तेलंगाना में 14 नवंबर से लागू होगी गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी, राहुल गांधी करेंगे उद्घाटन; समिट के विरोध पर बरसे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत समिट का विरोध करने पर भाजपा और बीआरएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत 13 और 14 नवंबर को होगी, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और राज्य में नई गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी का शुभारंभ करेंगे।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भारत समिट को लेकर राज्य के विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा और बीआरएस जैसे दल इस बड़े आयोजन के खिलाफ खड़े होकर तेलंगाना में विदेशी निवेश की संभावनाओं को गहरी चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में दुनिया भर के 70 देशों से लगभग 1000 प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य तेलंगाना की औद्योगिक नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके।

 

विदेशी मेहमानों की वापसी पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि भारत समिट में हिस्सा लेने आ रहे कुछ विदेशी मेहमानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार, केंद्र ने पहले इन प्रतिनिधियों को यात्रा की अनुमति दी थी, लेकिन ठीक आखिरी वक्त पर उस मंजूरी को वापस ले लिया गया। इस अचानक उठाए गए कदम के कारण कई प्रतिष्ठित मेहमानों को हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रेवंत रेड्डी ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का मूल दृष्टिकोण यही था कि ये विदेशी प्रतिनिधि राज्य के औद्योगिक माहौल को करीब से देखें और यहां से लौटकर तेलंगाना के ब्रांड एंबेसडर बनें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समिट के जरिए राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र के इस रवैये से मुश्किलें पैदा हुईं।

 

विकास परियोजनाओं के विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर पलटवार

केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव की आलोचनाओं का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नेता जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अपनी सरकार का रोडमैप साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य वर्ष 2034 तक तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर और वर्ष 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर के मुकाम तक ले जाना है। उन्होंने विपक्षी दलों पर मूसी नदी कायाकल्प परियोजना, हैदराबाद मेट्रो के विस्तार, रीजनल रिंग रोड और तुम्मिदिहट्टी सिंचाई परियोजना जैसी कई प्रमुख विकास योजनाओं में अनावश्यक रूप से अड़ंगा लगाने का भी आरोप लगाया।

 

राहुल गांधी की मौजूदगी पर भाजपा की आपत्तियों का खंडन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस समिट में शामिल होने को लेकर भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर भी मुख्यमंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इस कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों के दौरों पर जाकर बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों को संबोधित करते हैं, लेकिन जब राहुल गांधी हैदराबाद के एक ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने आते हैं, तो भाजपा को इसमें समस्या नजर आने लगती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें राज्य के विकास और हितों के खिलाफ नहीं लाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर अनावश्यक रूप से चिंतित हैं और इस तरह की बयानबाजी से उनकी लोकप्रियता कम होने वाली नहीं है।

 

गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी का ऐलान और केंद्रीय नेताओं की अनुपस्थिति

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तेलंगाना गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी शनिवार से प्रभावी हो जाएगी और राहुल गांधी औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत करेंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने गिग वर्कर्स के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में कभी भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार पर भी निशाना साधा। उनके मुताबिक, इन दोनों नेताओं को राज्य के आधिकारिक कार्यक्रमों और ग्लोबल समिट के कर्टेन-रेजर समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे जानबूझकर उसमें शामिल नहीं हुए। इसके अलावा, अल नीनो के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से भी ये नेता नदारद रहे थे, जिससे सरकार की नीतियों के प्रति उनका असहयोग रवैया साफ झलकता है।

इसका आप पर असर
तेलंगाना में इस नीति के लागू होने और ग्लोबल समिट के आयोजन से राज्य के कारोबारी माहौल और स्थानीय कामगारों पर सीधा असर पड़ेगा।

• राज्यों में असर: तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की जा रही नई गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी से राज्य के लाखों डिलीवरी और राइड-शेयरिंग कामगारों को सामाजिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार मिलने की उम्मीद है।
• व्यापारिक प्रभाव: हैदराबाद में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय समिट से राज्य में नए विदेशी निवेश आने की संभावना है, जिससे तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
• राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति: केंद्र और राज्य के बीच चल रहे इस टकराव के कारण आने वाले दिनों में प्रमुख विकास परियोजनाओं और नीतिगत फैसलों की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।
• यात्री और आगंतुक: विदेशी मेहमानों के आगमन और रद्दीकरण से जुड़े प्रशासनिक घटनाक्रम के बाद हैदराबाद आने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव हो सकते हैं।

ऐसा क्यों हुआ
यह राजनीतिक टकराव और नीतिगत घोषणाएं राज्य में बदलते राजनीतिक समीकरणों और आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण सामने आई हैं।

• आर्थिक लक्ष्य निर्धारण: सरकार द्वारा वर्ष 2034 तक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के बड़े लक्ष्यों के तहत इस ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है।
• गिग इकोनॉमी का विस्तार: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बढ़ती संख्या और उनकी सुरक्षा की मांग को पूरा करने के लिए यह नई कल्याणकारी नीति लाई गई है।
• राजनीतिक ध्रुवीकरण: केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभिन्न विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों में आमंत्रण को लेकर असहयोग की स्थिति ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है।

सवाल-जवाब

1. तेलंगाना में गिग वर्कर्स वेलफेयर पॉलिसी कब लागू होगी?
यह नीति शनिवार से लागू होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे।

2. भारत समिट का आयोजन कब और कहां हो रहा है?
यह समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है।

3. इस समिट में कितने देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं?
इस आयोजन में 70 देशों के करीब 1000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।

4. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किन विपक्षी दलों पर निशाना साधा है?
मुख्यमंत्री ने भाजपा और बीआरएस पर समिट का विरोध करने और विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है।

5. तेलंगाना सरकार का आर्थिक लक्ष्य क्या है?
सरकार का लक्ष्य 2034 तक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है।

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