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  "type": "article",
  "title": "पैरा खिलाड़ियों से भेदभाव पर भड़के स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर, सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पर उठाए गंभीर सवाल",
  "summary": "पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर ने राजस्थान सरकार की खेल नीति पर सवाल उठाते हुए पैरा-खिलाड़ियों के साथ पद आवंटन और विभागीय पदोन्नति में भेदभाव का आरोप लगाया है।",
  "content": "अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिरंगा लहराने वाले भारत के स्टार पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर ने राजस्थान सरकार के प्रशासनिक रवैये पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देश और राज्य का नाम रोशन करने के बावजूद, कृष्णा नागर का कहना है कि पैरा-खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक खेल उपलब्धियों के अनुरूप उचित सम्मान और प्रशासनिक पद नहीं दिए जा रहे हैं। राज्य प्रशासन द्वारा पेश किए गए नौकरी के प्रस्तावों और विभागीय उपेक्षा से नाराज होकर उन्होंने सामान्य खिलाड़ियों और पैरा-खिलाड़ियों के बीच किए जा रहे अंतर पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है।\n\nडीएसपी के बजाय सीडीपीओ पद की पेशकश पर उठाए सवाल\nकृष्णा नागर की नाराजगी की मुख्य वजह राज्य सरकार द्वारा पैरा-खिलाड़ियों को चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर (CDPO) का पद प्रस्तावित करना है। उन्होंने खुलासा किया कि सरकार ने उनके अलावा पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और निशानेबाज निशा कंवर को भी CDPO पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कृष्णा नागर ने सवाल उठाया कि जब सामान्य श्रेणी के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को डिप्टी सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) जैसे उच्च स्तरीय प्रशासनिक और पुलिस पद दिए जा रहे हैं, तो पैरालंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को निचले पायदान के पद क्यों दिए जा रहे हैं? उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने और पदक जीतने में मेहनत और उपलब्धि दोनों समान हैं, इसलिए सरकारी सम्मान और पदों में भी पूरी समानता होनी चाहिए।\n\nवन विभाग में 6 साल से सेवाएं नहीं हुईं स्थायी\nप्रशासनिक उपेक्षा का एक और उदाहरण साझा करते हुए कृष्णा नागर ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कड़ा असंतोष व्यक्त किया। वह पिछले 6 वर्षों से सहायक वन संरक्षक (ACF) के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद भी उनकी सेवाओं को नियमित या स्थायी नहीं किया गया है। सामान्य सरकारी नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि केवल 2 वर्ष की होती है। इसके अलावा, पैरालंपिक और पैरा-एशियन गेम्स में स्वर्णिम सफलता हासिल करने के बाद भी वन विभाग द्वारा उन्हें कोई विशेष विभागीय सम्मान या प्रोत्साहन नहीं दिया गया, जिसे उन्होंने बेहद निराशाजनक करार दिया।\n\nकरियर में पदोन्नति और विकास की संभावनाओं पर चिंता\nकृष्णा नागर ने प्रशासनिक पदों के चयन पर व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहा कि CDPO पद स्वीकार करने से किसी भी खिलाड़ी के भावी करियर विकास और पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित हो जाते हैं। एथलीटों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए जहां उन्हें भविष्य में उच्च प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालने और राज्य सेवा में आगे बढ़ने का उचित अवसर मिल सके। प्रशासनिक स्तर पर सीमित वृद्धि वाले पदों पर खिलाड़ियों को नियुक्त करना उनकी क्षमता और उपलब्धियों के साथ न्याय नहीं है।\n\nअधिकारियों के रवैये पर नाराजगी और संवाद का अभाव\nअपनी समस्याओं को लेकर कृष्णा नागर ने खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि अपनी मांगों और प्रशासनिक समस्याओं को रखने के लिए उन्होंने खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और अन्य उच्च अधिकारियों से मुलाकात का समय मांगा था। हालांकि, लंबे समय के इंतजार के बावजूद उन्हें अधिकारियों से मिलने का समय तक नहीं दिया गया। खेल प्रशासन द्वारा एथलीटों की वास्तविक शिकायतों की सुनवाई न करना खिलाड़ियों के मनोबल को प्रभावित करता है।