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  "title": "क्षारीय जमीन के सुधार पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही सरकार, कृषि विशेषज्ञ दिनेश जाखड़ ने बताई प्रक्रिया",
  "summary": "खेत की क्षारीयता दूर कर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विभाग जिप्सम पर 50 प्रतिशत का अनुदान दे रहा है। किसान मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट की जीआर वैल्यू के आधार पर अधिकतम 2 हेक्टेयर जमीन के लिए आवेदन कर सकते हैं।",
  "content": "खेती की जमीन में क्षारीयता बढ़ने की वजह से फसलों की पैदावार प्रभावित होना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस समस्या से निपटने और मिट्टी की उर्वरता बहाल करने के लिए कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार द्वारा मृदा सुधारक के रूप में जिप्सम का उपयोग करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए खेत की मिट्टी के सुधार में आने वाली लागत को कम करना है ताकि वे अपनी जमीन की उत्पादन क्षमता में सुधार कर सकें। इस योजना के अंतर्गत एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।\n\nवैज्ञानिक तरीके से होगा जिप्सम की मात्रा का चयन\nइस योजना की सबसे खास बात यह है कि जिप्सम का अनुदान किसी सामान्य या मनमाने अनुमान के आधार पर नहीं दिया जाएगा। इसके लिए खेत की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कराना अनिवार्य होगा। मृदा परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसमें जिप्सम की आवश्यक मात्रा को जीआर वैल्यू (GR Value) के रूप में दर्शाया जाएगा। इसी जीआर वैल्यू के आधार पर ही किसान अपने खेत में जिप्सम की सही खुराक तय कर सकेंगे। इस वैज्ञानिक पद्धति से खेतों में जरूरत से ज्यादा जिप्सम डालने की गलती से बचा जा सकेगा और मिट्टी सुधार का काम पूरी तरह व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा।\n\nफसलों के विकास पर क्षारीय जमीन का प्रभाव\nकृषि विशेषज्ञ दिनेश जाखड़ के अनुसार क्षारीय भूमि में मिट्टी की बनावट बिगड़ जाती है और उसमें मौजूद आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बाधित होने लगती है। जब पौधों को सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, तो उनकी वृद्धि और विकास की गति धीमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिप्सम एक बेहतरीन मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है और जमीन के स्वास्थ्य को सुधारता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर खेत की स्थिति अलग होती है, इसलिए बिना मिट्टी की जांच के अनुमान से जिप्सम का छिड़काव करना नुकसानदेह या बेअसर साबित हो सकता है। मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उपयोग करने से खेती की लागत पर नियंत्रण रहता है और पैदावार में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है।\n\nअनुदान दर और आवेदन की मुख्य शर्तें\nसरकार द्वारा तैयार की गई इस योजना के अंतर्गत जिलेवार तय की गई जिप्सम की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में किसान को मिलेगा। 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा के कारण किसानों को अपने खेत के कुल क्षेत्रफल और मिट्टी जांच रिपोर्ट के अनुसार ही अपना आवेदन तैयार करना होगा। आवेदन के समय किसान को निर्धारित प्रपत्र में अपनी मांग दर्ज करनी होगी, जिसमें क्षारीयता सुधार के लिए जरूरी जिप्सम की मात्रा और जीआर वैल्यू का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आवेदन पत्र में सही और प्रामाणिक जानकारी देना अनिवार्य है क्योंकि विभाग द्वारा जिप्सम की स्वीकृत मात्रा का निर्धारण खेत की वास्तविक स्थिति के आधार पर ही किया जाएगा।\n\nआवेदन के लिए इन अधिकारियों से करें संपर्क\nयह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जिनकी जमीन की उत्पादन क्षमता क्षारीयता की वजह से घट गई है। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि किसान रिपोर्ट की सिफारिशों का सही पालन करके ही इस सुविधा का लाभ उठाएं। योजना का लाभ उठाने, आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने और नियम एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए किसान अपने जिले के संयुक्त निदेशक कृषि, सहायक निदेशक कृषि अथवा अपने क्षेत्र के स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक से सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: क्षारीय जमीन की समस्या से जूझ रहे किसानों की खेती की लागत घटेगी और मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी।\n\nकिसानों के लिए: मिट्टी की जांच कराकर 50 प्रतिशत सब्सिडी पर जिप्सम प्राप्त कर किसान 2 हेक्टेयर तक की जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जिप्सम पर सरकार कितना अनुदान दे रही है?\nकृषि विभाग की योजना के तहत किसानों को निर्धारित दर का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।\n\n2. एक किसान अधिकतम कितनी जमीन के लिए जिप्सम सब्सिडी का लाभ ले सकता है?\nप्रत्येक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए इस अनुदान योजना का लाभ उठा सकता है।\n\n3. जिप्सम की आवश्यकता और मात्रा का निर्धारण कैसे होता है?\nखेत की मिट्टी की जांच कराने के बाद रिपोर्ट में दर्ज जीआर वैल्यू (GR Value) के आधार पर जिप्सम की सटीक मात्रा तय की जाती है।\n\n4. जिप्सम सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किन अधिकारियों से संपर्क करना होगा?\nकिसान अपने जिले के संयुक्त निदेशक कृषि, सहायक निदेशक कृषि या स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-08-20",
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