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  "title": "खैरथल में निकाय चुनाव विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी अफसरों को लाल डायरी में नाम दर्ज करने की चेतावनी",
  "summary": "अलवर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खैरथल में प्रशासनिक अधिकारियों पर निकाय चुनाव में पक्षपात का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।",
  "content": "स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान प्रशासनिक मशीनरी की कार्यशैली को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। खैरथल में आयोजित एक सभा के दौरान पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों पर चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता त्यागने का आरोप लगाते हुए तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐसे तमाम प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की सूची तैयार करने का आह्वान किया, जिन पर तय नियमों की अनदेखी करने या किसी खास राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने के आरोप लगे हैं।\n\nअफसरों की भूमिका पर सवाल और लाल डायरी की बात\nसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिन अधिकारियों ने अपनी सेवा शर्तों और पद की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन कर राजनीतिक पक्षपात किया है, उनके नाम एक लाल डायरी में दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर ऐसे अधिकारियों का ब्योरा जुटाने और उनके नाम नेतृत्व को सौंपने को कहा। उनका कहना था कि अधिकारी अपनी निष्पक्षता छोड़कर राजनीतिक पक्ष बन गए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है।\n\nसत्ता परिवर्तन के बाद सख्त कानूनी कदम उठाने का दावा\nप्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि महज तबादला किसी भी अनियमितता या मनमानी का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि डेढ़ साल बाद जब सत्ता में बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब नियमों की अनदेखी करने वाले अफसरों के खिलाफ केवल सामान्य स्थानांतरण तक सीमित रहने के बजाय सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी उनके इस भाषण और बयानों से जुड़े अंश तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। राहुल गांधी के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले और अलवर के पूर्व राजघराने से संबंध रखने वाले जितेंद्र सिंह ने सीधे तौर पर व्यवस्था को चेतावनी दी।\n\nखैरथल नगर परिषद में बहुमत के बाद भी बोर्ड न बनने की पृष्ठभूमि\nइस पूरे राजनीतिक टकराव के केंद्र में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे और उसके बाद बना सियासी समीकरण है। 45 वार्डों वाली खैरथल नगर परिषद में कांग्रेस ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि 17 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी को महज 8 वार्डों में ही जीत हासिल हुई थी। संख्या बल के आधार पर बढ़त में होने के बावजूद कांग्रेस वहां अपना बोर्ड और सभापति बनाने में असफल रही।\n\nचुनावी परिणाम घोषित होने के बाद खैरथल नगर परिषद में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पार्षद विक्रम उर्फ विक्की चौधरी ने राजनीतिक पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। वे अपने साथ कांग्रेस के 11 अन्य पार्षदों को भी ले गए। इसके बाद बीजेपी ने विक्की चौधरी को सभापति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस बढ़त में रहने के बाद भी सत्ता से बाहर हो गई और नगर परिषद पर बीजेपी का कब्जा हो गया।\n\nतिजारा नगरपालिका का विवाद और पुलिस पर लगे आरोप\nकांग्रेस ने निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाया। पार्टी का आरोप है कि तिजारा नगरपालिका के पार्षदों को हरियाणा पुलिस की मदद से पंचकूला में रोका गया और उन्हें मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेने दिया गया। पार्षदों को वोटिंग से रोके जाने के इस घटनाक्रम ने भी क्षेत्र में काफी राजनीतिक तूल पकड़ा था, जिसे लेकर प्रशासनिक निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं।\n\nइसका आप पर असर\nयह राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव स्थानीय निकाय स्तर पर चुनावी निष्पक्षता और अधिकारियों की जवाबदेही को रेखांकित करता है।\n\n• राजस्थान में: स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पाला बदलने और प्रशासनिक भूमिका पर उठे सवालों से क्षेत्रीय राजनीति में तनाव बढ़ सकता है। नागरिक सेवाओं और नगर परिषदों के कामकाज पर इस राजनीतिक खींचतान का सीधा असर देखने को मिल सकता है।\n• अलवर और खैरथल में: खैरथल और तिजारा के स्थानीय निकायों में बोर्ड गठन को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासनिक अफसरों पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। स्थानीय जनता की समस्याओं और विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं पर राजनीतिक दलों के इस टकराव का प्रभाव पड़ सकता है।\n• प्रशासनिक सेवा के लिए: अधिकारियों की कार्यप्रणाली और राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर उठते सवालों के बीच नियमों के अनुपालन की मांग तेज होगी। सेवा शर्तों और निष्पक्ष आचरण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ने की संभावना है।\n• मतदाताओं के लिए: चुनाव नतीजों के बाद पार्षदों द्वारा पाला बदलने से जनमत और चुनावी परिणामों के बीच का अंतर उजागर हुआ है। मतदाताओं के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों के निर्णय और निकाय गठन की प्रक्रिया अधिक संवेदनशील विषय बन गई है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद खैरथल और तिजारा स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान राजनीतिक समीकरण बदलने और अधिकारियों पर पक्षपात के आरोपों के चलते पैदा हुआ।\n\n• चुनावी गणित में उलटफेर: खैरथल नगर परिषद के 45 वार्डों में से कांग्रेस को 20 और निर्दलीयों को 17 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी केवल 8 सीटें जीत पाई थी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्षद विक्रम उर्फ विक्की चौधरी 11 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कांग्रेस बहुमत के करीब रहकर भी बोर्ड नहीं बना सकी।\n• प्रशासनिक पक्षपात के आरोप: कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक मशीनरी ने चुनावी नियमों की अनदेखी करते हुए सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ पहुंचाया। इसी असंतोष के चलते अधिकारियों के नाम डायरी में दर्ज करने और भविष्य में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।\n• तिजारा पार्षदों को रोके जाने का मामला: तिजारा नगरपालिका के पार्षदों को कथित तौर पर हरियाणा पुलिस के सहयोग से पंचकूला में रोके जाने और मतदान से वंचित किए जाने के आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया। इस घटनाक्रम के कारण स्थानीय नेतृत्व में तीखा आक्रोश पनपा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जितेंद्र सिंह ने खैरथल में अधिकारियों को लेकर क्या चेतावनी दी?\nउन्होंने कहा कि चुनाव में नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के नाम लाल डायरी में दर्ज किए जाएंगे और सरकार बदलने पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई होगी।\n\n2. खैरथल नगर परिषद चुनाव में किस पार्टी को कितने वार्डों में जीत मिली थी?\n45 वार्डों वाली खैरथल नगर परिषद में कांग्रेस ने 20 वार्ड, निर्दलीयों ने 17 वार्ड और बीजेपी ने 8 वार्ड जीते थे।\n\n3. खैरथल में कांग्रेस की बढ़त के बावजूद बीजेपी का बोर्ड कैसे बना?\nकांग्रेस पार्षद विक्रम उर्फ विक्की चौधरी 11 पार्षदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें अपना सभापति उम्मीदवार बनाकर बोर्ड बना लिया।\n\n4. तिजारा नगरपालिका को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं?\nकांग्रेस का आरोप है कि तिजारा नगरपालिका के पार्षदों को हरियाणा पुलिस के सहयोग से पंचकूला में रोका गया और उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-09-24",
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