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  "type": "article",
  "title": "खेतों में आग की बढ़ती घटनाओं पर आयोग का कड़ा रुख, पंजाब के छह जिलों के डीसी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी",
  "summary": "वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ने पर संगरूर, पटियाला और लुधियाना सहित छह जिलों के डीसी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।",
  "content": "पंजाब में धान के अवशेष जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण न पाने वाले प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर केंद्रीय निगरानी संस्था ने सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राज्य के छह जिलों के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) को औपचारिक कारण बताओ नोटिस थमा दिए हैं। आयोग ने इन जिलों में पराली प्रबंधन को लेकर लागू कानूनी निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।\n\nछह प्रमुख जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों पर गिरी गाज\nआयोग की ओर से जिन छह जिलों के शीर्ष अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं, उनमें संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा शामिल हैं। इन सभी जिलों में कटाई के मौजूदा सत्र के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। नोटिस 18 नवंबर को जारी किए गए, जिसके बाद से संबंधित जिलों के पुलिस और सिविल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए तय वैधानिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सीधे तौर पर जिला प्रशासन की जवाबदेही है।\n\nसंगरूर में बिगड़े हालात और जांच पर उठे सवाल\nसंगरूर जिले की स्थिति पर आयोग ने विशेष तौर पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की है। संगरूर की डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर और एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल को जारी नोटिस में बताया गया है कि जिले में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामले घट नहीं रहे बल्कि बढ़ गए हैं। 15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 के बीच संगरूर में कुल 741 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 694 थी। इस तरह इस अवधि में अकेले संगरूर जिले में 47 अधिक मामले सामने आए।\n\nआयोग ने इस बात को भी रेखांकित किया कि 16 नवंबर को केवल एक ही दिन में संगरूर जिले के भीतर 52 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं हुईं। इसके अलावा जमीनी सत्यापन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आयोग ने कहा कि 741 घटनाओं के सापेक्ष केवल 23 गैर-एएफएल खेतों में ही आगजनी के निशान मिलने की पुष्टि की गई। जमीनी जांच और वास्तविक आंकड़ों के बीच का यह भारी अंतर प्रशासनिक निगरानी में भारी चूक को दर्शाता है।\n\nकानून की धारा 14 के तहत जवाबदेही और सजा का प्रावधान\nआयोग ने नोटिस में पूछा है कि नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 14 के तहत दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। सभी छह जिलों के अधिकारियों को 23 नवंबर 2026 की शाम 5 बजे तक अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अंतिम समय दिया गया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो कानून की तय धाराओं के तहत सीधी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।\n\nउल्लेखनीय है कि इस कानून की धारा 14 के तहत दोषी पाए जाने वाले लोक सेवकों अथवा अधिकारियों को पांच साल तक के कारावास और 1 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि यह विशिष्ट दंडात्मक खंड किसानों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन जिम्मेदार अधिकारियों पर लागू होगा जो आग की रोकथाम के लिए जरूरी कानूनी कदमों को उठाने में विफल रहते हैं।\n\nपंजाब भर में पराली जलाने के मामलों में भारी उछाल\nराज्य के स्तर पर सामने आए समग्र आंकड़े भी गंभीर स्थिति की पुष्टि करते हैं। 18 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक पूरे पंजाब में पराली जलाने के कुल 6,718 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 5,018 दर्ज किया गया था, जिसका सीधा अर्थ है कि इस वर्ष खेतों में आग लगाने की घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है। आयोग के कड़े रुख के बाद अब राज्य सरकार और जिला मशीनरी पर पराली जलाने से रोकने और दोषी अधिकारियों के बचाव के कानूनी विकल्प तलाशने का भारी दबाव बन गया है।