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  "type": "article",
  "title": "भगवंत मान के ओएसडी पर घूसखोरी का आरोप, हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच",
  "summary": "पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपते हुए दो महीने में रिपोर्ट तलब की है।",
  "content": "पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की राजनीतिक चुनौतियां अचानक बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ रिश्वतखोरी और वसूली के आरोपों की विस्तृत जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरे मामले की पड़ताल पूरी कर दो महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का स्पष्ट निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के लिए यह न्यायिक रुख एक कड़ा झटका माना जा रहा है, हालांकि प्रशासन ने इस अदालती निर्देश के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।\n\nप्रवर्तन निदेशालय के पत्राचार और जनहित याचिका पर अदालत का हस्तक्षेप\nइस पूरे कानूनी विवाद की जड़ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि राजबीर सिंह घुम्मन राज्य के भीतर संगठित उगाही का तंत्र संचालित कर रहे थे। उन पर खनन कार्यों और सरकारी अनुबंध आवंटित कराने की आड़ में कई करोड़ रुपयों की अवैध वसूली करने के आरोप लगाए गए। ईडी ने पंजाब पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को तीन अलग-अलग पत्र लिखकर घुम्मन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करने का औपचारिक आग्रह किया था। जब राज्य स्तर पर इन पत्रों के आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, तब मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने केंद्रीय जांच के आदेश पारित किए।\n\n \n\nसुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी और आम सहमति वापसी का तर्क\nअदालती आदेश के बाद राज्य की भगवंत मान सरकार ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का एलान कर दिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस संदर्भ में प्रशासनिक व कानूनी स्थिति स्पष्ट की। चीमा के मुताबिक, जब सूबे में पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी समय सीबीआई जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट को औपचारिक तौर पर वापस ले लिया गया था। वित्त मंत्री का तर्क है कि मौजूदा नियमों के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी या सहमति के बिना किसी भी स्थानीय मामले की तफ्तीश केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले नहीं की जा सकती।\n\nविपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया और नेताओं के हमले\nहाईकोर्ट के इस निर्देश के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखा प्रहार शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई हैं और पूरे सूबे में रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है, जिस पर अब अदालत ने भी मुहर लगा दी है। पात्रा ने आगे कहा कि घुम्मन केवल एक माध्यम हैं और अवैध लेन-देन की राशि उच्च स्तर तक पहुंच रही थी, जिसके चलते भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल दोनों ही इस जांच के दायरे में आएंगे।\n\nशिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि न्यायिक आदेश ने मान सरकार के ईमानदारी के मुखौटे को उतार फेंका है। मजीठिया का दावा है कि चाहे राजबीर घुम्मन हों या नितिन गुहाल, जांच आगे बढ़ने पर सभी नाम सामने आएंगे और सारे गोपनीय खुलासे जनता के समक्ष आ जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि यदि सरकार का दामन पूरी तरह बेदाग था, तो प्रशासन को खुद अपने ओएसडी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी जिससे अदालत को हस्तक्षेप न करना पड़ता। औजला ने अरविंद केजरीवाल पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के चलते जनता उन्हें सबक सिखाएगी। इससे पूर्व केजरीवाल ने दावा किया था कि राज्य में विधानसभा चुनाव समय से पहले आयोजित हो सकते हैं और भगवंत मान ही पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे।\n\nइसका आप पर असर\nयह अदालती आदेश पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।\n\n• पंजाब में: राज्य में सरकारी ठेकों और खनन कार्यों से जुड़े प्रशासनिक निरीक्षण में भारी सख्ती देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबी अधिकारी पर केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर होने से सचिवालय के भीतर लंबित फाइलों और मंजूरियों की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।\n• भारत में: केंद्र और राज्यों के बीच सीबीआई की सामान्य सहमति के अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी बहस तेज होगी। गैर-भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर नए कानूनी दिशा-निर्देश तय हो सकते हैं।\n• मतदाताओं पर प्रभाव: आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के बीच भ्रष्टाचार को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज होंगे। आम नागरिकों को चुनावी वादों और प्रशासनिक पारदर्शिता के दावों को करीब से परखने का अवसर मिलेगा।\n• प्रशासनिक जवाबदेही: पुलिस और सतर्कता विभाग पर अधिकारियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेने का दबाव बढ़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय के पत्राचार पर लापरवाही बरतने वाले तंत्र की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह जांच हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई है क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गंभीर वित्तीय कदाचार की जानकारी देने के बावजूद स्थानीय स्तर पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई थी।\n\n• उगाही का आरोप: प्रवर्तन निदेशालय ने पाया कि सरकारी ठेके और खनन पट्टे दिलाने के एवज में कथित रूप से करोड़ों रुपयों की अवैध वसूली की जा रही थी। इस संगठित लेन-देन के आधार पर एजेंसी ने प्राथमिक जांच में अधिकारी की भूमिका चिह्नित की थी।\n• स्थानीय कार्रवाई की कमी: केंद्रीय एजेंसी ने राज्य के डीजीपी को तीन बार पत्र लिखकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, परंतु पुलिस स्तर पर कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया। इस निष्क्रियता के चलते मामले को न्यायपालिका के समक्ष ले जाने का आधार बना।\n• जनहित याचिका पर फैसला: पुलिस द्वारा संज्ञान न लिए जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निष्पक्ष पड़ताल के लिए मामला सीधे केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया।\n• विधिक अधिकार क्षेत्र का विवाद: राज्य में पहले से सीबीआई की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के कारण इस जांच को अब राज्य सरकार शीर्ष अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. हाईकोर्ट ने किस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है?\nपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के खिलाफ भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी है।\n\n2. सीबीआई को अपनी जांच रिपोर्ट कब तक देनी होगी?\nअदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को दो महीने के भीतर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।\n\n3. प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में क्या आरोप लगाए हैं?\nप्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि घुम्मन खनन और सरकारी ठेके दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध वसूली का रैकेट चला रहे थे।\n\n4. पंजाब सरकार इस अदालती फैसले पर क्या कदम उठाने जा रही है?\nपंजाब सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है।\n\n5. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने क्या दलील दी है?\nहरपाल चीमा ने कहा कि राज्य में सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति पहले ही वापस ली जा चुकी है, इसलिए सरकार की सहमति के बिना जांच नहीं सौंपी जा सकती।",
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  "category": "पंजाब",
  "publishedAt": "2026-10-05",
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