झुंझुनूं में रबी सीजन के लिए खाद वितरण के नए नियम लागू, कृषि विभाग तय करेगा जिलेवार कोटा

झुंझुनूं में रबी सीजन के दौरान किसानों को सुगम तरीके से खाद मुहैया कराने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब खाद का जिलावार आवंटन कृषि विभाग के माध्यम से तय होगा और निजी दुकानदारों द्वारा अतिरिक्त उत्पाद थोपने पर रोक लगा दी गई है।

झुंझुनूं क्षेत्र में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को खाद की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब विभिन्न जिलों में उर्वरक का आवंटन कृषि विभाग के माध्यम से तय किया जाएगा। पिछले चार वर्षों के दौरान हुई औसत बुवाई और खपत के आंकड़ों को आधार बनाकर ही जिलावार कोटे का निर्धारण किया जा रहा है। इसके अलावा सहकारी समितियों को खाद के वितरण में पहली प्राथमिकता दी जाएगी ताकि किसानों को समय पर और बिना किसी परेशानी के जरूरी उर्वरक मिल सकें। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बाजार में खाद की आपूर्ति को संतुलित करना और हर किसान तक उसकी पहुंच आसान बनाना है।

निजी विक्रेताओं की मनमानी पर लगेगी रोक
हाल के दिनों में यह शिकायतें सामने आ रही थीं कि बुवाई से ठीक पहले कई इलाकों में सहकारी केंद्रों पर डीएपी का स्टॉक खत्म हो चुका था। इसका फायदा उठाकर निजी दुकानों पर खाद खरीदने के एवज में किसानों पर दूसरे कृषि उत्पाद खरीदने का दबाव बनाया जा रहा था। नई गाइडलाइन के अनुसार अब दुकानदारों की इस तरह की जबरदस्ती पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कोई भी विक्रेता डीएपी या अन्य खाद के साथ बीज, कीटनाशक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या अन्य उत्पाद खरीदने के लिए किसानों को बाध्य नहीं कर पाएगा। ऐसा करने वाले किसी भी दोषी वितरक, अधिकारी, कंपनी या विक्रेता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

कंपनियां अपनी मर्जी से नहीं घटा-बढ़ा सकेंगी कोटा
नई प्रणाली लागू होने के बाद अब खाद निर्माता कंपनियां अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी जिले या डीलर को होने वाले आवंटन में फेरबदल नहीं कर सकेंगी। कंपनियों को कृषि विभाग की ओर से पहले से निर्धारित की गई जिलेवार कार्ययोजना के तहत ही उर्वरक की आपूर्ति करनी होगी। यदि आवंटन में किसी भी प्रकार का बदलाव करना जरूरी हुआ, तो इसके लिए विभाग के सक्षम अधिकारी की आधिकारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि उर्वरक का वितरण हर जिले की वास्तविक मांग के अनुरूप हो और किसी खास क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा या कम खाद पहुंचने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

सहकारी संस्थाओं को मिलेगी प्राथमिकता
उर्वरक के वितरण में प्राथमिक कृषि साख समितियों और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभी सहकारी संस्थाओं की वास्तविक मांग का आकलन करके ही खाद का आवंटन किया जाएगा। कृषि विभाग और सहकारिता विभाग मिलकर मौसमी जरूरतों, फसल चक्र और जिलों से मिलने वाली मांगों के आधार पर आपूर्ति की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस व्यवस्था के जरिए किसानों को सरकारी दरों पर सहकारी माध्यमों से खाद खरीदने का सीधा अवसर मिलेगा, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित होगा।

