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  "title": "तेलंगाना विधानसभा में रेवंत रेड्डी और बीआरएस के बीच तीखी झड़प, केसीआर पर लगे गंभीर आरोप",
  "summary": "तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बिहार से आकर यहां की संपत्ति लूटना चाहते थे। इस बयान के बाद सदन में जबरदस्त राजनीतिक घमासान मच गया है।",
  "content": "तेलंगाना विधानसभा के भीतर बुधवार को उस समय सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया जब मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के. चंद्रशेखर राव पर बेहद तीखे सियासी हमले किए। सदन के पटल पर जमीन के पुराने रिकॉर्ड और धारा 22-ए के दायरे में आने वाली संपत्तियों को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने भारत राष्ट्र समिति के पूरे दस साल के शासनकाल में हुए तथाकथित भूमि घोटालों के तार सीधे तौर पर केसीआर से जोड़ दिए और उन पर गंभीर सवाल खड़े किए।\n\nमुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि केसीआर और उनके परिवार की नजरें हमेशा से आजादी के दौर से पहले की निजामकालीन संपत्तियों और बेशकीमती जमीनों पर टिकी रही हैं। उन्होंने बीआरएस सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों, सरकारी संपत्तियों और जमीनों पर पहला हक यहां के गरीब तबके, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदाय का बनता है। मुख्यमंत्री का दावा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शासन की पूरी ताकत का इस्तेमाल केवल एक खास परिवार की तिजोरी भरने और हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा जमाने के लिए किया गया।\n\nइस जोरदार हमले के बाद विधानसभा के भीतर बैठे बीआरएस के विधायकों ने कड़ी आपत्ति जताई और जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया। बहस के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि वे किस मूल गांव से आते हैं और वे यहां के संसाधनों पर हाथ साफ करने के लिए बिहार से आए थे। उन्होंने निजाम शासन का जिक्र करते हुए कहा कि उस हुकूमत ने लंबे समय तक राज किया और तमाम व्यवस्थाएं यहीं छोड़ दीं, लेकिन गरीबों का हक उन तक नहीं पहुंचने दिया गया। उन्होंने यह भी साफ किया कि वे अपने निजी फायदे के लिए राजनीति में नहीं आए हैं और उन्हें अपनी दौलत बढ़ाने की कोई लालसा नहीं है, बल्कि उनका मकसद केवल वंचित तबके की भलाई के लिए काम करना है।\n\nइन तीखे बयानों के बीच ही सरकार ने केसीआर परिवार के ठिकानों और संपत्तियों की जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने सिद्दिपेट जिले के एर्रावेली इलाके में स्थित केसीआर के फॉर्महाउस के आसपास की जमीनों की नए सिरे से जांच कराने के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार का यह भी आरोप है कि जिस जमीन को आधिकारिक तौर पर आवंटित किया गया था, वह भी उसी बड़े भूभाग का एक हिस्सा है। प्रशासनिक अमले को जमीन के असली मालिकाना हक और उसकी मौजूदा कानूनी स्थिति का बारीकी से पता लगाने का आदेश दे दिया गया है।\n\nसरकार की ओर से यह दावा भी सामने आया कि केसीआर और उनके परिजनों के पास कुल मिलाकर लगभग 439 एकड़ जमीन है। दूसरी तरफ, बीआरएस ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया है। सदन में बीआरएस के फ्लोर लीडर टी. हरीश राव ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के परिवार के पास मौजूद जमीनों की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह जमीन के मालिकाना हक को लेकर घमासान छिड़ गया है।\n\nइस पूरे घटनाक्रम के बीच रेवंत रेड्डी की ओर से निजाम काल के प्रशासन की तारीफ किए जाने वाले बयानों ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक हो गई है। तेलंगाना के भू-राजस्व इतिहास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने निजाम को एक बेहतर प्रशासक करार दिया था और कहा था कि उन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र पर राज करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम किए। इन बयानों के आने का समय बेहद संवेदनशील है क्योंकि ठीक उसी दौरान 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जो 1948 में इस पुराने रियासती राज्य के भारतीय संघ में विलय की ऐतिहासिक याद दिलाता है।