पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता से पहले राजस्थान पुलिस में फेरबदल, 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले

राजस्थान सरकार ने पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें दौसा, सिरोही और फलौदी के पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी कार्यक्रम के ऐलान से ठीक पहले प्रशासनिक स्तर पर अहम कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए पुलिस महकमे में 14 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इस फेरबदल के जरिए कई जिलों में नए पुलिस कप्तानों की तैनाती की गई है, जिनमें दौसा, सिरोही और फलौदी जैसे जिले शामिल हैं। यह प्रशासनिक निर्णय उस समय सामने आया जब पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लागू होने की तैयारी पूरी हो चुकी थी।

दौसा में नए पुलिस कप्तान की नियुक्ति
जारी की गई तबादला सूची में सबसे ज्यादा चर्चा दौसा जिले में हुए बदलाव की है। दौसा के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित को उनके पद से स्थानांतरित करते हुए राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में एसपी पद की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दौसा जिले की कानून व्यवस्था की कमान अब आईपीएस कुंदन कंवरिया के हाथों में रहेगी। कुंदन कंवरिया को जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी सुरक्षा प्रबंधों को सुचारू रखने का दायित्व कुंदन कंवरिया पर होगा।

राजधानी जयपुर में महत्वपूर्ण पुलिस पदों पर बदलाव
राज्य सरकार की इस सूची में जयपुर आयुक्तालय और राज्य स्तरीय विशेष इकाइयों में भी कई जिम्मेदारियां बदली गई हैं। आईपीएस अधिकारी योगेश गोयल को पुलिस उपायुक्त (क्राइम) जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सतनाम सिंह को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) जयपुर में एसपी की कमान दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से प्रवीण नायक नूनावत को डीसीपी ट्रैफिक जयपुर तैनात किया गया है। वहीं दौसा से स्थानांतरित पीयूष दीक्षित भी अब एसपी एसीबी के रूप में जयपुर में ही अपनी सेवाएं देंगे।

सिरोही और फलौदी में भी बदले गए एसपी
जिला स्तर पर पुलिस नेतृत्व में किए गए फेरबदल के तहत सिरोही और फलौदी जिलों के लिए भी नए पुलिस अधीक्षक तय किए गए हैं। आईपीएस अजेय सिंह राठौड़ को सिरोही जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा फलौदी जिले में कानून व्यवस्था की बागडोर संभालने के लिए आदित्य काकड़े को एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। बटालियन स्तर पर भी फेरबदल करते हुए पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ को 7वीं बटालियन आरएसी भरतपुर का कमांडेंट बनाया गया है। इस प्रकार कुल 14 अधिकारियों की जिम्मेदारियों को पुनर्गठित किया गया है।

चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक फेरबदल की टाइमिंग
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का पूरा कार्यक्रम 3 अक्टूबर को घोषित किया गया है। चुनावी घोषणा होते ही पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सामान्य तौर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण पर पूरी तरह रोक लग जाती है। यदि उस अवधि में किसी भी अधिकारी का तबादला करना अनिवार्य हो जाए, तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। इसी कारण सरकार ने आचार संहिता के कानूनी प्रतिबंधों से ठीक पहले यह फेरबदल पूरा किया।

आरएएस अधिकारियों के बाद आईपीएस सूची
आईपीएस अधिकारियों के तबादलों से कुछ समय पहले ही राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के अधिकारियों की सूची भी जारी की थी। उस आदेश में 15 आरएएस अधिकारियों को नई प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई थीं, जबकि 10 अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में रखा गया था। प्रशासनिक सेवा के इस बड़े फेरबदल के तुरंत बाद पुलिस विभाग की यह 14 आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी की गई।

इसका आप पर असर
इस प्रशासनिक फेरबदल से राजस्थान के कई जिलों में स्थानीय सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।

• राजस्थान में: पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम लागू होने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आम जनता और उम्मीदवारों को अब चुनाव आयोग के तय नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
• दौसा, सिरोही और फलौदी में: इन तीनों जिलों में नए पुलिस कप्तानों की तैनाती से स्थानीय पुलिसिंग और सुरक्षा निगरानी में नई व्यवस्था दिखेगी। आम नागरिक अपनी शिकायतों और स्थानीय सुरक्षा मामलों के लिए अब नवगठित पुलिस नेतृत्व से संपर्क करेंगे।
• जयपुर शहर में: राजधानी में ट्रैफिक और अपराध नियंत्रण के लिए नए डीसीपी तैनात किए गए हैं। इससे शहर की यातायात व्यवस्था और संगठित अपराध के खिलाफ अभियानों में प्रशासनिक फेरबदल का असर दिखेगा।
• प्रशासनिक स्तर पर: आचार संहिता लागू रहने के दौरान सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक लग गई है। किसी भी जरूरी तबादले के लिए अब सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी।

ऐसा क्यों हुआ
यह तबादला सूची पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण अचानक जारी की गई। चुनावी घोषणा होते ही सरकारी मशीनरी पर तबादलों को लेकर संवैधानिक और कानूनी पाबंदियां लग जाती हैं।

• आचार संहिता की पाबंदी: राज्य में पंचायती राज चुनाव का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया। चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही सामान्य प्रशासनिक तबादलों पर स्वतः रोक लग जाती है।
• निर्वाचन आयोग की अनुमति से बचना: आचार संहिता के प्रभाव में आने के बाद किसी भी अधिकारी को हटाने या तैनात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की मंजूरी जरूरी होती है। सरकार ने आयोग की प्रक्रिया में जाने से बचने के लिए अधिसूचना से ठीक पहले सूची जारी कर दी।
• फील्ड कमान की तैयारी: चुनाव के दौरान जिलों में निष्पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए अधिकारियों को जिम्मेदारी देना जरूरी माना गया। इससे पहले 15 आरएएस अधिकारियों के तबादले और 10 को एपीओ करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा था।

सवाल-जवाब

1. राजस्थान में कितने आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है?
राज्य सरकार ने कुल 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है।

2. दौसा जिले का नया पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया है?
आईपीएस कुंदन कंवरिया को दौसा का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, जबकि पीयूष दीक्षित को जयपुर एसीबी में भेजा गया है।

3. किन-किन जिलों में नए एसपी तैनात किए गए हैं?
दौसा में कुंदन कंवरिया, सिरोही में अजेय सिंह राठौड़ और फलौदी में आदित्य काकड़े को नया एसपी बनाया गया है।

4. जयपुर में किन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं?
योगेश गोयल को डीसीपी क्राइम, सतनाम सिंह को एसपी एसओजी, प्रवीण नायक नूनावत को डीसीपी ट्रैफिक और पीयूष दीक्षित को एसपी एसीबी बनाया गया है।

5. पंचायती राज चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कब हुई?
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम 3 अक्टूबर को घोषित किया गया।

6. आईपीएस सूची से पहले आरएएस अधिकारियों को लेकर क्या निर्णय हुआ था?
सरकार ने 15 आरएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी थीं और 10 आरएएस अधिकारियों को एपीओ किया था।

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