आपूर्ति और स्टॉक की होगी नियमित निगरानी
नई गाइडलाइन के तहत खाद कंपनियों को अपनी रवानगी, रैक की स्थिति, जिलेवार आपूर्ति, डीलर और संस्थानवार आवंटन तथा स्टॉक की तमाम जानकारियाँ कृषि विभाग को समय पर उपलब्ध करानी होंगी। इससे विभाग के पास हमेशा इस बात का पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस जिले में कितना स्टॉक मौजूद है और कहाँ अतिरिक्त खेप भेजने की आवश्यकता है। यदि किसी भी इलाके में खाद की किल्लत या वितरण असंतुलन की स्थिति बनती है, तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे। इसके साथ ही निजी दुकानों के गोदामों में रखे स्टॉक पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि समूची वितरण प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बनी रहे।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. मोहनलाल दादरवाल ने जानकारी दी है कि सरकार की इस नई गाइडलाइन के तहत सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर खाद मिलेगी और निजी दुकानों के स्टॉक पर पैनी नजर रखी जाएगी। कंपनियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मार्केटिंग कर्मचारियों, अधिकारियों और अधिकृत डीलरों तक इन नियमों की जानकारी समय पर पहुँचाएँ। खाद की अनधिकृत आवाजाही, आवंटन में मनमानी या तय क्षेत्र के बजाय दूसरे स्थान पर उर्वरक भेजने जैसी गतिविधियों पर विभाग की कड़ी नजर रहेगी, और नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसका आप पर असर
यह नई व्यवस्था देश और स्थानीय स्तर पर किसानों के खाद खरीदने के अनुभव को पूरी तरह बदल देगी।

• भारत में: देश भर के किसानों को अब निजी दुकानों पर अनावश्यक कृषि उत्पाद खरीदने के दबाव से राहत मिलेगी। इससे उर्वरकों की कालाबाजारी रुकेगी और निर्धारित सरकारी दरों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
• झुंझुनूं में: स्थानीय किसानों को रबी सीजन की बुवाई के समय सहकारी समितियों के माध्यम से सुगमता से डीएपी और अन्य खाद मिल सकेगी। जिले में खाद की किल्लत दूर होने से किसानों को समय पर बुवाई करने में मदद मिलेगी।

ऐसा क्यों हुआ
सरकार को यह कड़े कदम इसलिए उठाने पड़े क्योंकि रबी सीजन की शुरुआत में ही कई जगहों पर गंभीर समस्याएँ सामने आने लगी थीं।

• स्टॉक की कमी: बुवाई से ठीक पहले कई सहकारी केंद्रों पर डीएपी का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया था, जिससे बाजार में कृत्रिम संकट पैदा हुआ।
• जबरन बिक्री की शिकायतें: निजी दुकानदारों द्वारा किसानों को खाद के साथ बीज और कीटनाशक जैसे अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था।
• अनियमित आपूर्ति: कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से आवंटन करने के कारण कुछ क्षेत्रों में खाद की भारी कमी हो गई थी जबकि अन्य जगह जरूरत से ज्यादा आपूर्ति हो रही थी।

सवाल-जवाब

1. झुंझुनूं में रबी सीजन के लिए खाद की नई गाइडलाइन किसने जारी की है?
सरकार के कृषि विभाग ने रबी सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह नई गाइडलाइन जारी की है।

2. जिलावार खाद का कोटा किस आधार पर तय किया जाएगा?
पिछले चार वर्षों की औसत बुवाई और खाद की खपत के आंकड़ों के आधार पर जिलेवार कोटा निर्धारित किया जा रहा है।

3. क्या निजी दुकानदार अब खाद के साथ दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं?
नहीं, नई गाइडलाइन के तहत खाद के साथ बीज या कीटनाशक खरीदने की बाध्यता पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

4. खाद वितरण में किन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी?
प्राथमिक कृषि साख समितियों और क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को खाद वितरण में प्राथमिकता मिलेगी।

5. नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?
नियम तोड़ने वाले संबंधित कंपनी, अधिकारी, वितरक या विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

6. झुंझुनूं में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कौन हैं?
डॉ. मोहनलाल दादरवाल झुंझुनूं में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हैं।

https://trendkia.com/rajasthan/new-fertilizer-distribution-guidelines-implemented-for-rabi-season-in-jhunjhunu-51374
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