तमिलनाडु में परिवारवाद और राजशाही के खात्मे का दावा, TVK प्रमुख विजय ने धारापुरम उपचुनाव सभा में गिनाईं उपलब्धियां

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने धारापुरम में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता की सेवा के लिए बनी है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, मुफ्त बस सफर और बिजली राहत समेत कई बड़े फैसलों का ब्योरा सामने रखा।

तमिलनाडु की धारापुरम विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के रण में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमिलगा वेत्री कझगम के नेता और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सत्ता उनके लिए जनता के भरोसे का कर्ज चुकाने का माध्यम है, किसी राजवंश की तरह हुकूमत चलाने का जरिया नहीं। 2026 के विधानसभा चुनाव के जनादेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की जनता ने बदलाव पर मुहर लगाकर TVK को जिम्मेदारी सौंपी है।

वंशवादी राजनीति पर करारा प्रहार
चुनावी सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्षी खेमे की मानसिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अब भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि शासन पर सिर्फ उनके खानदान का अधिकार है। विजय के अनुसार, विरोधी यह पचा नहीं पा रहे हैं कि 2026 के आम चुनावों में मतदाताओं ने DMK को सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन्होंने विरोधियों के इस भ्रम को खारिज किया कि जनता अब भी किसी खास घराने के इशारों पर चलने के लिए मजबूर है।

 ## 'लेकिन हमारे मन में राजशाही या राजा के शासन जैसी कोई सोच नहीं है।'
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी पार्टी जनसेवा के एकमात्र मकसद से राजनीति में सक्रिय हुई है। मतदाताओं ने जिस उम्मीद और निष्ठा के साथ TVK को चुना है, प्रशासन हर हाल में उस विश्वास पर खरा उतरेगा।

प्रशासन में शुचिता और शराब दुकानों पर सख्त फैसला
सरकार के शुरुआती दौर के कामकाज का ब्योरा देते हुए मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और ईमानदार शासन व्यवस्था को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के पहले दिन से ही तंत्र को घूसखोरी और धांधली से दूर रखने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं। चुनावी घोषणापत्र के क्रियान्वयन की रफ्तार का उदाहरण देते हुए उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों तथा इबादतगाहों के इर्द-गिर्द चल रही मदिरा दुकानों पर कार्रवाई का उल्लेख किया। सरकारी स्तर पर 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद करवा दिया गया है, ताकि आम नागरिकों, महिलाओं और विद्यार्थियों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

महिलाओं की हिफाजत और नशा मुक्ति के लिए विशेष अमला
कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए ठोस कदमों की जानकारी दी। राज्य में खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 'सिंगापेन' नामक समर्पित टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस पूरी सुरक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिए 2,546 नए पदों का सृजन हुआ है, जिससे संवेदनशील इलाकों में फौरी मदद सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर चौतरफा चोट करने के लिए प्रशासनिक जाल बिछाया गया है। तमिलनाडु के 37 जिलों और 9 नगर निगमों के कार्यक्षेत्र में अलग से विशेष दस्तों की तैनाती की गई है। कुल 65 विशेष टीमें ड्रग्स नेटवर्क की कमर तोड़ने और रोकथाम के लिए सक्रिय रूप से मैदान में जुटी हैं।

कल्याणकारी घोषणाएं: बिजली सब्सिडी, बस सफर और किसानों को राहत
आम जनता के जीवन स्तर को राहत देने के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं की रूपरेखा भी रैली में रखी गई। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान धरातल पर उतारा जा चुका है। दुग्ध उत्पादकों और पशुपालक किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध खरीद मूल्य में 6 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है।

नवजात शिशुओं के लिए शुरू की गई 'थाईमामन थंगा मोधिरम' पहल 28 सितंबर से लागू हो चुकी है, जिसके तहत शिशुओं को 22 कैरेट सोने की अंगूठी उपहार स्वरूप भेंट की गई। इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 'वेट्री पयानम' योजना 2 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस पहल के तहत राज्यभर की महिलाओं को सरकारी बसों में बिना किसी शुल्क के सफर करने की सुविधा मिलेगी, जिससे दैनिक आवागमन बेहद सुगम और किफायती बन जाएगा।

धारापुरम उपचुनाव का चुनावी कार्यक्रम
धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में हो रहे इस उपचुनाव को लेकर तमाम प्रमुख राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, क्षेत्र में 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि ईवीएम में बंद जनादेश की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस रैली ने TVK के चुनावी अभियान को नई धार दे दी है।

इसका आप पर असर
इस राजनीतिक भाषण और प्रशासनिक घोषणाओं का सीधा सरोकार तमिलनाडु के आम नागरिकों की जेब और सुरक्षा व्यवस्था से है।

• तमिलनाडु में: महिलाओं के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो रही मुफ्त सरकारी बस यात्रा दैनिक सफर के खर्च को पूरी तरह खत्म कर देगी। इसके साथ ही घरेलू उपयोग पर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने से आम परिवारों का मासिक बिजली बिल काफी घट जाएगा।
• किसानों और पशुपालकों के लिए: दूध खरीद भाव में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी लागू हो चुकी है। इस निर्णय से ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादकों की दैनिक आमदनी में सीधा इजाफा सुनिश्चित होगा।
• सार्वजनिक सुरक्षा के मोर्चे पर: 2,546 नए पदों वाली 'सिंगापेन' टास्क फोर्स महिला सुरक्षा की निगरानी संभालेगी। स्कूल और धार्मिक स्थलों के पास स्थित 717 शराब ठेकों के बंद होने से स्थानीय मोहल्लों में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी।
• धारापुरम के मतदाताओं के लिए: विधानसभा क्षेत्र में 6 अक्टूबर को मतदान संपन्न होगा। स्थानीय निवासी 9 अक्टूबर को घोषित होने वाले नतीजों के जरिए क्षेत्र का नया विधायक चुनेंगे।

ऐसा क्यों हुआ
मुख्यमंत्री विजय का यह संबोधन धारापुरम विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपनी पार्टी की चुनावी पकड़ मजबूत करने और पूर्ववर्ती सरकार के राजनीतिक प्रभाव को चुनौती देने के लिए हुआ।

• चुनावी जरूरत: धारापुरम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान निर्धारित है। TVK उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए पार्टी प्रमुख ने स्वयं प्रचार की कमान संभाली।
• राजनीतिक नैरेटिव: 2026 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के बाद TVK खुद को जनसेवा आधारित पारदर्शी विकल्प के तौर पर स्थापित कर रही है। सभा में राजशाही और परिवारवाद पर तीखा हमला बोलकर DMK के पारंपरिक राजनीतिक असर को कमजोर करने का प्रयास किया गया।
• प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड: चुनावी रैलियों में नई सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 717 शराब दुकानों को हटाने और 'सिंगापेन' टास्क फोर्स को जनता के सामने पेश कर अपना ट्रैक रिकॉर्ड साबित करना चाहती है।

सवाल-जवाब

1. धारापुरम विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान और मतगणना कब होगी?
धारापुरम सीट पर 6 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 9 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी।

2. महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर की योजना कब से शुरू हो रही है?
'वेट्री पयानम' योजना 2 अक्टूबर से पूरे तमिलनाडु में लागू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी।

3. महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने किस विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है?
महिला सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए 'सिंगापेन' नामक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें 2,546 नए पद शामिल हैं।

4. किसानों को दूध की कीमत पर क्या राहत दी गई है?
सरकार ने किसानों से दूध की खरीद दर में 6 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है।

5. शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाया है?
स्कूलों और धार्मिक स्थलों के समीप स्थित 717 TASMAC शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है।

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