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  "type": "article",
  "title": "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के बोनस विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र से दो हफ्ते में जवाब तलब किया",
  "summary": "राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2018 बैच के संविदा कर्मचारियों को 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस न मिलने के मामले में केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।",
  "content": "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के बकाया लॉयल्टी बोनस के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में भारत सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस न्यायिक कदम के बाद वर्ष 2018 में भर्ती हुए स्वास्थ्य संविदा कर्मियों में अपना बकाया वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।\n\n2018 बैच के कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप\nअदालत के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों को तय नियमों के तहत लॉयल्टी बोनस नहीं दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे पहले के सभी बैचों में शामिल कर्मियों को पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 15 प्रतिशत बोनस का पूरा लाभ प्रदान किया जा चुका है। 2018 में सेवा शुरू करने वाले संविदा कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखे जाने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष था।\n\nराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लॉयल्टी बोनस व्यवस्था\nराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक नियमों के तहत संविदा कर्मियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में लॉयल्टी बोनस दिया जाता है। इस नीति के अनुसार, तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर कर्मचारी के मानदेय का 10 प्रतिशत बोनस दिया जाता है। इसके बाद जब सेवा पांच वर्ष पूरी हो जाती है, तो 5 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस देय होता है। इस तरह पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र संविदा कर्मचारी को कुल 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होता है।\n\nप्रशासनिक उपेक्षा के बाद अदालत की शरण\nसंविदा कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें और ज्ञापन सौंपे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। बोनस का भुगतान न होने से कर्मचारियों को न केवल तात्कालिक आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका सीधा असर उनके भविष्य में होने वाले मानदेय पुनरीक्षण और वेतन वृद्धि पर भी पड़ रहा है। लगातार हो रही अनदेखी के बाद कर्मचारियों ने अधिवक्ता डॉ. नितिन सोनी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति अनूप ढंढ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना आधिकारिक जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है।\n\nइसका आप पर असर\nइस अदालती आदेश से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों को वर्षों से लंबित वित्तीय हक मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।\n\n• राजस्थान में: वर्ष 2018 में नियुक्त एनएचएम संविदा कर्मियों के मानदेय में 15 प्रतिशत तक की सीधी बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। अदालत का अंतिम निर्णय कर्मचारियों के एरियर और भविष्य के वेतन ढांचे को तय करने में निर्णायक साबित होगा।\n• भारत में: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अन्य राज्यों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए भी यह मामला एक कानूनी नजीर बन सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मियों के सेवा लाभों की समीक्षा में तेजी आ सकती है।\n• संविदा कर्मियों की आर्थिक स्थिति: लंबे समय से अटके लॉयल्टी बोनस के मिलने से प्रभावित कर्मियों को एकमुश्त एरियर की राशि प्राप्त हो सकती है। यह राशि उनकी मासिक आय और बचत को सीधे तौर पर मजबूती प्रदान करेगी।\n• वेतन वृद्धि पर प्रभाव: लॉयल्टी बोनस का निर्धारण होते ही कर्मचारियों की आगे की वार्षिक मानदेय वृद्धि की गणना सही आधार पर हो सकेगी। इससे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की पदोन्नति और वित्तीय सुरक्षा से जुड़े मसलों का समाधान होगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी विवाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2018 बैच के कर्मचारियों को नीतिगत बोनस न दिए जाने और विभागीय स्तर पर उनकी शिकायतों का निस्तारण न होने के कारण उपजा है।\n\n• सीधा कारण: वर्ष 2018 में भर्ती हुए संविदा कर्मियों को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलने वाला 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया। इससे पहले के बैचों को यह लाभ मिल चुका था, जिसके कारण कर्मचारियों में भेदभाव की भावना पैदा हुई।\n• प्रशासनिक निष्क्रियता: कर्मचारियों ने बोनस जारी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बार-बार प्रत्यावेदन सौंपे। प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों पर कोई समयबद्ध निर्णय न होने के कारण कर्मियों को अदालत की शरण लेनी पड़ी।\n• नीतिगत प्रावधान: एनएचएम की स्थापित नीति में तीन वर्ष पर 10 प्रतिशत और पांच वर्ष पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत बोनस देने का स्पष्ट नियम मौजूद है। इसके बावजूद 2018 बैच को बाहर रखने का कोई औपचारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया था।\n• अदालती आदेश का अगला चरण: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के तहत केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। सरकार के जवाब के आधार पर अदालत तय करेगी कि बोनस राशि का भुगतान किस समयसीमा में किया जाए।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है?\nहाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों को लॉयल्टी बोनस न मिलने के मामले में केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।\n\n2. एनएचएम में लॉयल्टी बोनस का क्या नियम है?\nनियम के तहत तीन साल की सेवा पर 10 प्रतिशत और पांच साल की सेवा पूरी होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत यानी कुल 15 प्रतिशत बोनस दिया जाता है।\n\n3. किस बैच के संविदा कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला?\nवर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्ती हुए संविदा कर्मचारियों को यह 15 प्रतिशत बोनस नहीं दिया गया।\n\n4. मामले की सुनवाई किस न्यायाधीश की अदालत में हुई?\nइस याचिका पर सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति अनूप ढंढ की अदालत में हुई।\n\n5. कर्मचारियों की ओर से अदालत में याचिका किसने दायर की?\nसंविदा कर्मचारियों की तरफ से यह याचिका अधिवक्ता डॉ. नितिन सोनी के जरिए दाखिल की गई।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-11-20",
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    "संविदा कर्मचारी",
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