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  "title": "टीएमसी के विद्रोही गुट को न्योते पर भड़का विपक्ष, वॉकआउट के बाद लौटा बैठक में",
  "summary": "मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के गुट एनसीपीआई को बुलाए जाने पर विपक्ष ने वॉकआउट किया, हालांकि विरोध जताने के बाद नेता बैठक में वापस लौट आए।",
  "content": "संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक उस वक्त गरमा गई जब सरकार ने टीएमसी से अलग हुए बागी सांसदों के गुट एनसीपीआई को भी बैठक में बुला लिया। विपक्षी दलों ने इसका कड़ा विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया, हालांकि कुछ देर बाद अपना विरोध दर्ज कराने के बाद वे फिर बैठक में लौट आए।\n\nवॉकआउट की वजह क्या रही\nविवाद की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने एनसीपीआई के प्रतिनिधियों को बाकी मान्यता प्राप्त दलों के साथ सर्वदलीय बैठक में बुलाया। विपक्षी सांसदों का कहना था कि एनसीपीआई को न्योता देना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है, क्योंकि जिन सांसदों की बात हो रही है वे मूल रूप से टीएमसी के टिकट पर चुनकर आए थे। महुआ मोइत्रा ने सरकार के इस कदम की आलोचना की, जिसके बाद कई विपक्षी दलों ने प्रतीकात्मक वॉकआउट किया और बाद में बैठक में वापस लौट आए।\n\nएनसीपीआई का पलटवार\nविपक्ष के वॉकआउट पर एनसीपीआई ने भी पलटवार किया। पार्टी के सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि एनसीपीआई को चुनाव आयोग से मान्यता मिली हुई है, इसलिए बैठक में शामिल होने का उसे पूरा हक है। इसके अलावा एनसीपीआई ने सांसदों के अपनी पार्टी में विलय को लेकर एक नोटिस भी जारी किया, जिससे यह विवाद मानसून सत्र से पहले और गहरा सकता है।\n\nशिवसेना में विलय का अलग मसला\nएनसीपीआई विवाद के साथ ही एक और मसला भी सामने आया। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों के शिवसेना में विलय से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर स्पीकर फैसला लेंगे। यह मामला एनसीपीआई विवाद से अलग है, लेकिन संसद सत्र में इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।\n\nरिजिजू की सहयोग की अपील\nबैठक से पहले किरण रिजिजू ने नरमी भरा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन मानसून सत्र के दौरान बदले में विपक्ष से भी उतने ही सहयोग की उम्मीद रखती है।\n\nडिलिमिटेशन बिल पर भी उठे सवाल\nबैठक में और भी शिकायतें उठीं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल के जरिए विपक्ष के वोट बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उनके इस बयान से साफ है कि संसद सत्र में यह बिल भी बड़ा मुद्दा बन सकता है।\n\nराम मंदिर ट्रस्ट को लेकर भी घमासान\nइसी बीच खरगे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग की और लिखा, \"आपकी चुप्पी स्वीकार्य नहीं है।\" इन आरोपों पर जवाब देते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास महाराज ने कहा, \"समय पर अनुष्ठान हुए, श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई।\"\n\nआगे क्या\nएनसीपीआई विवाद, डिलिमिटेशन बिल पर आरोप और राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर उठे सवाल, ये तीनों मुद्दे एक ही दिन सामने आए हैं। इससे संकेत मिलता है कि संसद का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार रह सकता है।\n\nइसका आप पर असर\n• हंगामेदार मानसून सत्र से जरूरी विधेयकों पर चर्चा और उनका पास होना प्रभावित हो सकता है, जिसका असर आम नागरिकों तक पहुंचने वाली नीतियों पर पड़ता है।\n• राम मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जांच की मांग से श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में पारदर्शिता को लेकर सवाल और तेज हो सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया?\nसरकार द्वारा टीएमसी के बागी सांसदों के गुट एनसीपीआई को बैठक में बुलाए जाने पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए वॉकआउट किया।\n\n2. एनसीपीआई क्या है?\nएनसीपीआई टीएमसी से अलग हुए बागी सांसदों का एक गुट है, जिसे चुनाव आयोग से मान्यता मिली है।\n\n3. वॉकआउट के बाद क्या हुआ?\nविरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दल फिर से सर्वदलीय बैठक में लौट आए।\n\n4. किरण रिजिजू ने बैठक से पहले क्या कहा?\nउन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है, लेकिन बदले में विपक्ष से भी सहयोग की उम्मीद करती है।\n\n5. राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर क्या विवाद है?\nखरगे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग की, जिस पर ट्रस्ट सदस्य दिनेंद्र दास महाराज ने जवाब दिया कि समय पर अनुष्ठान हुए और श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई।\n\n6. शिवसेना से जुड़ा कौन सा अलग मामला सामने आया?\nश्रीकांत शिंदे ने कहा कि स्पीकर 6 यूबीटी सांसदों के शिवसेना में विलय के तकनीकी पहलुओं पर फैसला लेंगे।\n\n7. डिलिमिटेशन बिल पर क्या आरोप लगा?\nसमाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डिलिमिटेशन बिल के जरिए विपक्ष के वोट बांटकर सत्ता में बने रहना चाहती है।",
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  "category": "राजनीति",
  "publishedAt": "2026-07-19",
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