयुक्त और पूरी चुनाव संस्था के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे थे। दूसरी ओर, विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को केंद्र सरकार के दबाव में दिया गया हलफनामा बता रहा है।\n\nइसका आप पर असर\nसुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली इस सुनवाई का असर देश की चुनावी व्यवस्था और राजनीतिक दिशा पर पड़ सकता है।\n\n• भारत में: यह सुनवाई देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची सत्यापन के नियमों को प्रभावित कर सकती है। आम नागरिकों को भविष्य में चुनावी सुधारों और बीएलओ सत्यापन से जुड़े नए दिशा-निर्देश देखने को मिल सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह पूरा कानूनी विवाद देश की चुनावी प्रक्रियाओं और मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज के तरीकों को लेकर खड़े किए गए सवालों के कारण सामने आया है। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।\n\n• याचिकाकर्ताओं के आरोप: राहुल गांधी सहित 13 विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के फैसलों और कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।\n\n• आयोग का जवाब: चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि उनके सभी निर्णय सामूहिक सहमति से लिए गए हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट में आज किस मामले पर सुनवाई हो रही है?\nसुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एसआईआर प्रक्रिया और चुनावी अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है।\n\n2. इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता कौन-कौन हैं?\nराहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और संजय राउत समेत 13 विपक्षी नेताओं ने ये याचिकाएं दाखिल की हैं।\n\n3. चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा है?\nचुनाव आयोग ने कहा है कि विपक्ष के सवाल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए हैं।\n\n4. मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में क्या नियम बताया गया है?\nआयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वोटर का नाम ईआरओ की सहमति के बाद ही जोड़ा या हटाया जा सकता है और फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।\n\n5. अनमैप्ड मतदाताओं के सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया है?\nअनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाना जरूरी नहीं है क्योंकि बीएलओ खुद घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-10-27",
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