\n\nइस अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने 17 सितंबर के ऐतिहासिक दिन पर पिछली बीआरएस सरकार और मौजूदा कांग्रेस सरकार के रुख की तीखी आलोचना की है। किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि यह दिन निजाम और रजाकारों के अत्याचारों के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाने वाले शहीदों को याद करने का है, न कि किसी एक वर्ग को खुश करने का। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक नफे-नुकसान के लिए इतिहास के पन्नों को जानबूझकर बदला जा रहा है और क्रूरता को भुलाकर केवल इमारतों का महिमामंडन किया जा रहा है।\n\nइसका आप पर असर\nतेलंगाना की राजनीति में चल रहे इस बड़े घमासान और भूमि विवाद का सीधा असर राज्य के प्रशासनिक फैसलों और स्थानीय राजनीति पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: राज्य स्तर के ऐसे राजनीतिक विवाद अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय पार्टियों के बीच वैचारिक बहसों को हवा देते हैं।\n• तेलंगाना में: इस तीखे टकराव और जमीन की चल रही जांच से राज्य के आम नागरिकों और किसानों के बीच भूमि स्वामित्व के मुद्दों पर प्रशासनिक सख्ती बढ़ सकती है।\n• सिद्दिपेट में: एर्रावेली और आसपास के इलाकों में जमीनों के रिकॉर्ड की नए सिरे से जांच होने से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।\n• राजनीतिक स्तर पर: सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव के कारण आगामी दिनों में सदन से लेकर सड़कों तक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन बढ़ने की संभावना है।\n• ऐतिहासिक आयोजनों पर: हैदराबाद मुक्ति दिवस जैसे आयोजनों के दौरान राजनीतिक बयानों के चलते सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां कड़ी कर दी जाती हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह राजनीतिक टकराव तब शुरू हुआ जब मौजूदा सरकार ने पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए भूमि आवंटन और संपत्तियों की जांच शुरू की। इसके साथ ही ऐतिहासिक शख्सियतों और प्रशासनिक इतिहास पर दिए गए बयानों ने वैचारिक असहमतियों को और बढ़ा दिया है।\n\n• भूमि जांच के आदेश: सरकार द्वारा केसीआर परिवार से जुड़े फार्महाउस और आसपास की जमीनों के मालिकाना हक की जांच के निर्देश दिए जाने के बाद तनाव बढ़ गया।\n• ऐतिहासिक संदर्भ: हैदराबाद मुक्ति दिवस के आसपास निजाम शासन और रजाकारों के इतिहास को लेकर नेताओं के बयानों ने अलग-अलग राजनीतिक दलों को आमने-सामने ला दिया है।\n• दशकों पुराना शासन: निजाम काल और उसके बाद के प्रशासनिक रिकॉर्ड तथा संपत्ति के अधिकारों पर बहस इस विवाद का एक प्रमुख केंद्रीय बिंदु बनी हुई है।\n• राजनीतिक बयानबाजी: दोनों तरफ के नेताओं द्वारा एक-दूसरे की पारिवारिक संपत्तियों और मूल निवास पर सवाल उठाने से यह विवाद व्यक्तिगत और आक्रामक हो गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में किस पर आरोप लगाया?\nमुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव पर तेलंगाना के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया।\n\n2. सरकार ने किस जमीन की जांच के आदेश दिए हैं?\nसरकार ने सिद्दिपेट जिले के एर्रावेली में केसीआर के फॉर्महाउस के आसपास की जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं।\n\n3. केसीआर और उनके परिवार के पास कुल कितनी जमीन होने का दावा किया गया है?\nसरकार की ओर से आरोप लगाया गया है कि KCR और उनके परिवार के पास कुल मिलाकर लगभग 439 एकड़ जमीन है।\n\n4. बीआरएस की तरफ से इस पर किसने पलटवार किया?\nबीआरएस के फ्लोर लीडर टी. हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के परिवार से जुड़ी जमीन के बारे में सवाल उठाकर पलटवार किया।\n\n5. हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है?\nहैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1948 में भारतीय संघ में इसके विलय की याद दिलाता है।\n\n6. सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन कहां किया जा रहा है?\nकेंद्र सरकार की ओर से सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।\n\n7. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन होंगे?\nउपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे।\n\n8. बीजेपी ने किस बात पर आपत्ति जताई है?\nबीजेपी ने निजाम शासन की तारीफ करने और रजाकारों के अत्याचारों को नजरअंदाज करने वाले बयानों पर आपत्ति जताई है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-09-17",
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