हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में दिव्यांग मूक-बधिर नजमा की फरियाद पर तुरंत बना आधार, प्रशासन ने मौके पर ही दी व्हीलचेयर

हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में अपने नाना के सहारे पहुंची मूक-बधिर और दिव्यांग नजमा की समस्या पर अधिकारियों ने फौरन संज्ञान लिया। मौके पर ही उसका आधार कार्ड तैयार कराया गया और रेड क्रॉस के जरिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर पेंशन की प्रक्रिया शुरू की गई।

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक मूक-बधिर और चलने-फिरने में पूरी तरह असमर्थ दिव्यांग किशोरी नजमा जब अपनी पीड़ा लेकर पहुंची, तो प्रशासनिक संवेदनशीलता की एक बेहद राहत भरी तस्वीर सामने आई। नजमा काफी लंबे समय से अपना आधार कार्ड बनवाने की जद्दोजहद में लगी थी, लेकिन शारीरिक अक्षमता और कागजी औपचारिकताओं के चलते उसका आधार नहीं बन पा रहा था। थक-हारकर उसके बुजुर्ग नाना हाकम अली उसे लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। पैरों से लाचार इस बच्ची को उसके नाना जमीन के सहारे घसीटते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर तक लाए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों और अधिकारियों का दिल पसीज गया।

कलेक्ट्रेट में अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया
कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्ग हाकम अली ने जब अपनी नातिन नजमा की बेबसी और पहचान पत्र न बन पाने की बात रखी, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने उनकी फरियाद को गंभीरता से सुना। मामले की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर खुशाल यादव ने स्थिति की नजाकत को समझा और आधार पंजीयन से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को सीधे कलेक्ट्रेट में ही तलब कर लिया। जिस आधार कार्ड के लिए यह परिवार महीनों से दर-दर भटकने को मजबूर था, उसे अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर ही तैयार करने की पूरी व्यवस्था की गई और किशोरी का कार्ड तुरंत बनवाकर सौंप दिया गया।

रेड क्रॉस सोसायटी की मदद से मिली व्हीलचेयर
प्रशासन ने केवल पहचान पत्र बनाकर ही इतिश्री नहीं की, बल्कि चलने में पूरी तरह अक्षम नजमा की दैनिक कठिनाइयों को दूर करने की पहल भी की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने तुरंत रेड क्रॉस सोसायटी से समन्वय स्थापित किया और नजमा के लिए एक नई व्हीलचेयर मंगवाई। कलेक्ट्रेट तक घिसटते हुए आने वाली इस बेबस किशोरी को जब अधिकारियों ने अपने हाथों से व्हीलचेयर सौंपी, तो उसके और उसके बुजुर्ग नाना के चेहरे पर वर्षों की तकलीफ़ के बाद सुकून और खुशी साफ देखी जा सकती थी। अब इस सहायता के बाद उसे आने-जाने में भारी सहूलियत मिलेगी।

पेंशन और खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ
अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि पहचान पत्र बन जाने के बाद नजमा को अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों से भी वंचित न रहना पड़े। दरअसल आधार कार्ड न होने की वजह से ही वह राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ हो रही थी। जिला प्रशासन ने अब नजमा को दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने की कागजी प्रक्रिया भी तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी है। पहचान का संकट हल होते ही इन योजनाओं की औपचारिकताएं भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी, जिससे उसे नियमित आर्थिक और खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हो सकेगी।

इसका आप पर असर
प्रशासनिक तत्परता से जरूरतमंदों को पहचान और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का तत्काल लाभ संभव हुआ है।

