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  "type": "article",
  "title": "भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में 17 सीटों पर सिंबल संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला",
  "summary": "राजस्थान के भीलवाड़ा नगर निगम चुनाव में 70 वार्डों के लगभग 3 लाख मतदाता नए बोर्ड का फैसला करेंगे। 17 वार्डों में कांग्रेस का सिंबल न जमा होने और निर्दलीयों की बड़ी मौजूदगी ने इस चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है।",
  "content": "राजस्थान के औद्योगिक शहर भीलवाड़ा में नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर पहुंच गई हैं। नगर परिषद से नगर निगम में क्रमोन्नत होने के बाद हो रहे इस पहले ऐतिहासिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कुल 70 वार्डों वाले इस नए नगर निगम में लगभग 3 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके शहर के नए प्रशासनिक बोर्ड का फैसला करेंगे। लंबे समय से भाजपा का पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले भीलवाड़ा में इस बार मुकाबला केवल दो प्रमुख दलों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कई वार्डों में मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों और बागियों की मौजूदगी ने चुनावी समीकरणों को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बना दिया है। दोनों मुख्य पार्टियां अपने-अपने पक्ष में माहौल बनाने और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं।\n\nमहापौर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित, दावेदारों में बढ़ा उत्साह\nराज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2024 में भीलवाड़ा नगर परिषद का दर्जा बढ़ाकर इसे नगर निगम में क्रमोन्नत किया था। इस प्रशासनिक बदलाव के तुरंत बाद तत्कालीन सभापति राकेश पाठक भीलवाड़ा नगर निगम के प्रथम महापौर बने थे। अब निगम बनने के बाद पहली बार आम चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें महापौर की प्रतिष्ठित कुर्सी को सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण की इस घोषणा के बाद से ही दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के भीतर महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदवारी को लेकर खींचतान और मंथन का दौर तेज हो गया है।\n\nभारतीय जनता पार्टी के खेमे में महापौर पद की दौड़ के लिए पूर्व सभापति मंजू चेचाणी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। उनके साथ ही पार्टी संगठन में सक्रिय आरती कोगटा के नाम की भी जोरदार चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी के भीतर से पूर्व सभापति मंजू पोखरना, सुशीला सालवी और समदू देवी खटीक जैसे अनुभवी और प्रमुख चेहरे चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में जुटे हैं। इस बार महापौर का चुनाव सीधे जनता के वोटों से होगा या फिर निर्वाचित पार्षदों के बोर्ड में बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा, इसका वास्तविक प्रभाव मतगणना के नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल अपने ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को जिताने के लिए वार्ड स्तर पर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं।\n\n54 वर्षों का समृद्ध इतिहास और 7 चुनावों के राजनीतिक आंकड़े\nभीलवाड़ा में स्थानीय निकाय शासन का इतिहास काफी पुराना और उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। भीलवाड़ा नगर परिषद की स्थापना करीब 54 वर्ष पूर्व वर्ष 1970 में की गई थी। स्थापना से लेकर अब तक यहां कुल 7 बार निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यदि इन सात चुनावों के ऐतिहासिक आंकड़ों पर नजर डालें, तो राजनीतिक संतुलन दोनों बड़े दलों के बीच विभाजित नजर आता है। इनमें से 4 बार भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाने और सभापति की कुर्सी पर कब्जा जमाने में सफल रही है, जबकि 3 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर अपना बोर्ड गठित किया है।\n\nकांग्रेस शासन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश नराणीवाल दो अलग-अलग कार्यकालों में भीलवाड़ा नगर परिषद के सभापति रहे हैं, जबकि मंजू पोखरना ने एक बार सभापति के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। वर्ष 2010 के बाद से भीलवाड़ा की स्थानीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और प्रभाव काफी मजबूत होता चला गया। इस चुनावी सफलता के दौर में भाजपा की ओर से अनिल बल्दवा, ललिता समदानी और मंजू चेचाणी ने अलग-अलग समय पर निकाय की कमान संभाली और सभापति पद का दायित्व निभाया।\n\nवर्ष 2019 का राजनीतिक घटनाक्रम और अदालती फैसला\nवर्ष 2010 के बाद भले ही भाजपा ने स्थानीय निकाय पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, लेकिन वर्ष 2019 में भीलवाड़ा की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया जिसने दोनों दलों के बीच खींचतान को सार्वजनिक कर दिया। उस समय भाजपा की तत्कालीन सभापति ललिता समदानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते राज्य सरकार ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया था। इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस की मंजू पोखरना को नगर परिषद का नया सभापति नियुक्त किया गया था।