पंजाब कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, सचिन पायलट की रिपोर्ट के बाद नए चेहरे की तलाश तेज

पंजाब कांग्रेस में खींचतान दूर करने के लिए सचिन पायलट ने आलाकमान को अपनी समीक्षा रिपोर्ट दी है, जिसके बाद संगठन में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में इन दिनों भारी हलचल मची हुई है, जहां संगठनात्मक ढांचे में बड़े उलटफेर की बिसात बिछाई जा चुकी है। राज्य में लगातार जारी गुटबाजी और नेताओं के बीच की तनातनी को समाप्त करने के मकसद से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने सचिन पायलट को अहम दायित्व सौंपा था। अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने धरातल पर जाकर विभिन्न खेमों की नब्ज टटोली और पूरे सियासी समीकरण का ब्योरा पार्टी आलाकमान के सामने रख दिया है। इस विस्तृत रिपोर्ट के दिल्ली पहुंचते ही सूबे की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरी तरह गर्म हो चुका है।

राज्य में अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जारी तनातनी किसी से छिपी नहीं रही है। दोनों ही प्रमुख नेता अक्सर अलग-अलग सुर अलापते दिखाई देते रहे, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति लगातार गहराती गई। पार्टी के भीतर इस बिखराव को रोकने के लिए पूर्व में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी कमान सौंपी गई थी, मगर गुटों के आपसी मतभेद थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे नाजुक दौर में सचिन पायलट को यह उलझन सुलझाने का जिम्मा मिला, जिन्होंने सभी पक्षों से संवाद स्थापित कर एक निर्णायक रिपोर्ट तैयार की है।

राजा वड़िंग पर उठते सवाल और फेरबदल की जमीन
प्रदेश संगठन की बागडोर संभाल रहे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के कामकाज के तौर-तरीकों को लेकर पार्टी के भीतर काफी समय से असंतोष पनप रहा था। एक तरफ उनका अपना समर्थक वर्ग सक्रिय था, तो दूसरी तरफ चन्नी के प्रभाव वाले नेता संगठन के भीतर अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे थे। दोनों खेमों की यह खींचतान सार्वजनिक मंचों पर भी कई दफा खुलकर सामने आ चुकी थी। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर खुले तौर पर ऐतराज जताया था, जिससे विवाद और गहरा गया था।

नेताओं के बीच की यह दूरी कई बड़े कार्यक्रमों में भी साफ नजर आई। हालांकि चंडीगढ़ में सचिन पायलट की मौजूदगी के दौरान हुए एक धरने में चन्नी शामिल हुए थे, जिससे लगा था कि शायद सुलह का रास्ता निकल आया है। मगर इसके तुरंत बाद जब वड़िंग की अगुवाई में एक अन्य विरोध प्रदर्शन हुआ, तो चन्नी ने वहां से पूरी तरह दूरी बना ली। इस तरह की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि दोनों दिग्गजों के बीच की खाई पाटना आसान नहीं है और संगठन को पटरी पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने की दरकार है।

जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की चुनौती
पायलट की रिपोर्ट के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नए चेहरे को बैठाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस रेस में कई प्रमुख नेताओं के नाम सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला का नाम मजबूती के साथ चर्चा में है। इसके साथ ही जालंधर कैंट से विधायक परगट सिंह और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा के नामों पर भी मंथन किया जा रहा है। आलाकमान के सामने सबसे बड़ी पहेली सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की है।

अगर पार्टी सूबे के परंपरागत जट्ट सिख समीकरण को प्राथमिकता देती है, तो प्रताप बाजवा या परगट सिंह को आगे किया जा सकता है। वहीं यदि हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने और व्यापक सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति अपनाई जाती है, तो विजय इंदर सिंगला के नाम पर मुहर लग सकती है। नेतृत्व को ऐसा फैसला लेना होगा जिससे किसी भी गुट में दोबारा असंतोष की ज्वाला न भड़के।

राजस्थान के संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय मंच पर बढ़ता कद
सचिन पायलट की इस संगठनात्मक भूमिका को उनके पुराने सियासी सफर के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। राजस्थान में लंबे अरसे तक अशोक गहलोत के साथ उनके राजनीतिक मतभेद चर्चा में रहे थे। वर्ष 2020 के राजनीतिक संकट के दौरान जब पायलट समर्थक विधायकों ने अलग रुख अपनाया था, तब गहलोत ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। इसके बाद 2022 में भी नेतृत्व को लेकर खींचतान जारी रही थी।

