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  "type": "article",
  "title": "बारिश का पानी अब बहेगा नहीं, राजस्थान के 18 हजार खेतों में बनेगा जल भंडार",
  "summary": "राजस्थान सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 185 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 18 हजार नए फार्म पॉण्ड बनाएगी, ताकि बारिश का पानी खेतों में ही जमा कर सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके. पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में पहले ही 35,893 फार्म पॉण्ड बनाए जा चुके हैं.",
  "content": "राजस्थान सरकार अब गांव-गांव नहीं, बल्कि सीधे खेत-खेत तक जल संरक्षण की सुविधा पहुंचाने की तैयारी में है. चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश भर में करीब 18 हजार नए फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे और इस काम पर 185 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी. मकसद साफ है, बारिश का पानी खेतों से बहकर बेकार जाने के बजाय वहीं रुके और बाद में सिंचाई के काम आए.\n\nयह योजना सिर्फ जल संग्रहण तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे ग्रामीण कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के एक अहम हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है. जिन इलाकों में खेती मानसून की बारिश पर टिकी है, वहां फार्म पॉण्ड किसानों के लिए संकट के समय राहत का जरिया बन सकते हैं.\n\nमानसून पर निर्भर खेती को मिलेगा सहारा\nराजस्थान के बड़े हिस्से में खेती आज भी मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है. बारिश अगर वक्त पर न हो या बीच में लंबा अंतराल आ जाए, तो फसल को नुकसान झेलना पड़ता है. फार्म पॉण्ड इसी समस्या का हल निकालने की कोशिश है. खेत की सतह से बहने वाला बारिश का पानी अब बर्बाद होने के बजाय एक छोटे जलाशय जैसी संरचना में जमा होगा, जिसे किसान बाद में जरूरत पड़ने पर सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे पानी की उपलब्धता तो बढ़ेगी ही, साथ ही बारिश के दो दौर के बीच फसल को जीवनरक्षक सिंचाई देने का विकल्प भी किसानों के पास रहेगा.\n\nफार्म पॉण्ड आखिर है क्या\nफार्म पॉण्ड असल में खेत के भीतर ही तैयार किया गया एक जल संग्रहण ढांचा है. बारिश के दौरान खेत की सतह से जो पानी बहकर निकलता है, उसे इसी गड्ढेनुमा संरचना में इकट्ठा कर लिया जाता है. बाद में जब फसल को पानी की जरूरत पड़ती है, तो किसान इसी जमा पानी का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पानी को खेत से दूर किसी बड़े तालाब या बांध तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खेत के स्तर पर ही खड़ा हो जाता है. इससे बारिश के पानी के प्रबंधन में किसान की भागीदारी भी सीधे तौर पर बढ़ जाती है.\n\n185 करोड़ के बजट से 18 हजार नए ढांचे\nसरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में फार्म पॉण्ड बनाने के लिए 185 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तय की है. इसी बजट से प्रदेश भर में करीब 18 हजार नए फार्म पॉण्ड तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है. योजना के तहत पात्र किसानों को निर्माण कार्य के लिए अनुदान दिया जाता है, यानी किसान को अपनी जेब से पूरी लागत नहीं उठानी पड़ती. कम और अनियमित बारिश वाले इलाकों में इस तरह के छोटे जल ढांचे खासतौर पर मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहां सिंचाई के परंपरागत साधन सीमित होते हैं.\n\nढाई साल में बन चुके हैं 35,893 फार्म पॉण्ड\nकृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यह कोई नई शुरुआत नहीं, बल्कि पहले से चल रहे काम का अगला चरण है. पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान में 35,893 फार्म पॉण्ड बनाए जा चुके हैं. इनके निर्माण के लिए किसानों को अब तक कुल 328 करोड़ रुपए का अनुदान बांटा जा चुका है. योजना के नियमों के मुताबिक एक फार्म पॉण्ड बनाने पर किसान को 63 हजार रुपए से लेकर 1 लाख 35 हजार रुपए तक की अनुदान राशि मिलती है. यह रकम फार्म पॉण्ड के आकार और तय मानकों के आधार पर तय होती है. साफ है कि सरकार अनुदान आधारित मॉडल के जरिए खेतों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है, और नया लक्ष्य पूरा होने के बाद प्रदेश में ऐसे ढांचों की कुल संख्या और भी बढ़ जाएगी.