\n\nसभापति पद से हटाए जाने के इस फैसले को भाजपा ने न्यायालय में चुनौती दी। यह मामला उच्च अदालत तक पहुंचा और लंबी कानूनी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत के स्पष्ट आदेशों के अनुपालन में भाजपा की मंजू चेचाणी को भीलवाड़ा नगर परिषद का नया सभापति नियुक्त किया गया। इस पूरे कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम ने शहर में दोनों राजनीतिक खेमों के बीच प्रतिस्पर्धा और अविश्वास को काफी बढ़ा दिया था, जिसकी गूंज वर्तमान नगर निगम चुनाव में भी सुनाई दे रही है।\n\nकांग्रेस के सामने 17 वार्डों में सिंबल का बड़ा संकट\nवर्तमान चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सामने सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांगठनिक चुनौती 17 वार्डों में पार्टी का अधिकृत बी-फॉर्म या सिंबल समय पर जमा न हो पाना बनी हुई है। प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, नगर निगम के कुल 70 वार्डों में से केवल 54 वार्डों में ही कांग्रेस के उम्मीदवार पार्टी के आधिकारिक चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। शेष 17 वार्डों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। इसके विपरीत, भारतीय जनता पार्टी सभी 70 वार्डों में अपने अधिकृत प्रत्याशियों और चुनाव चिन्ह के साथ पूर्ण संगठनात्मक तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है।\n\nनामांकन दाखिल करने के बाद अब सभी की निगाहें नामांकन वापसी की प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर को दोपहर बाद नामांकन वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद ही प्रत्येक वार्ड में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अंतिम और स्पष्ट तस्वीर सामने आ पाएगी। वर्तमान स्थिति यह है कि कई वार्डों में 8 से 10 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों दलों के रणनीतिकारों के सामने न केवल अपने घोषित प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, बल्कि चुनावी गणित बिगाड़ रहे निर्दलीयों और असंतुष्ट बागियों को मनाकर चुनाव मैदान से हटाने की भी भारी चुनौती बनी हुई है।\n\nभाजपा का पुराना गढ़ और कांग्रेस की बदलाव की रणनीति\nभीलवाड़ा शहर को पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत और सुरक्षित गढ़ के रूप में देखा जाता रहा है। लंबे समय से बने स्थानीय राजनीतिक समीकरण, मजबूत बूथ प्रबंधन और पार्टी का पुराना कैडर ढांचा भाजपा के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। हालांकि, कांग्रेस इस बार इसे आसान या एकतरफा मुकाबला मानने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की रणनीति इस पुरानी अवधारणा को तोड़ने और अधिक से अधिक वार्डों में भाजपा को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल करने की है।\n\nचूंकि नगर परिषद से क्रमोन्नत होकर नगर निगम बनने के बाद यह पहला बड़ा आम चुनाव है, इसलिए दोनों ही दल इसे महज वार्ड पार्षदों की सीटों तक सीमित मानकर नहीं चल रहे हैं। महापौर की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा, यह काफी हद तक पूरे नगर निगम बोर्ड में मिलने वाले स्पष्ट बहुमत और चुनाव परिणामों के बाद पार्षदों के बीच बनने वाले नए राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा। 3 सितंबर को नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही प्रचार अभियान अपनी पूरी तेजी पकड़ लेगा।\n\nइसका आप पर असर\nभीलवाड़ा नगर निगम के गठन के बाद हो रहे इस पहले चुनाव के नतीजे शहर के विकास, स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुविधाओं पर सीधा असर डालेंगे।\n\n• भारत में: राजस्थान के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे राज्य की क्षेत्रीय राजनीति और प्रमुख राजनीतिक दलों के जनाधार को दर्शाएंगे। इससे यह संकेत मिलेगा कि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं का रुझान किस ओर है।\n• भीलवाड़ा में: शहर के 70 वार्डों के नागरिकों को नया प्रशासनिक बोर्ड और पहली महिला महापौर मिलेगी। इससे पेयजल आपूर्ति, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता और जलभराव जैसी स्थानीय समस्याओं के समाधान की गति तय होगी।\n• भीलवाड़ा में: जिन 17 वार्डों में कांग्रेस का आधिकारिक सिंबल नहीं जमा हो पाया है, वहां मतदाताओं के सामने पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच चयन का नया समीकरण होगा।\n• भीलवाड़ा में: नए नगर निगम बोर्ड के गठन के बाद शहरी विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े बजट प्रस्तावों को तेजी से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. भीलवाड़ा नगर निगम में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता वोट करेंगे?\nभीलवाड़ा नगर निगम में कुल 70 वार्ड हैं और लगभग 3 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।\n\n2. भीलवाड़ा नगर निगम में महापौर का पद किसके लिए आरक्षित किया गया है?\nभीलवाड़ा नगर निगम में महापौर का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया गया है।\n\n3. कांग्रेस पार्टी के सामने 17 वार्डों में क्या मुख्य चुनौती है?\nकांग्रेस 17 वार्डों में पार्टी का आधिकारिक सिंबल समय पर जमा नहीं करा सकी, जिससे वह केवल 54 वार्डों में आधिकारिक चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है।\n\n4. भीलवाड़ा निकाय का राजनीतिक इतिहास और पूर्व चुनाव परिणाम क्या रहे हैं?\nवर्ष 1970 में गठित नगर परिषद के 7 चुनावों में से 4 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल रही है।\n\n5. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि क्या तय की गई है?\nनामांकन वापसी की प्रक्रिया 3 सितंबर को पूरी होगी, जिसके बाद चुनाव मैदान में डटे अंतिम उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-09-03",
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