लेकिन अब तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। जिस नेता को कभी अपने ही गृह राज्य में संघर्ष का सामना करना पड़ा था, वही अब दूसरे महत्वपूर्ण राज्य में गुटबाजी के पेंच सुलझाने वाले संकटमोचक के तौर पर उभर रहे हैं। पायलट ने पंजाब में जिला स्तर के पदाधिकारियों, युवा विंग के साथियों और वरिष्ठ नेताओं से सीधा संवाद कर संगठन की कमजोरियों को परखा। इस पूरी प्रक्रिया ने राष्ट्रीय स्तर पर उनके राजनीतिक कद को और अधिक मजबूती प्रदान की है।

2027 के चुनावी रण की दिशा तय करने की कोशिश
कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान अब वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों पर टिका हुआ है। विपक्षी दल अभी से चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं, ऐसे में कांग्रेस अपने घर के झगड़ों में ज्यादा वक्त गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकती। पार्टी की प्राथमिकता एक ऐसा अध्यक्ष चुनने की है जो चन्नी, वड़िंग और अन्य सभी धड़ों को एक मंच पर ला सके।

सचिन पायलट द्वारा सौंपी गई विस्तृत समीक्षा को इसी चुनावी रोडमैप की पहली सीढ़ी माना जा रहा है। यदि पार्टी समय रहते अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त कर लेती है और आपसी कलह पर लगाम लगाने में सफल रहती है, तो 2027 के समर में वह पूरी ताकत के साथ उतर सकेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाली उच्चस्तरीय बैठकें यह तय करेंगी कि पंजाब में पार्टी का नया चेहरा कौन होगा।

इसका आप पर असर
पंजाब कांग्रेस में संभावित नेतृत्व बदलाव से राज्य की संपूर्ण विपक्षी राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है।

• पंजाब में: राज्य स्तर पर नया अध्यक्ष नियुक्त होने से पार्टी की संगठनात्मक दिशा और विपक्षी तेवरों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से राहत मिल सकती है जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यक्रमों में गति आएगी।
• भारत में: राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस आलाकमान द्वारा गुटबाजी से निपटने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों का असर अन्य राज्यों की इकाइयों पर भी पड़ेगा। इससे आंतरिक अनुशासन मजबूत करने और 2027 के आगामी चुनावों की तैयारी तेज करने का संदेश जाएगा।
• नेताओं और गुटों पर: अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों के बीच शक्ति संतुलन नए सिरे से तय होगा। नया अध्यक्ष चुने जाने पर दोनों ही गुटों को नई संगठनात्मक व्यवस्था के अनुरूप सामंजस्य बैठाना होगा।
• मतदाताओं और कार्यकर्ताओं पर: जमीनी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट नेतृत्व मिलने से चुनावों से पहले एकजुट होकर प्रचार अभियान चलाने में मदद मिलेगी। इससे जनता के बीच विपक्षी दल के रूप में पार्टी की विश्वसनीयता को नए सिरे से स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

ऐसा क्यों हुआ
पंजाब कांग्रेस में यह बड़ा फेरबदल लंबे समय से सुलग रही आंतरिक खींचतान और आगामी चुनावी प्राथमिकताओं के कारण आवश्यक हो गया है।

• प्रमुख नेताओं के बीच मतभेद: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही थी। दोनों नेता एक ही संगठन का हिस्सा होने के बावजूद मंचों और कार्यक्रमों में अलग-थलग नजर आते थे।
• पूर्व प्रयासों की विफलता: मतभेद दूर करने के लिए पहले भूपेश बघेल को प्रभारी बनाया गया था, परंतु अंदरूनी टकराव समाप्त नहीं हो सका। इसके बाद सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने सभी स्तरों से संवाद कर विस्तृत रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी।
• 2027 विधानसभा चुनाव का दबाव: राज्य में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और विरोधी दल पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं। पार्टी हाईकमान चुनावी तैयारी में देरी नहीं करना चाहता था, जिसके चलते समय रहते नेतृत्व परिवर्तन का मन बनाया गया।

सवाल-जवाब

1. सचिन पायलट को पंजाब में क्या जिम्मेदारी सौंपी गई थी?
सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाकर पार्टी नेताओं के बीच जारी गुटबाजी को समाप्त करने और संगठन को एकजुट करने का दायित्व दिया गया था।

2. पंजाब कांग्रेस में किन दो नेताओं के बीच मुख्य रूप से विवाद था?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे।

3. पायलट से पहले किस नेता को यह विवाद सुलझाने का जिम्मा मिला था?
सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रभारी बनाया गया था, मगर वे अंदरूनी खींचतान खत्म नहीं कर सके थे।

4. पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद के लिए किन नामों पर चर्चा हो रही है?
नए अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला, विधायक परगट सिंह और नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा के नामों पर मंथन चल रहा है।

5. पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव कब होने हैं?
पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव वर्ष 2027 में होने हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है।

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