राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों के बोनस विवाद पर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र से दो हफ्ते में जवाब तलब किया राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2018 बैच के संविदा कर्मचारियों को 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस न मिलने के मामले में केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के बकाया लॉयल्टी बोनस के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में भारत सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। इस न्यायिक कदम के बाद वर्ष 2018 में भर्ती हुए स्वास्थ्य संविदा कर्मियों में अपना बकाया वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। 2018 बैच के कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप अदालत के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018 में नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों को तय नियमों के तहत लॉयल्टी बोनस नहीं दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे पहले के सभी बैचों में शामिल कर्मियों को पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर 15 प्रतिशत बोनस का पूरा लाभ प्रदान किया जा चुका है। 2018 में सेवा शुरू करने वाले संविदा कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखे जाने के कारण कर्मचारियों में भारी असंतोष था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की लॉयल्टी बोनस व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासनिक नियमों के तहत संविदा कर्मियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में लॉयल्टी बोनस दिया जाता है। इस नीति के अनुसार, तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर कर्मचारी के मानदेय का 10 प्रतिशत बोनस दिया जाता है। इसके बाद जब सेवा पांच वर्ष पूरी हो जाती है, तो 5 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस देय होता है। इस तरह पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रत्येक पात्र संविदा कर्मचारी को कुल 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार होता है। प्रशासनिक उपेक्षा के बाद अदालत की शरण संविदा कर्मियों का आरोप है कि उन्होंने इस विसंगति को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित शिकायतें और ज्ञापन सौंपे, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। बोनस का भुगतान न होने से कर्मचारियों को न केवल तात्कालिक आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका सीधा असर उनके भविष्य में होने वाले मानदेय पुनरीक्षण और वेतन वृद्धि पर भी पड़ रहा है। लगातार हो रही अनदेखी के बाद कर्मचारियों ने अधिवक्ता डॉ. नितिन सोनी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधिपति अनूप ढंढ ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर अपना आधिकारिक जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। इसका आप पर असर इस अदालती आदेश से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों को वर्षों से लंबित वित्तीय हक मिलने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। • राजस्थान में: वर्ष 2018 में नियुक्त एनएचएम संविदा कर्मियों के मानदेय में 15 प्रतिशत तक की सीधी बढ़ोतरी का रास्ता खुल सकता है। अदालत का अंतिम निर्णय कर्मचारियों के एरियर और भविष्य के वेतन ढांचे को तय करने में निर्णायक साबित होगा। • भारत में: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अन्य राज्यों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए भी यह मामला एक कानूनी नजीर बन सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मियों के सेवा लाभों की समीक्षा में तेजी आ सकती है। • संविदा कर्मियों की आर्थिक स्थिति: लंबे समय से अटके लॉयल्टी बोनस के मिलने से प्रभावित कर्मियों को एकमुश्त एरियर की राशि प्राप्त हो सकती है। यह राशि उनकी मासिक आय और बचत को सीधे तौर पर मजबूती प्रदान करेगी। • वेतन वृद्धि पर प्रभाव: लॉयल्टी बोनस का निर्धारण होते ही कर्मचारियों की आगे की वार्षिक मानदेय वृद्धि की गणना सही आधार पर हो सकेगी। इससे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की पदोन्नति और वित्तीय सुरक्षा से जुड़े मसलों का समाधान होगा। ऐसा क्यों हुआ यह कानूनी विवाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2018 बैच के कर्मचारियों को नीतिगत बोनस न दिए जाने और विभागीय स्तर पर उनकी शिकायतों का निस्तारण न होने के कारण उपजा है। • सीधा कारण: वर्ष 2018 में भर्ती हुए संविदा कर्मियों को पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलने वाला 15 प्रतिशत लॉयल्टी बोनस विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया। इससे पहले के बैचों को यह लाभ मिल चुका था, जिसके कारण कर्मचारियों में भेदभाव की भावना पैदा हुई। • प्रशासनिक निष्क्रियता: कर्मचारियों ने बोनस जारी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बार-बार प्रत्यावेदन सौंपे। प्रशासनिक स्तर पर शिकायतों पर कोई समयबद्ध निर्णय न होने के कारण कर्मियों को अदालत की शरण लेनी पड़ी। • नीतिगत प्रावधान: एनएचएम की स्थापित नीति में तीन वर्ष पर 10 प्रतिशत और पांच वर्ष पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत बोनस देने का स्पष्ट नियम मौजूद है। इसके बावजूद 2018 बैच को बाहर रखने का कोई औपचारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया था। • अदालती आदेश का अगला चरण: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के तहत केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। सरकार के जवाब के आधार पर अदालत तय करेगी कि बोनस राशि का भुगतान किस समयसीमा में किया जाए। सवाल-जवाब 1. राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या आदेश दिया है? हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों को लॉयल्टी बोनस न मिलने के मामले में केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 2. एनएचएम में लॉयल्टी बोनस का क्या नियम है? नियम के तहत तीन साल की सेवा पर 10 प्रतिशत और पांच साल की सेवा पूरी होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत यानी कुल 15 प्रतिशत बोनस दिया जाता है। 3. किस बैच के संविदा कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला? वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्ती हुए संविदा कर्मचारियों को यह 15 प्रतिशत बोनस नहीं दिया गया। 4. मामले की सुनवाई किस न्यायाधीश की अदालत में हुई? इस याचिका पर सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति अनूप ढंढ की अदालत में हुई। 5. कर्मचारियों की ओर से अदालत में याचिका किसने दायर की? संविदा कर्मचारियों की तरफ से यह याचिका अधिवक्ता डॉ. नितिन सोनी के जरिए दाखिल की गई। https://trendkia.com/rajasthan/national-health-mission-ke-snvida-karmiyon-ke-bonasa-vivada-para-rajasthan-high-court-ne-kendra-se-do-haphte-men-javaba-talaba-kiy-61518 TrendKia — Har trend, sabse pehle.