\n\nखरीफ और रबी, दोनों सीजन को राहत\nफार्म पॉण्ड में जमा पानी का फायदा किसी एक फसल सीजन तक सीमित नहीं रहता. बारिश थमने के बाद अगर खेत में नमी घटने लगे, तो किसान इसी जमा पानी से जीवनरक्षक सिंचाई कर सकते हैं. इसका सीधा लाभ खरीफ फसलों के साथ-साथ रबी सीजन की फसलों को भी मिलता है. इसके अलावा बारिश का पानी खेत में रुकने से उसका तेज बहाव भी थमता है, जिससे मिट्टी के कटाव जैसी समस्या पर भी कुछ हद तक लगाम लगती है. साथ ही किसान सिंचाई के लिए सिर्फ बोरवेल या नहर जैसे बाहरी स्रोतों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता.\n\nग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की नई कड़ी\nराजस्थान में ग्रामीण विकास की दिशा काफी हद तक पानी की उपलब्धता और खेती की स्थिरता से तय होती है. ऐसे में फार्म पॉण्ड जैसे छोटे-छोटे जल ढांचे गांव के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे छोटी लेकिन असरदार इकाई के तौर पर काम करते हैं. सरकार का ताजा लक्ष्य इसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश है, जहां हर खेत में पानी रोकने की अपनी व्यवस्था हो. करीब 18 हजार नए फार्म पॉण्ड बनने के बाद बड़ी संख्या में खेतों में यह सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे जल संरक्षण, सिंचाई प्रबंधन और खेती की उत्पादकता, तीनों मोर्चों पर स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है.\n\nइसका आप पर असर\nइस योजना का सबसे सीधा फायदा राजस्थान के उन किसानों को मिलेगा जिनकी खेती मानसून की बारिश पर टिकी है.\n\n• भारत में: फार्म पॉण्ड जैसा अनुदान आधारित मॉडल कम बारिश और अनियमित मानसून वाले इलाकों के लिए मिसाल बन सकता है. जो राज्य सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं, वे इसी तरह की स्थानीय जल संग्रहण योजनाएं अपना सकते हैं.\n• राजस्थान में: प्रदेश के पात्र किसान फार्म पॉण्ड बनाने पर 63 हजार रुपए से 1 लाख 35 हजार रुपए तक का अनुदान पा सकते हैं. जिन किसानों ने अब तक आवेदन नहीं किया, वे कृषि विभाग से संपर्क कर चालू वित्तीय वर्ष के 18 हजार नए पॉण्ड के लक्ष्य में शामिल हो सकते हैं.\n• सिंचाई सुरक्षा: बारिश के बीच लंबा अंतराल आने पर भी फसल को जीवनरक्षक पानी मिल सकेगा, जिससे फसल खराब होने का खतरा घटेगा.\n• दोहरा सीजन लाभ: यह पानी खरीफ के साथ रबी सीजन में भी काम आएगा, यानी एक बार का निवेश दो फसल चक्र तक फायदा देगा.\n• बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम: किसान बोरवेल और नहर जैसे स्रोतों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेंगे, जिससे सिंचाई की लागत में राहत मिल सकती है.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राजस्थान में कितने नए फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे?\nचालू वित्तीय वर्ष में करीब 18 हजार नए फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे.\n\n2. इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा?\nइस पर 185 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे.\n\n3. अब तक कितने फार्म पॉण्ड बन चुके हैं?\nपिछले ढाई वर्षों में राजस्थान में 35,893 फार्म पॉण्ड बनाए जा चुके हैं, जिनके लिए किसानों को 328 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है.\n\n4. किसानों को फार्म पॉण्ड बनाने पर कितना अनुदान मिलता है?\nकिसानों को 63 हजार रुपए से लेकर 1 लाख 35 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है.\n\n5. फार्म पॉण्ड का पानी किन फसलों के काम आएगा?\nइसका फायदा खरीफ और रबी, दोनों सीजन की फसलों को मिल सकता है.\n\n6. फार्म पॉण्ड आखिर काम कैसे करता है?\nबारिश के दौरान खेत की सतह से बहने वाला पानी खेत में ही बने एक जल संग्रहण ढांचे में जमा हो जाता है, जिसे किसान बाद में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं.",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-09-07",
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    "राजस्थान सरकार",
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