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  "type": "article",
  "title": "विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तीखा हमला, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के रवैये को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा",
  "summary": "उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर कांग्रेस और सपा को घेरा, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री की मिमिक्री पर राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने नालसर के छात्रों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर बार काउंसिल अध्यक्ष मनन मिश्रा को फटकार लगाई।",
  "content": "उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज़ हो गई है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया है। वहीं, नई दिल्ली में संसद से लेकर न्यायपालिका तक बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। एक ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आचरण पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए कड़ी आलोचना की है, तो दूसरी ओर सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा को कानून के छात्रों से जुड़े एक विवादित फैसले पर सख्त चेतावनी जारी की है। इन सभी घटनाक्रमों ने देश के राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में बड़ी बहस छेड़ दी है।\n\nविभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ का मौन जुलूस और विपक्ष पर प्रहार\n79 साल पहले 1947 में भारत विभाजन के दौरान हुए भीषण दंगों में जान गंवाने वाले लाखों नागरिकों को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में एक मौन जुलूस का नेतृत्व किया। इस मौन मार्च में राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाजन के उस त्रासदीपूर्ण दौर में पंजाब और बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों में निर्दोष हिंदू और सिख समुदाय के लोग काटे जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सत्ता हासिल करने के लालच में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शांति बनाए रखने या हिंसा रोकने के लिए अपनी जुबान तक नहीं खोली।\n\nमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का बुनियादी चरित्र आजादी के आठ दशकों बाद भी नहीं बदला है। उन्होंने दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार नहीं होती, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध के नाम पर पूरे राज्य को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंक चुके होते। 1947 की घटनाओं की तुलना वर्तमान नेतृत्व से करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यदि देश की आजादी के समय नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और दूरदर्शी व्यक्तित्व भारत का नेतृत्व कर रहा होता, तो न तो देश का बंटवारा होता और न ही लाखों लोगों को दंगों का खौफनाक दर्द झेलना पड़ता।\n\nउत्तर प्रदेश की चुनावी चुनौतियां: राम मंदिर दान विवाद और Gen Z आंदोलन\nउत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने दो ऐसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे उभरकर आए हैं, जिनसे उनका सीधा प्रशासनिक संबंध नहीं रहा है, लेकिन विपक्षी दल इन्हें भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहला मुद्दा अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र से कथित तौर पर राशि चुराए जाने की घटना से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले को पूरी राजनीतिक ताकत के साथ उछाल रहे हैं और सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। दूसरा मुद्दा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित हुआ Gen Z युवाओं का आंदोलन है, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पूरी राजनीतिक क्षमता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विषय बनाने का प्रयास कर रहे हैं।\n\nइन दोनों मुद्दों के चुनावी असर को बेअसर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक रुख अपनाया है। राम मंदिर के संदर्भ में विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने जनता को स्मरण कराया कि जो लोग आज प्रभु राम और बजरंगबली का नाम जप रहे हैं, वे दरअसल देर से आने वाले दोषी यानी late arrival हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की वास्तविक निष्ठा राम मंदिर के प्रति नहीं, बल्कि बाबरी संरचना के प्रति रही है। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जहाँ तक राम मंदिर, सनातन धर्म और बजरंगबली की आस्था का प्रश्न है, वे और उनकी पार्टी अखिलेश यादव की तुलना में वैचारिक रूप से कई कदम आगे हैं।\n\nजंतर-मंतर पर Gen Z आंदोलन और युवाओं के असंतोष के सवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जमीनी धरातल पर कांग्रेस पार्टी का सांगठनिक जनाधार बेहद सीमित है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तब देखने को मिला जब राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया था, लेकिन उसका राज्य की जमीनी राजनीति पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ सीधा और व्यक्तिगत जुड़ाव है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार तथा हिंदुत्व के मुख्य संरक्षक के रूप में उनकी स्थापित छवि के कारण युवा वर्ग के बीच योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट राजनीतिक बढ़त हासिल है।\n\nराहुल गांधी की मिमिक्री पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का असाधारण गुस्सा\nसंसदीय और राजनीतिक इतिहास में आम तौर पर बेहद शांत और शालीन माने जाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को बेहद आक्रोशित नजर आए। उनके इस तीखे गुस्से के पीछे मुख्य वजह विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने और उनकी मिमिक्री करने की घटना रही। इसके अतिरिक्त, उसी मंच से कांग्रेस से जुड़े नेता संदीप दीक्षित ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पूरे प्रकरण की देशव्यापी आलोचना हो रही है और राजनीतिक मर्यादाओं के उल्लंघन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।