तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को सर्वोच्च अदालत से मंजूरी, नेत्र उपचार के लिए 3 हफ्ते जा सकेंगे विदेश

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह विदेश जाने की इजाजत दे दी है। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पुराने फैसले को बदलते हुए जांच एजेंसी को जानकारी देने की शर्त रखी है।

तृणमूल कांग्रेस के संसद सदस्य अभिषेक बनर्जी को देश की शीर्ष अदालत से एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत प्राप्त हुई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को उन्हें अपनी आंखों के चिकित्सीय इलाज के सिलसिले में तीन सप्ताह की अवधि के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उनके विदेश जाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था। यह महत्वपूर्ण निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ द्वारा जारी किया गया है।

इलाज की यात्रा से जुड़ी शर्तें और सुरक्षा नियम
अदालत ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने के साथ-साथ कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश और शर्तें भी लागू की हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि विदेश प्रवास के दौरान अभिषेक बनर्जी केवल अपने राजनयिक पासपोर्ट का ही उपयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, उन्हें अपनी संपूर्ण यात्रा योजना, विमान का विवरण और विदेश में ठहरने के पते की विस्तृत जानकारी प्रस्थान से कम से कम दो दिन पूर्व जांच एजेंसी तथा पुलिस अधिकारियों को सौंपनी होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से उनकी इस यात्रा से संबंधित विवरणों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

उच्च न्यायालय का पिछला आदेश और चिकित्सा जांच का विवाद
इससे पूर्व कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पांच अगस्त को अभिषेक बनर्जी की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। उस समय राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस यात्रा का कड़ा विरोध किया था। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध कुल 16 मामले दर्ज हैं और उनके देश लौटने को लेकर आशंका बनी हुई है। राज्य सरकार का कहना था कि विदेश में उपचार की वास्तविक आवश्यकता की पुष्टि के लिए चिकित्सकीय परीक्षण अनिवार्य है। इसी सिलसिले में उच्च न्यायालय ने उन्हें एक मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। चूंकि वे मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश नहीं हुए थे, इसलिए उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत में दलीलें और मौलिक अधिकारों पर पीठ की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि उनके मुवक्किल के पास वर्तमान में केवल राजनयिक पासपोर्ट ही उपलब्ध है। उन्होंने अदालत को बताया कि राजनयिक पासपोर्ट से यात्रा करने के कारण विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास उनकी सभी गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि प्रत्येक व्यक्ति के पास विदेश यात्रा करने का अधिकार निहित है। इसके साथ ही हर नागरिक को अपनी पसंद का इलाज चुनने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि वर्तमान प्रकरण मूल रूप से केवल एक चुनावी भाषण से संबंधित है।

इसका आप पर असर
• भारत में: यह निर्णय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से चिकित्सीय उपचार कराने के अधिकार से जुड़े कानूनी सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।
• पश्चिम बंगाल में: तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया पर राज्य के राजनीतिक गलियारों की निगाहें बनी रहेंगी।

सवाल-जवाब

1. अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति क्यों दी गई है?
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी आंखों का चिकित्सीय इलाज कराने के लिए तीन हफ्ते की अवधि के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है।

2. विदेश जाने से पहले उन्हें क्या जानकारी देनी होगी?
उन्हें यात्रा से दो दिन पहले अपनी फ़्लाइट की डिटेल और विदेश में ठहरने के पते की जानकारी पुलिस और जांच एजेंसी को सौंपनी होगी।

3. कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी क्यों खारिज कर दी थी?
चिकित्सकीय जरूरत की जांच के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होने के कारण हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को उनकी याचिका खारिज की थी।

4. अदालत में राज्य सरकार ने क्या तर्क दिया था?
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, इसलिए उनके वापस न लौटने की आशंका थी।

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