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  "title": "पश्चिमी राजस्थान में अकाल और पानी की किल्लत पर रविंद्र सिंह भाटी ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी",
  "summary": "शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर और जैसलमेर में अकाल तथा पेयजल संकट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने 10 अक्टूबर तक पशु शिविर और चारा डिपो शुरू न होने पर जिला कलेक्ट्रेट घेरने का अल्टीमेटम दिया है।",
  "content": "राजस्थान के पश्चिमी अंचल में सूखे और जल संकट की गंभीर परिस्थितियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अकाल से जूझ रहे ग्रामीणों और पशुपालकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सत्तापक्ष के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बाड़मेर जिले के बाछड़ाऊ आगमन के बाद विधायक ने इस दौरे के नतीजों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले आयोजित इस सरकारी कार्यक्रम में करोड़ों रुपये का भारी-भरकम खर्च किया गया, लेकिन संकट झेल रहे आम लोगों और पशुपालकों के हाथ पूरी तरह खाली रहे। जनता को इस यात्रा से ठोस आर्थिक और प्रशासनिक मदद की आस थी, परंतु जमीनी स्तर पर राहत देने के लिए कोई प्रभावी कदम सामने नहीं आए।\n\nराहत घोषणाओं पर सवाल और 10 अक्टूबर का कड़ा अल्टीमेटम\nविधायक रविंद्र सिंह भाटी ने साफ किया कि बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण इलाके इस वक्त भीषण अकाल के दौर से गुजर रहे हैं। बारिश की कमी से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और पशुपालकों के सामने अपने मवेशियों के भरण-पोषण की विकट चुनौती पैदा हो गई है। ऐसे विकट समय में मुख्यमंत्री से व्यापक सूखा राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी। इसके विपरीत, पूरे आयोजन पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद राहत कार्य के नाम पर केवल एक करोड़ रुपये की मामूली राशि की घोषणा की गई, जिसे उन्होंने नाकाफी और ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रशासन केवल कागजी घोषणाओं और आश्वासनों से लोगों का ध्यान भटका रहा है, जबकि धरातल पर किसी भी मदद की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है।\n\nपशुधन को बचाने के लिए शुरू की जाने वाली व्यवस्थाओं पर बात करते हुए विधायक ने प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पशु शिविरों के संचालन को लेकर कोई ठोस कार्ययोजना या रूपरेखा अब तक सार्वजनिक नहीं की है। भाटी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि प्रशासन ने 10 अक्टूबर तक बाड़मेर जिले के भीतर पशु शिविर और चारा डिपो विधिवत रूप से शुरू नहीं किए, तो वे जनता के साथ मिलकर जिला कलेक्ट्रेट का विशाल घेराव करेंगे। उन्होंने मांग रखी कि बाड़मेर के साथ-साथ जैसलमेर में भी बिना समय गंवाए चारा डिपो चालू किए जाएं, ताकि भुखमरी की कगार पर खड़े बेजुबान पशुओं की जान बचाई जा सके।\n\nपेयजल आपूर्ति और चारागाह भूमि के आवंटन पर उठाए सवाल\nजल संकट के मुद्दे पर चर्चा करते हुए शिव विधायक ने पानी की टंकियों की समय सीमा को 31 दिसंबर तक आगे बढ़ाने के प्रशासनिक निर्णय को सवालों के घेरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर के कई ग्रामीण इलाकों में बनी पानी की टंकियों से अब तक नियमित जलापूर्ति की बुनियादी शुरुआत ही नहीं हो सकी है। ऐसे हालात में जलापूर्ति की समय सीमा बढ़ाने के दावे केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास हैं, क्योंकि जब पाइपलाइन और टंकियां सूखी पड़ी हैं, तब कागजों पर तारीखें बढ़ाने से प्यास नहीं बुझ सकती।\n\nइसके साथ ही रविंद्र सिंह भाटी ने मवेशियों के लिए परंपरागत गोचर और चारागाह भूमि के उपयोग पर भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की पहचान यहां के लाखों पशुधन से है, लेकिन उनके चरने के लिए सुरक्षित रखी गई चारागाह जमीन का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा कंपनियों को सौंप दिया गया है। जब चारागाह ही छिन गए हैं, तो संकट के समय पशुओं को चराने की जगह तक नहीं बची है।