\n\nइसका आप पर असर\nप्रशासनिक अधिकारियों पर आयोग की इस सख्त कार्रवाई से उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में वायु गुणवत्ता और जिला स्तर पर कानून व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।\n\n• भारत भर में: पंजाब में पराली की रोकथाम पर दबाव बढ़ने से दिल्ली-एनसीआर और समूचे उत्तर भारत में हवा का गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में जाने से बच सकता है। इससे सर्दियों के महीनों में सांस और दिल के मरीजों को जहरीले धुएं से राहत मिलने की संभावना बढ़ जाती है।\n• पंजाब में: छह जिलों के अधिकारियों पर 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये के जुर्माने की तलवार लटकने से अब खेतों में औचक निरीक्षण और आग बुझाने की प्रक्रिया बेहद तेज होगी। हालांकि कानून के तहत किसानों पर यह सीधी आपराधिक धारा नहीं लगती, फिर भी जिला प्रशासन अपने स्तर पर निगरानी बढ़ाकर आगजनी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा।\n• प्रशासनिक तंत्र पर: पहली बार शीर्ष नौकरशाहों और आईपीएस अधिकारियों को व्यक्तिगत जवाबदेही के तहत लाया गया है, जिससे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी मिसाल कायम होगी। संबंधित छह जिलों के कलेक्ट्रेट और पुलिस मुख्यालयों को 23 नवंबर की शाम 5 बजे तक अपने बचाव में ठोस दस्तावेज पेश करने होंगे।\n• स्थानीय खेती पर: खेतों में निगरानी सख्त होने के कारण किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बेलर और अन्य सरकारी कृषि उपकरणों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाना होगा। इससे उन किसानों को तात्कालिक तौर पर वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था करनी होगी जो अब तक खेतों में आग लगाकर अगली बुवाई की तैयारी करते थे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपंजाब में धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आयोग के आदेशों का सख्ती से पालन न किए जाने के कारण यह नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय निगरानी संस्था ने पाया कि स्पष्ट चेतावनी के बावजूद संबंधित जिलों का प्रशासन जमीनी स्तर पर आग रोकने में विफल रहा।\n\n• घटनाओं में अचानक तेजी: पंजाब में 18 नवंबर तक खेतों में आग लगने के कुल मामले 6,718 तक पहुंच गए, जो पिछले साल के 5,018 मामलों से काफी अधिक हैं। खासकर संगरूर जैसे जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में आगजनी की 47 अतिरिक्त घटनाएं सामने आईं।\n• निरीक्षण में भारी विसंगतियां: आयोग ने देखा कि संगरूर में दर्ज की गई 741 आगजनी की घटनाओं के मुकाबले अधिकारियों ने केवल 23 गैर-एएफएल खेतों में ही आग लगने की पुष्टि की। इस बड़ी विसंगति ने यह साफ कर दिया कि स्थानीय अमला या तो जांच में लापरवाही कर रहा था या जानबूझकर आंकड़े दबा रहा था।\n• आदेशों की सीधी अवहेलना: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूर्व में सभी जिलों को पराली की घटनाओं पर शून्य सहनशीलता अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर आवश्यक कानूनी तंत्र को सक्रिय नहीं किया, जिसके बाद आयोग ने अधिनियम की धारा 14 के तहत कानूनी जवाबदेही तय करने का फैसला लिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सीएक्यूएम ने पंजाब के किन छह जिलों के अधिकारियों को नोटिस भेजा है?\nआयोग ने संगरूर, पटियाला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब और मानसा के डीसी और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।\n\n2. अधिकारियों को अपना जवाब कब तक दाखिल करना होगा?\nसभी संबंधित अधिकारियों को 23 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष अपना लिखित स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया गया है।\n\n3. सीएक्यूएम अधिनियम की धारा 14 के तहत क्या सजा हो सकती है?\nधारा 14 के तहत दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, हालांकि यह सजा किसानों पर लागू नहीं होती।\n\n4. 18 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने के कुल कितने मामले दर्ज किए गए?\n18 नवंबर तक राज्य में पराली जलाने के कुल 6,718 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 5,018 थी।\n\n5. संगरूर जिले को लेकर आयोग ने क्या खास आपत्ति जताई है?\nसंगरूर में 741 आगजनी की घटनाओं के मुकाबले सिर्फ 23 गैर-एएफएल खेतों में ही जले होने के निशान मिलने पर आयोग ने गहरी चिंता जताई है।",
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  "publishedAt": "2026-11-19",
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