\n\nराजस्थान में पैरा-खिलाड़ियों के अधिकारों पर छिड़ी बहस\nकृष्णा नागर के इन बयानों के बाद राजस्थान के खेल जगत और प्रशासनिक हलकों में पैरा-खिलाड़ियों के अधिकारों और सरकारी नीतियों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। खेल प्रेमियों और विश्लेषकों का मानना है कि देश का नाम रोशन करने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के साथ एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार इस मामले में संज्ञान लेकर क्या सुधारात्मक कदम उठाती है।\n\nइसका आप पर असर\nयह मामला भारत में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी की नीतियों और पैरा-एथलीटों के समान अधिकारों के क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डालता है।\n\n• भारत में: देश भर के पैरा-खिलाड़ियों और खेल संघों में इस मुद्दे से समान अधिकार और अवसर की मांग तेज हो सकती है। सरकार द्वारा आउट-ऑफ-टर्न स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी की समीक्षा की संभावना बढ़ जाती है।\n• राजस्थान में: राज्य में खेल विभाग को पैरा-खिलाड़ियों के लिए पद आवंटन और वन विभाग जैसी संस्थाओं में लंबित प्रोबेशन मामलों का तेजी से समाधान करना होगा। इससे जयपुर और राज्य के अन्य एथलीटों को बेहतर करियर सुरक्षा मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा नागर की यह शिकायत सरकारी पद आवंटन में विसंगतियों और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण उत्पन्न हुई है।\n\n• पद आवंटन में असमानता: राज्य सरकार द्वारा सामान्य पदक विजेताओं को DSP जैसे पद और पैरा-खिलाड़ियों को अपेक्षाकृत निचले CDPO पद का प्रस्ताव देने से असंतोष पैदा हुआ।\n• सेवा नियमितीकरण में देरी: सहायक वन संरक्षक (ACF) पद पर 6 वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद नियम अनुसार 2 साल में प्रोबेशन अवधि समाप्त न करना दूसरा बड़ा कारण है।\n• प्रशासनिक संवाद का अभाव: खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा मुलाकात का समय न दिए जाने से शिकायत निवारण का रास्ता बंद हुआ, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कृष्णा नागर कौन हैं और उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है?\nकृष्णा नागर भारत के प्रमुख पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है।\n\n2. कृष्णा नागर राजस्थान सरकार से क्यों नाराज हैं?\nवह पैरा-खिलाड़ियों को DSP के बजाय CDPO पद प्रस्तावित किए जाने और 6 साल से वन विभाग में अपनी सेवाएं स्थायी न किए जाने से नाराज हैं।\n\n3. किन अन्य पैरा-खिलाड़ियों को CDPO पद प्रस्तावित किया गया है?\nकृष्णा नागर के अनुसार, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा और निशानेबाज निशा कंवर को भी CDPO पद की पेशकश की गई है।\n\n4. वन विभाग में कृष्णा नागर की क्या शिकायत है?\nवह 6 साल से सहायक वन संरक्षक (ACF) के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन प्रोबेशन अवधि 2 साल होने के बावजूद उनकी सेवाएं अभी तक नियमित नहीं की गई हैं।\n\nप्रेरणा और सबक\nकृष्णा नागर का यह कदम अपने अधिकारों और साथी पैरा-खिलाड़ियों के आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा देता है।\n\n• समानता के लिए स्टैंड लें: बड़ी से बड़ी उपलब्धियों के बावजूद यदि व्यवस्था में भेदभाव हो, तो मर्यादापूर्वक अपनी बात रखना बेहद जरूरी है।\n• करियर की दीर्घकालिक योजना बनाएं: तात्कालिक पद स्वीकार करने के बजाय अपने करियर ग्रोथ और भविष्य के अवसरों का सही आकलन करना चाहिए।\n• संस्थागत सुधार की मांग करें: व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर पूरी बिरादरी और आने वाली पीढ़ियों के लिए नीतिगत सुधार की मांग करना नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।",
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  "publishedAt": "2026-11-21",
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