• हनुमानगढ़ में: शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए जिला स्तर पर सीधे हस्तक्षेप से अटके हुए पहचान पत्र और सहायता उपकरण तुरंत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिक अपनी जटिल प्रशासनिक समस्याओं को लेकर सीधे जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
• भारत में: बिना आधार कार्ड के रुकी हुई दिव्यांग पेंशन और खाद्य सुरक्षा जैसी कल्याणकारी योजनाओं की बाधाएं ऐसे त्वरित प्रशासनिक फैसलों से दूर होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संवेदनशील प्रशासन के जरिए पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाएं बिना देरी के पहुंचाई जा सकती हैं।
• दिव्यांग परिवारों के लिए: विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के परिजनों को रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं से त्वरित गतिशीलता उपकरण और व्हीलचेयर हासिल करने का सीधा रास्ता मिलता है। पहचान दस्तावेज बनते ही परिवार नियमित भरण-पोषण भत्ते के लिए तुरंत आवेदन कर सकते हैं।
• दस्तावेजीकरण प्रक्रिया: गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बायोमेट्रिक और आधार पंजीयन की प्रक्रिया को विशेष परिस्थितियों में मौके पर ही सुलझाया जा सकता है। इससे वर्षों की कागजी उलझनों और दफ्तरों के अनगिनत चक्करों से मुक्ति मिल सकती है।

ऐसा क्यों हुआ
यह घटना एक दिव्यांग किशोरी के बुनियादी पहचान पत्र के अभाव और लंबे समय से समाधान न मिल पाने की लाचारी की वजह से सामने आई। शारीरिक अक्षमता और पारिवारिक बेबसी के चलते वह सामान्य प्रक्रियाओं के तहत आवश्यक कागजात हासिल नहीं कर पा रही थी।

• बुनियादी पहचान पत्र की कमी: नजमा लंबे समय से आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मूक-बधिर होने और चलने में लाचार होने के कारण सामान्य केंद्रों पर उसका नामांकन पूरा नहीं हो पा रहा था। आधार न होने से वह अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं से स्वतः बाहर हो गई थी।
• बेबसी में कलेक्ट्रेट पहुंचने की नौबत: जब सामान्य तरीकों से बात नहीं बनी, तो उसके बुजुर्ग नाना हाकम अली उसे जमीन पर घसीटते हुए कलेक्ट्रेट ले आए। इस दर्दनाक स्थिति ने अधिकारियों का ध्यान तुरंत इस गंभीर समस्या की ओर खींचा।
• प्रशासनिक संवेदनशीलता और ऑन-स्पॉट कार्रवाई: अतिरिक्त जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर ने औपचारिक प्रक्रियाओं को लंबा खींचने के बजाय संबंधित टीमों को सीधे अपने कार्यालय में बुलाकर उसी दिन दस्तावेज और व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

सवाल-जवाब

1. नजमा कलेक्ट्रेट में किस समस्या को लेकर पहुंची थी?
नजमा काफी समय से अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान थी, लेकिन शारीरिक अक्षमता और दिक्कतों के कारण उसका कार्ड नहीं बन पा रहा था।

2. नजमा को कलेक्ट्रेट तक कौन लेकर आया था?
उसे उसके बुजुर्ग नाना हाकम अली जमीन के सहारे घसीटते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक लेकर पहुंचे थे।

3. प्रशासन ने आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या कदम उठाया?
जिला कलेक्टर खुशाल यादव और एडीएम उम्मेदी लाल मीणा ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कलेक्ट्रेट बुलाकर मौके पर ही आधार कार्ड बनवा दिया।

4. नजमा को गतिशीलता के लिए क्या सहायता दी गई?
रेड क्रॉस सोसायटी के सहयोग से अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नजमा को मौके पर ही एक नई व्हीलचेयर प्रदान करवाई।

5. आधार कार्ड बनने के बाद उसे किन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है?
प्रशासन ने नजमा को दिव्यांग पेंशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रेरणा और सबक
प्रशासनिक इच्छाशक्ति और एक बुजुर्ग नाना के अटूट समर्पण ने एक बेबस दिव्यांग किशोरी की ज़िंदगी में नया उजाला भर दिया।

• समर्पण और हौसला: बुजुर्ग नाना हाकम अली ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपनी नातिन के हक की लड़ाई नहीं छोड़ी और खुद उसे कलेक्ट्रेट तक ले आए।
• संवेदनशील कर्तव्यनिष्ठा: अधिकारियों ने नियमों की औपचारिकता में उलझने के बजाय इंसानियत को प्राथमिकता दी और मौके पर ही समाधान निकाला।
• अधिकारों के प्रति जागरूकता: सही मंच पर अपनी बात दृढ़ता से रखने से बड़ी से बड़ी प्रशासनिक बाधाएं भी दूर की जा सकती हैं।

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