\n\nपशुधन संरक्षण के दावों पर तीखा तंज\nसत्ताधारी दल की नीतियों पर निशाना साधते हुए शिव विधायक ने कहा कि जो दल गाय और सनातन परंपराओं के नाम पर समर्थन जुटाकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा है, वही आज मवेशियों पर आए सबसे बड़े संकट के समय खामोश खड़ा है। उन्होंने कहा कि जब गायों और अन्य पशुओं को भूख और प्यास से बचाने के लिए सीधी सरकारी सहायता की सबसे अधिक जरूरत है, तब शासन की ओर से कोई संजीदा पहल नहीं की जा रही है। भाटी ने आग्रह किया कि बाड़मेर और जैसलमेर के गंभीर अकाल को देखते हुए राज्य प्रशासन तत्काल पर्याप्त बजट जारी करे, चारा डिपो और पशु शिविर तुरंत स्थापित करे तथा ग्रामीण इलाकों में टैंकरों और टंकियों के जरिए सुचारु पेयजल उपलब्ध कराए।\n\nइसका आप पर असर\nपश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अकाल और जल संकट के चलते आम जनता और पशुपालकों पर सीधा असर पड़ रहा है।\n\n• भारत में: सीमावर्ती इलाकों में लगातार अकाल और जल संकट के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा पशुपालन पर गंभीर दबाव देखा जा रहा है। यदि राहत कार्य समय पर शुरू नहीं हुए तो इससे मवेशियों का विस्थापन और दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो सकता है।\n• बाड़मेर और जैसलमेर में: स्थानीय पशुपालकों को अपने मवेशियों के लिए 10 अक्टूबर से पहले चारा डिपो और पशु शिविर शुरू होने की दरकार है। इसके अलावा 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई पानी की टंकियों की समय सीमा के बीच ग्रामीण इलाकों में नियमित पेयजल आपूर्ति का इंतजार बना हुआ है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nबाड़मेर और जैसलमेर में सूखे के हालात, पेयजल आपूर्ति की धीमी प्रगति और नाकाफी राहत बजट के कारण यह राजनीतिक और सामाजिक टकराव पैदा हुआ है।\n\n• सीमित राहत और प्रशासनिक देरी: मुख्यमंत्री के बाछड़ाऊ दौरे में करोड़ों के खर्च के बावजूद राहत कार्यों के लिए केवल एक करोड़ रुपये की घोषणा की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर भारी निराशा फैली।\n• पशुधन सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों की कमी: गंभीर अकाल के बावजूद पशु शिविरों और चारा डिपो के संचालन को लेकर कोई स्पष्ट प्रशासनिक कार्ययोजना तय नहीं हो सकी।\n• पेयजल परियोजनाओं और गोचर भूमि का संकट: जल टंकियों से कई जगहों पर जलापूर्ति शुरू न होना और पारंपरिक चारागाह भूमि का सौर ऊर्जा कंपनियों को आवंटन पशुपालकों के संकट को और बढ़ा रहा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. रविंद्र सिंह भाटी ने राज्य सरकार को क्या चेतावनी दी है?\nउन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 10 अक्टूबर तक बाड़मेर में पशु शिविर और चारा डिपो शुरू नहीं किए गए, तो वे जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे।\n\n2. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद विधायक ने क्या आरोप लगाए?\nविधायक ने आरोप लगाया कि बाछड़ाऊ दौरे पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन राहत के नाम पर महज एक करोड़ रुपये की अपर्याप्त घोषणा की गई।\n\n3. पेयजल टंकियों को लेकर विधायक ने क्या सवाल उठाया?\nभाटी ने कहा कि कई इलाकों में टंकियों से नियमित जलापूर्ति शुरू ही नहीं हुई है, ऐसे में समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाना जनता को भ्रमित करना है।\n\n4. पश्चिमी राजस्थान में चारागाह भूमि को लेकर क्या समस्या बताई गई?\nविधायक के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में उपलब्ध पारंपरिक चारागाह भूमि का एक बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा कंपनियों को दे दिया गया है, जिससे मवेशियों के चारे का संकट गहरा गया है।",
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  "category": "राजस्थान",
  "publishedAt": "2026-10-04",
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    "बाड़मेर अकाल",
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    "राजस्थान राजनीति"
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