\n\nघटना से गहरा दुख व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राहुल गांधी ने राजनीतिक शिष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्ष के एक जिम्मेदार पद पर बैठकर इस तरह का आचरण देश के जीवंत लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। राजनाथ सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे ऐतिहासिक 'गांधी' उपनाम जुड़ा हो, यदि वह व्यक्ति सार्वजनिक मंचों पर ऐसी ओछी और अभद्र हरकतें करे, तो यह पूरे देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सलाह दी कि उन्हें राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए।\n\nसार्वजनिक जीवन में दशकों का लंबा अनुभव रखने वाले राजनाथ सिंह को इस तरह के तीखे रुख में पहली बार देखा गया है। वे हमेशा राजनीतिक विवादों से दूर रहने और किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी न करने के लिए जाने जाते हैं। परंतु उनके हालिया बयान से यह साफ झलकता है कि राहुल गांधी के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें अंदर तक आहत किया है। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि संसद में नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा देश के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश नीति का सरेआम उपहास उड़ाना राजनाथ सिंह के लिए बेहद चिंताजनक था। दूसरा कारण यह है कि जिस परिवार ने देश पर इतने साल राज किया और जिसमें इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी जैसे कद्दावर नेता रहे, उस परिवार के वर्तमान सदस्य द्वारा ऐसी ओछी बयानबाजी देखना अत्यंत दुखद है।\n\n28 अगस्त तक जवाब का अल्टीमेटम: संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस\nरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वयं अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हमेशा शालीनता और भाषाई संयम का परिचय दिया है और कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनाथ सिंह के इस कड़े ऐतराज का राहुल गांधी के भावी रवैये पर असर पड़ने की संभावना काफी कम है। राहुल गांधी पहले भी कई मामलों में विवादित बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके बाद उन्हें अदालतों में जाकर लिखित माफी तक मांगनी पड़ी है, लेकिन वे पुनः वैसी ही गलतियां दोहराने लगते हैं। इसके चलते उन्हें कई बार संसद के भीतर भी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है।\n\nसंसदीय घटनाक्रम की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए गए विशेषाधिकार हनन यानी privilege motion के नोटिस को स्वीकार कर लिया है। यह नोटिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल द्वारा दाखिल किया गया था। इस नोटिस के आधार पर राहुल गांधी को 28 अगस्त तक अपना औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। यदि 28 अगस्त तक राहुल गांधी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संसदीय नियमों के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।\n\nसुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बार काउंसिल ने वापस लिया नालसर छात्रों पर प्रतिबंध\nदेश के कानूनी और न्यायिक गलियारों में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा के एक विवादास्पद कदम पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानून के छात्रों और सुप्रीम कोर्ट के बीच चलने वाले मामलों में बेवजह अपनी टांग अड़ाने या हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।\n\nयह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश की सभी राज्य बार काउंसिलों को एक देशव्यापी सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में निर्देश दिया गया था कि हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के रूप में एनरोल यानी पंजीकृत न किया जाए। इस फरमान की देशभर के कानूनी विशेषज्ञों, वकीलों और छात्रों द्वारा व्यापक आलोचना की गई।\n\nकानूनी जानकारों का मानना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा द्वारा उठाया गया यह कदम पूरी तरह से गलत, गैरकानूनी और अनैतिक था। सुप्रीम कोर्ट का एक वकील होने के नाते उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए थी कि अपने पद का बेजा इस्तेमाल करके युवाओं के भविष्य को अधर में नहीं लटकाया जा सकता। अच्छी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार के बाद मनन मिश्रा को समय रहते गलती का अहसास हुआ और आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस विवादित सर्कुलर को पूरी तरह से वापस ले लिया।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: संसद और न्यायपालिका से जुड़े ये राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं और पेशेवर संस्थाओं की जवाबदेही को रेखांकित करते हैं।\n\nउत्तर प्रदेश में: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बहस तेज़ होने के साथ-साथ युवाओं के मुद्दे और धार्मिक स्थलों से जुड़े विषय मुख्य विमर्श का हिस्सा बनेंगे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका दिवस पर क्या कहा?\nयोगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 के विभाजन दंगों में हिंदू और सिख मारे जा रहे थे लेकिन कांग्रेस नेता मौन रहे। उन्होंने दावा किया कि यदि आजादी के समय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व होता तो देश का विभाजन नहीं होता।\n\n2. उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव किस मुद्दे को उठा रहे हैं?\nअखिलेश यादव अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्र से कथित तौर पर चुराई गई राशि के मुद्दे को सरकार के खिलाफ प्रमुखता से उठा रहे हैं।\n\n3. राजनाथ सिंह राहुल गांधी से क्यों नाराज हुए?\nराहुल गांधी द्वारा मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने और संदीप दीक्षित द्वारा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर टिप्पणी करने के कारण राजनाथ सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी।\n\n4. राहुल गांधी के खिलाफ संसद में क्या कार्रवाई हुई है?\nअनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल के विशेषाधिकार हनन नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को 28 अगस्त तक जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है।\n\n5. सुप्रीम कोर्ट ने मनन मिश्रा को क्यों फटकारा?\nमुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के वकील के रूप में नामांकन पर रोक लगाने वाले सर्कुलर पर बार काउंसिल अध्यक्ष मनन मिश्रा को फटकार लगाई।",
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  "publishedAt": "2026-08-15",
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