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  "type": "article",
  "title": "यूपी में वोटर लिस्ट SIR विवाद पर उबाल, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने-सामने",
  "summary": "उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के SIR को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के तीखे पलटवार के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।",
  "content": "उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल से लेकर विपक्षी खेमे तक तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। इस चुनावी माहौल के बीच वोटर लिस्ट के SIR को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की सियासत में इन दिनों इस बात पर तीखी बहस छिड़ी हुई है कि क्या मतदाता सूची से भारी संख्या में हिंदू वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं और SIR के जरिए मुस्लिम वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।\n\n \n\nमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान\n उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR को लेकर एक बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में SIR की प्रक्रिया के बाद अखिलेश यादव को सीधा फायदा मिला है। उनके मुताबिक, इस प्रक्रिया के दौरान राज्य में मुस्लिम वोटर्स की संख्या में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि लगभग 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर्स के नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि उन्होंने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका यह भी कहना था कि अखिलेश यादव इस मामले पर कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे क्योंकि इससे उनके वोट बैंक को मजबूती मिली है।\n\n \n\nचुनाव आयोग के समक्ष उठाए गए सवाल\n मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में हिंदू मतदाताओं के नाम कैसे गायब हो गए। उन्होंने चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम सौंपा है जिसमें यह सवाल पूछा गया है कि आखिर हिंदू वोटर्स की संख्या में इतनी गिरावट क्यों आई है। इसके बावजूद, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करने के लिए SIR की प्रक्रिया बेहद जरूरी है।\n\n \n• मुस्लिम मतदाता: राज्य में SIR प्रक्रिया के बाद मुस्लिम वोटर्स की संख्या में 1.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।\n\n• हिंदू मतदाता: इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 1.27 करोड़ हिंदू वोटर्स के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं।\n\n• चुनावी लाभ: मुख्यमंत्री का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का वोट बैंक बढ़ा है।\n\n• आयोग को ज्ञापन: भाजपा ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को औपचारिक मेमोरेंडम सौंपा है।\n\n• घुसपैठियों का मुद्दा: सरकार का यह भी मानना है कि देश की सुरक्षा और घुसपैठियों को हटाने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।\n\n \n\nअखिलेश यादव का तीखा पलटवार\n भारतीय जनता पार्टी के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को यह कैसे पता चल गया कि ठीक 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। अखिलेश ने यह भी सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग इस तरह की सारी जानकारियां सीधे तौर पर सरकार के साथ साझा करता है।\n\n अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग लंबे समय से पूरे देश को डराते रहे हैं और घुसपैठियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, वे अब इस तरह के आंकड़े सामने ला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने कई नागरिकों के वोट देने के अधिकार को छीनने की नीयत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब जब खुद मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि सवा करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के नाम सूची से गायब हैं, तो यह गंभीर जांच का विषय है कि इस आंकड़े की जानकारी इन्हें कहां से मिली।\n\n \n\nचुनाव आयोग का नया अभियान\n इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से कदम उठाने का फैसला किया है। जानकारी के सामने आया है कि SIR के बाद उत्तर प्रदेश में करीब 55 लाख ऐसे मतदाता सामने आए हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तो उठा रहे हैं, लेकिन उनका नाम मौजूदा वोटर लिस्ट में नहीं है। इसके अलावा, राज्य में 66 लाख ऐसे वोटर भी हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो मौजूद थे, लेकिन SIR के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है।\n\n इन कमियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत छूटे हुए सभी पात्र नागरिकों के नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत संचालित की जाएगी। इस संबंध में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।\n\n \n\nशिवपाल यादव की चेतावनी\n उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा यहीं नहीं थमता, बल्कि इसमें अब करो या मरो की स्थिति बन चुकी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने रविवार को इटावा में एक बड़ा बयान देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से आगाह किया है। शिवपाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह चुनाव पार्टी के लिए करो या मरो जैसा बन गया है।\n\n कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि यदि किसी ने भी किसी को अनावश्यक धमकी दी या बल प्रयोग किया, तो उसे तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद देख लेने जैसी धमकियों से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी असली लड़ाई उन लोगों और षडयंत्रकारियों के खिलाफ है जो राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं।\n\nइसका आप पर असर\nउत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के SIR विवाद का असर राज्य के आम नागरिकों और मतदाताओं पर सीधा पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जिनके नाम सूचियों से गायब हैं।\n\n• उत्तर प्रदेश में: राज्य के लगभग 55 लाख ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, उन्हें अब विशेष अभियान के तहत पंजीकरण का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, जिन 66 लाख मतदाताओं के नाम पंचायत सूची से फाइनल सूची में नहीं पहुंचे, उन्हें भी अपनी पात्रता साबित करने का मौका मिलेगा।\n• भारत में: देश के अन्य राज्यों के मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए यह घटनाक्रम चुनावी सूचियों की पारदर्शिता और शुद्धता पर प्रशासनिक निगरानी को और अधिक सख्त करने का संकेत देता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nमतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण और SIR को लेकर चल रहा यह विवाद राजनीतिक दलों के बीच आंकड़ों की बाजीगरी और चुनावी नफा-नुकसान की रणनीति के कारण पैदा हुआ है।\n\n• राजनीतिक बयानबाजी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SIR प्रक्रिया के बाद हिंदू वोटर्स के नाम कटने और मुस्लिम वोटर्स के बढ़ने के दावे ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया।\n• चुनावी समीकरण: आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए दोनों प्रमुख दल अपने-अपने वोट बैंक को साधने और विरोधी पक्ष पर सवाल उठाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं।\n• प्रशासनिक विसंगतियां: सूची पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में पात्र नागरिकों और योजना लाभुकों के नाम छूट जाने से तकनीकी और प्रशासनिक खामियां उजागर हुई हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. उत्तर प्रदेश में SIR विवाद क्यों शुरू हुआ है?\nमतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद हिंदू वोटर्स के नाम कटने और मुस्लिम वोटर्स की संख्या बढ़ने के दावों को लेकर यह विवाद शुरू हुआ है।\n\n2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या मुख्य दावा किया है?\nसीएम योगी ने दावा किया है कि SIR के बाद राज्य में मुस्लिम वोटर्स 1.63 प्रतिशत बढ़े हैं जबकि करीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटर्स के नाम कटे हैं।\n\n3. अखिलेश यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है?\nअखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री को यह कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे हैं और क्या चुनाव आयोग उन्हें ये आंकड़े देता है।\n\n4. चुनाव आयोग इस समस्या के समाधान के लिए क्या कर रहा है?\nचुनाव आयोग ने छूटे हुए पात्र नागरिकों और योजना लाभुकों के नाम जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।\n\n5. शिवपाल यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या चेतावनी दी है?\nशिवपाल यादव ने कहा है कि यह चुनाव करो या मरो का है और किसी को भी धमकी देने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा।",
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