64 विला खरीद विवाद में घिरे वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, जानिए आईआईटी कानपुर से एसीएस तक का पूरा सफर राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के दायरे में आ गए हैं। अनंता रिसॉर्ट्स से जुड़े 64 विला की खरीद और कथित सरकारी लाभ पहुँचाने के मामलों में उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान के प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिखर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद से प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। मामला एक निजी कंपनी के रिसॉर्ट्स से जुड़े विला की खरीद-फरोख्त और कथित तौर पर सरकारी स्तर पर कंपनी को अनुचित फायदा पहुँचाने के आरोपों से जुड़ा है। शुरुआत में इस प्रकरण में केवल कुछ ही विला सामने आए थे, लेकिन जैसे-जैसे जाँच का दायरा बढ़ा, मामलों की संख्या में इजाफा होता चला गया। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा शिखर अग्रवाल का जन्म 9 जुलाई 1970 को हुआ था और वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के रहने वाले हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। तकनीकी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा का रुख किया और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान बनाया। वह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें राजस्थान कैडर आवंटित किया गया था। उनके प्रशासनिक जीवन की शुरुआत त्रिपुरा राज्य से हुई थी। पत्नी प्रशाखा माथुर भी हैं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में शिखर अग्रवाल की पत्नी प्रशाखा माथुर का नाम भी सामने आया है। वह 1995 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें एपीओ किए जाने से पहले वह राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एडीजीपी के पद पर प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन और वेलफेयर से जुड़े विभागों की कमान संभाल रही थीं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, उदयपुर के बूझड़ा स्थित रिसॉर्ट में अक्टूबर 2023 के दौरान दोनों ने दस-दस विला खरीदे थे। इसके बाद अलवर के अजबगढ़ क्षेत्र में बीस विला के सौदे में भी परिवार के सदस्यों के नाम जुड़ने के आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, एजेंसी द्वारा मुख्य तौर पर शिखर अग्रवाल और कंपनी के निदेशकों को ही नामजद किया गया है। त्रिपुरा से लेकर राजस्थान तक का लंबा प्रशासनिक सफर सेवा में आने के बाद उनकी पहली तैनाती त्रिपुरा राज्य में हुई थी। वहाँ उन्होंने साउथ त्रिपुरा में असिस्टेंट कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। इसके बाद उन्होंने धलाई जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली और नॉर्थ त्रिपुरा में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य किया। वर्ष 1998 में कैडर बदलने के बाद वह राजस्थान पहुँचे। राजस्थान में शुरुआती प्रतीक्षा अवधि के बाद उन्होंने वित्त विभाग और कमांड एरिया डेवलपमेंट विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया तथा जयपुर में अतिरिक्त कलेक्टर का पद भी सँभाला। कई जिलों में कलेक्टर और अन्य प्रमुख पदों पर कार्य अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने राजस्थान के कई जिलों में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। उन्होंने जालोर, हनुमानगढ़, उदयपुर और बीकानेर जिलों की कमान सफलतापूर्वक सँभाली। इसके अलावा उन्होंने उद्योग विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में भी सेवाएँ दीं। राज्य के अलावा उन्हें केंद्र सरकार में भी कार्य करने का अवसर मिला, जहाँ उन्होंने राजस्व विभाग में डायरेक्टर और प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद से जुड़े सलाहकार के निजी सचिव की भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का प्रभार भी सँभाला और जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त रहे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उन्हें फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। इस अति महत्वपूर्ण पद पर वह नवंबर 2025 तक कार्यरत रहे और सरकार के तमाम बड़े प्रशासनिक निर्णयों में उनकी अहम भूमिका रही। इसके बाद उन्हें उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राज्य उद्यम और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे बड़े विभागों का जिम्मा सौंपा गया। इसके साथ ही वह निवेश और प्रवासी राजस्थानियों से जुड़े कार्यों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विकास प्राधिकरणों और निगमों में भी शीर्ष पदों पर रहे। इसका आप पर असर इस पूरे प्रशासनिक घटनाक्रम का असर नीतिगत स्तर और नौकरशाही पर पड़ सकता है। • राजस्थान में: प्रशासनिक हलकों में कामकाज की शैली और बड़े अधिकारियों से जुड़े नीतिगत निर्णयों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इस प्रकरण से राज्य के प्रशासनिक तंत्र और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर चर्चाएँ तेज हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ यह पूरा मामला एक निजी कंपनी के रिसॉर्ट से जुड़ी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में कथित अनियमितताओं और सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुँचाने की शिकायतों के आधार पर सामने आया है। • जाँच का दायरा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शुरुआती तौर पर कुछ ही संपत्तियों की जाँच शुरू की गई थी, लेकिन दस्तावेजों की छानबीन के दौरान अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की खरीद के मामले सामने आए। सवाल-जवाब 1. शिखर अग्रवाल किस बैच के आईएएस अधिकारी हैं? शिखर अग्रवाल 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें राजस्थान कैडर मिला था। 2. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच का मुख्य मामला क्या है? जाँच एक निजी कंपनी के रिसॉर्ट्स से जुड़े विला खरीदने और कंपनी को कथित तौर पर सरकारी फायदा पहुँचाने के आरोपों से जुड़ी है। 3. इस मामले में कुल कितने विला की खरीद जांच के दायरे में आई है? शुरुआती जाँच उदयपुर और अलवर के विला से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जयपुर के विला भी शामिल होने से कुल 64 विला जाँच के दायरे में आ गए हैं। 4. प्रशाखा माथुर कौन हैं? प्रशाखा माथुर शिखर अग्रवाल की पत्नी हैं और वह 1995 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। https://trendkia.com/rajasthan/64-villa-kharid-vivad-me-ghire-senior-ias-officer-shikhar-agrawal-61197 TrendKia — Har trend, sabse pehle.