# पंजाब सीएमओ भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने आज सुनवाई से किया इनकार

> मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां सीजेआई सूर्यकांत ने उसी दिन सुनवाई करने से इनकार करते हुए बाद में विचार करने की बात कही।

**Type:** article · **Category:** पंजाब · **Published:** 2026-10-06 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/punjab/punjab-cmo-bhrashtachara-mamale-men-supreme-court-se-tatkala-rahata-nahin-cji-surya-kant-ne-aja-sunavai-se-kiya-inakara-43745 · **Language:** Hindi
**Tags:** सुप्रीम कोर्ट, पंजाब सरकार, भगवंत मान, सीजेआई सूर्यकांत, सीबीआई जांच, पंजाब हाई कोर्ट, राजबीर सिंह घुमन

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत कोई राहत नहीं मिल सकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दफ्तर से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब सरकार चाहती थी कि इस मसले पर आज ही तत्काल सुनवाई की जाए, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि मामले को तुरंत नहीं सुना जाएगा और इस पर विचार अगले दिनों में किया जा सकता है।

## अदालत कक्ष में तत्काल सुनवाई की मांग और जिरह
पंजाब सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ के समक्ष याचिका पेश करते हुए मामले पर उसी दिन सुनवाई करने का पुरजोर अनुरोध किया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि आज इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है। पीठ ने संकेत दिया कि वे कल प्रयास करेंगे या फिर परसों मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं।

वरिष्ठ वकील ने अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया कि क्या कल इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि चुनावी माहौल के बीच इस तरह के मामलों को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में विजय मदनलाल चौधरी से जुड़े चर्चित कानूनी फैसले का भी हवाला दिया। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह दलील भी पेश की कि यह पूरा घटनाक्रम साफ तौर पर देश के संघीय ढांचे के सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है।

## सीजेआई का रुख और हाई कोर्ट का निर्देश
वरिष्ठ वकील की इन दलीलों के जवाब में सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अदालत पहले यह जांचेगी कि कुल कितने मामले लंबित हैं। उन्होंने साफ शब्दों में दोहराया कि अभी इस मामले में कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वे कल प्रयास करेंगे, नहीं तो परसों निश्चित रूप से इस मामले को देखेंगे।

यह पूरा कानूनी विवाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पारित किए गए एक कड़े आदेश से जुड़ा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को औपचारिक निर्देश जारी किए थे। अदालत ने जांच एजेंसी को आदेश दिया था कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल के लिए नियमित आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।

हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को यह भी सख्त हिदायत दी थी कि वे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसी को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराएं। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए राज्य सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

## इसका आप पर असर
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद पंजाब सरकार के ओएसडी पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच का रास्ता फिलहाल खुला हुआ है।

- **पंजाब में:** हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य पुलिस और प्रशासन को केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। इससे संबंधित जांच प्रक्रिया बिना किसी न्यायिक रोक के आगे बढ़ सकती है।
- **भारत में:** संवैधानिक अदालतों द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत स्टे न देने की कार्यप्रणाली साफ होती है। चुनाव के समय दर्ज मामलों पर अदालतों का यह रुख अन्य राज्यों के लिए भी कानूनी नजीर का काम करता है।
- **प्रशासनिक स्तर पर:** मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोपों की जांच में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ेगी। राज्य सरकार को अब शीर्ष अदालत में अपनी अगली नियमित सुनवाई का इंतजार करना होगा।
- **आम जनता के लिए:** शासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी कदमों पर न्यायिक सख्ती की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। जनता के बीच प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भरोसे की परख होगी।

## ऐसा क्यों हुआ
पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ दिए गए सीबीआई जांच के आदेश को चुनौती देने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

- **हाई कोर्ट का सख्त निर्देश:** चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस Rohit Kapoor की पीठ ने सोमवार को सीबीआई को मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन पर लगे आरोपों में आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए सरकार शीर्ष अदालत पहुंची।
- **संघीय ढांचे और चुनावी समय की दलील:** राज्य के वकील ने दलील दी कि चुनावी मौसम में ऐसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं और यह संघीय ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने विजय मदनलाल चौधरी मामले की नजीर देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
- **रोस्टर और मामलों की संख्या:** सीजेआई सूर्यकांत ने साफ किया कि पीठ पहले मामलों की संख्या देखेगी और उसी दिन त्वरित सुनवाई संभव नहीं है। अदालत ने आश्वासन दिया कि वह कल या परसों इस पर विचार करेगी।

## सवाल-जवाब

### 1. सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की मुख्य मांग क्या थी?
पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में हाई कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ उसी दिन तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

### 2. सीजेआई सूर्यकांत ने तत्काल सुनवाई की मांग पर क्या फैसला सुनाया?
सीजेआई सूर्यकांत ने आज सुनवाई करने से मना कर दिया और कहा कि वे कल या परसों इस याचिका पर विचार करने की कोशिश करेंगे।

### 3. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किसके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था?
हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया था।

### 4. हाई कोर्ट बेंच में कौन से न्यायाधीश शामिल थे?
हाई कोर्ट की इस खंडपीठ में चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर शामिल थे।

### 5. पंजाब सरकार की तरफ से किस वरिष्ठ वकील ने जिरह की?
पंजाब सरकार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने रखा और विजय मदनलाल चौधरी मामले का हवाला दिया।

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